Nato and America: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर नाटो पर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं. ग्रीनलैंड पर कब्जे की चर्चाओं के बीच ट्रंप ने नाटो को लेकर कहा कि किसी भी इंसान या राष्ट्रपति ने नाटो मिलिट्री अलायंस के लिए उतना नहीं किया जितना उन्होंने किया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा,’अगर मैं नहीं होता तो आज NATO नहीं होता! यह इतिहास के कूड़ेदान में होता. यह दुख की बात है लेकिन यही सच है.’ यह बयान उनके उस धमकी के बाद आया है जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए अपने प्लान का विरोध करने पर सहयोगी देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी.
ट्रंप की बयानबाजी से लग रहा है कि वो जल्द ही नाटो से अलग हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो फिर क्या नाटो अपना अस्तित्व बचा पाएगा और अगर नाटो जिंदा रहा तो उसका स्वरूप क्या होगा? चलिए जानते हैं.
सबसे पहले जानते हैं कि नाटो है क्या?
नाटो यानी North Atlantic Treaty Organization एक सैन्य गठबंधन है. इसका मूल सिद्धांत है-‘एक पर हमला, सब पर हमला’. इसकी स्थापना दूसरे विश्वयुद्ध के बाद 1949 में हुई थी. जब यूरोप को यह डर था कि सोवियत संघ का विस्तार सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सैन्य रूप भी ले सकता है. ऐसे में पश्चिमी देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापनी की और इसके किसी भी एक सदस्य पर हमले का मतलब सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता था.
नाटो के सदस्य कौन-कौन से देश हैं
स्थापना के समय इस ग्रुप में 12 देश थे. अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल और आइसलैंड ने नाटो की बुनियाद रखी थी. उस दौर में नाटो पूरी तरह पश्चिम बनाम सोवियत ब्लॉक की सोच पर आधारित था.हालांकि अब इस नाटो में 32 देश शामिल हैं. चलिए जानते हैं कि नाटो में कौन-कौन से देश हैं और ये देश कब-कब इस ग्रुप का हिस्सा बने.
| # | देश | वर्ष |
|---|---|---|
| 1 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1949 |
| 2 | कनाडा | 1949 |
| 3 | ब्रिटेन | 1949 |
| 4 | फ्रांस | 1949 |
| 5 | इटली | 1949 |
| 6 | बेल्जियम | 1949 |
| 7 | नीदरलैंड | 1949 |
| 8 | लक्ज़मबर्ग | 1949 |
| 9 | डेनमार्क | 1949 |
| 10 | नॉर्वे | 1949 |
| 11 | पुर्तगाल | 1949 |
| 12 | आइसलैंड | 1949 |
| 13 | ग्रीस | 1952 |
| 14 | तुर्किये | 1952 |
| 15 | जर्मनी | 1955 |
| 16 | स्पेन | 1982 |
| 17 | पोलैंड | 1999 |
| 18 | हंगरी | 1999 |
| 19 | चेक गणराज्य | 1999 |
| 20 | एस्टोनिया | 2004 |
| 21 | लातविया | 2004 |
| 22 | लिथुआनिया | 2004 |
| 23 | स्लोवाकिया | 2004 |
| 24 | स्लोवेनिया | 2004 |
| 25 | बुल्गारिया | 2004 |
| 26 | रोमानिया | 2004 |
| 27 | अल्बानिया | 2009 |
| 28 | क्रोएशिया | 2009 |
| 29 | मोंटेनेग्रो | 2017 |
| 30 | नॉर्थ मैसेडोनिया | 2020 |
| 31 | फ़िनलैंड | 2023 |
| 32 | स्वीडन | 2024 |
अमेरिका के बिना नाटो का अस्तित्व
अब बात करते हैं कि अमेरिका नाटो में न हो, तो क्या यह संगठन टिक पाएगा. सिद्धांतों के हिसाब से देखें तो नाटो का अस्तित्व अमेरिका के बिना भी मुमकिन है. क्योंकि इसके बाकी सदस्य देश आर्थिक रूप से सक्षम हैं और उनके पास ट्रेंड आर्मी भी हैं. मौजूदा स्थिति और थोड़ा व्यवहारिक तरीके से सोचें तो आज का नाटो अमेरिकी ताकत पर काफी हद तक निर्भर है. नाटो के कुल सैन्य खर्च का बड़ा हिस्सा अमेरिका उठाता है और परमाणु सुरक्षा से लेकर सैटेलाइट, इंटेलिजेंस और आधुनिक हथियार प्रणालियों तक, अमेरिका की भूमिका निर्णायक है.
अमेरिका के बिना नाटो का क्या स्वरूप होगा
अमेरिका अगर नाटो का हिस्सा नहीं होगा तो इसका स्वरूप अपने आप बदल जाएगा. शायद तब यह संगठन वैश्विक सैन्य ताकत की बजाए एक यूरोप केंद्रित सुरक्षा ढांचे में बदल सकता है. ऐसे हालात में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश नेतृत्व की भूमका में नजर आ सकते हैं. अमेरिका के लिए नाटो केवल एक रक्षा संगठन नहीं है, बल्कि यह उसके वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक भी है. नाटो के जरिए अमेरिका यूरोप में अपनी राजनीतिक और सैन्य मौजूदगी बनाए रखता है और रूस जैसी ताकत को पर लगाम लगाए रखता है. इसी वजह से अमेरिकी राजनीति में नाटो को लेकर आलोचनाएं जरूर होती हैं, लेकिन पूरी तरह इससे अलग होने की संभावना बेहद कम रहती है. अक्सर नाटो पर सवाल उठाकर अमेरिका अपने सहयोगियों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव बनाता है.
ट्रंप नाटों से क्यों नाराज हैं?
➤ ट्रंप की नाराजगी अचानक नहीं हुई, बल्कि सोची-समझी राजनीतिक और रणनीतिक रणनीति का हिस्सा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसे घरेलू राजनीति से जोड़कर अमेरिकी वोटरों को पैगाम देते हैं कि अमेरिका ‘दूसरों की सुरक्षा का मुफ्त ठेकेदार’ नहीं बनेगा. ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि अमेरिकी टैक्स का पैसा यूरोप की सुरक्षा में बेवजह खर्च नहीं होगा
➤ इसके अलावा नाटो पर सवाल उठाकर ट्रंप खुद को सख्त, अलग और सौदेबाज नेता के रूप में पेश करते हैं. उनका दूसरा मकसद यूरोपीय देशों पर दबाव बनाना है ताकि वे रक्षा पर तय 2% GDP खर्च की जिम्मेदारी निभाएं.
➤ इसके अलावा ट्रंप की यह तरीका उनकी पुरानी ‘पहले डर, फिर डील’ वाली बातचीत शैली से भी जुड़ी है. वे कठोर बयान देकर सामने वाले को असहज करते हैं और फिर उसे सौदेबाजी के औजार में बदलते हैं.
➤ एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी है कि नाटो अमेरिका के बिना अधूरा है. यह संदेश सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, बल्कि रूस, चीन और पूरी दुनिया के लिए है कि अंतिम ताकत अब भी वॉशिंगटन के हाथ में है.
