भारी उद्योग मंत्रालय
इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना की स्थिति और विस्तार
प्रविष्टि तिथि: 27 MAR 2026 4:11PM by PIB Delhi
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त कार्यकलाप है और निजी उद्यमी भी इसमें भाग ले सकते हैं। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 01.03.2026 तक इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवी पीसीएस) का राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है ।
एफएएमई-II योजना के तहत 18 मार्च, 2026 तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई राशि का विवरण निम्नलिखित है:
(करोड़ रुपये में)
|
योजना |
स्वीकृत राशि |
जारी की गई राशि |
उपयोग की गई राशि |
|
एफएएमई-II |
912.50 |
895.48 |
655.43 |
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन (ईवी पीसीएस) के कार्यान्वयन हेतु 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 24/03/2026 तक ईवी पीसीएस के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त कार्यकलाप है और निजी उद्यमी भी इसमें भाग ले सकते हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) से संबंधित डेटा एमएचआई द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।
वर्तमान में, निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित अगले तीन वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार के लिए कोई विशिष्ट रोडमैप या लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सिस्टम (ईवीपीसीएस) की तैनाती के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
अनुलग्नक
तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा 01.03.2026 तक संस्थापित और प्रचालनगत ईवी पीसीएस का राज्यवार विवरण (संख्या में)।
|
राज्य |
वित्तीय वर्ष 20-21 |
वित्तीय वर्ष 21-22 |
वित्तीय वर्ष 22-23 |
वित्तीय वर्ष 23-24 |
वित्तीय वर्ष 24-25 |
वित्तीय वर्ष 2025-26 (01.03.26 तक) |
पिछले पांच वर्षों में संस्थापित कुल ईवीपीसीएस |
कुल ईवीपीसीएस परिचालन |
|
|
संस्थापित |
डिकमीशन किया गया |
||||||||
|
अंडमान और निकोबार |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
8 |
3 |
|
|
आंध्र प्रदेश |
1 |
133 |
143 |
360 |
624 |
123 |
1384 |
1082 |
|
|
अरुणाचल प्रदेश |
2 |
6 |
23 |
19 |
6 |
0 |
1 |
55 |
46 |
|
असम |
7 |
39 |
119 |
186 |
173 |
2 |
526 |
461 |
|
|
बिहार |
4 |
66 |
139 |
179 |
358 |
16 |
762 |
676 |
|
|
चंडीगढ़ |
6 |
4 |
4 |
1 |
4 |
5 |
24 |
23 |
|
|
छत्तीसगढ |
0 |
68 |
82 |
187 |
224 |
46 |
607 |
524 |
|
|
दिल्ली |
35 |
37 |
58 |
100 |
344 |
79 |
653 |
542 |
|
|
गोवा |
8 |
19 |
6 |
22 |
14 |
18 |
87 |
59 |
|
|
गुजरात |
11 |
146 |
334 |
343 |
574 |
80 |
1488 |
1118 |
|
|
हरियाणा |
26 |
115 |
205 |
344 |
674 |
23 |
1387 |
1167 |
|
|
हिमाचल प्रदेश |
7 |
10 |
37 |
54 |
80 |
2 |
190 |
147 |
|
|
जम्मू- कश्मीर |
0 |
22 |
65 |
53 |
95 |
0 |
15 |
220 |
140 |
|
झारखंड |
4 |
44 |
73 |
91 |
196 |
19 |
427 |
324 |
|
|
कर्नाटक |
36 |
153 |
542 |
478 |
1034 |
157 |
2400 |
2039 |
|
|
केरल |
19 |
67 |
154 |
265 |
415 |
56 |
976 |
776 |
|
|
लद्दाख |
0 |
2 |
0 |
0 |
14 |
8 |
24 |
23 |
|
|
लेह |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
|
लक्षद्वीप |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
मध्य प्रदेश |
10 |
149 |
181 |
512 |
421 |
144 |
1417 |
1291 |
|
|
महाराष्ट्र |
9 |
129 |
465 |
517 |
957 |
166 |
2243 |
1786 |
|
|
मणिपुर |
1 |
15 |
17 |
19 |
19 |
0 |
71 |
64 |
|
|
मेघालय |
1 |
7 |
19 |
14 |
38 |
1 |
80 |
44 |
|
|
मिजोरम |
0 |
0 |
2 |
11 |
16 |
1 |
30 |
15 |
|
|
नगालैंड |
2 |
4 |
8 |
22 |
17 |
0 |
53 |
44 |
|
|
ओडिशा |
0 |
90 |
121 |
268 |
257 |
30 |
766 |
618 |
|
|
पांडिचेरी |
0 |
4 |
7 |
16 |
27 |
4 |
58 |
24 |
|
|
पंजाब |
7 |
95 |
197 |
267 |
558 |
41 |
1165 |
908 |
|
|
राजस्थान |
47 |
201 |
314 |
622 |
681 |
120 |
1985 |
1740 |
|
|
सिक्किम |
0 |
0 |
2 |
10 |
1 |
0 |
13 |
12 |
|
|
तमिलनाडु |
21 |
187 |
257 |
702 |
1064 |
55 |
2286 |
1677 |
|
|
तेलंगाना |
24 |
98 |
155 |
380 |
730 |
137 |
1524 |
1173 |
|
|
त्रिपुरा |
2 |
13 |
16 |
24 |
8 |
0 |
63 |
55 |
|
|
केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एंव दीव |
0 |
1 |
5 |
4 |
5 |
3 |
18 |
8 |
|
|
उत्तर प्रदेश |
19 |
252 |
649 |
1159 |
1034 |
171 |
3284 |
2893 |
|
|
उत्तराखंड |
5 |
24 |
43 |
93 |
81 |
8 |
254 |
211 |
|
|
पश्चिम बंगाल |
0 |
141 |
216 |
326 |
496 |
29 |
1208 |
1039 |
|
|
कुल |
314 |
2344 |
4658 |
7649 |
11246 |
1547 |
21 |
27,737 |
22,753 |
भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
***
पीके/केसी/एसकेजे/एसके
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