ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
प्रविष्टि तिथि: 20 JUL 2026 7:08PM by PIB Delhi
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म श्रमिक, प्रवासी श्रमिक सहित असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने के लिए 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल पर गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक सहित असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जाता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) दी जाती है।
14 जुलाई 2026 तक, ई-श्रम पोर्टल पर 31.78 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 जनवरी 2025 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए माइक्रोसाइट्स का शुभारंभ किया, ताकि उनकी स्वयं की ई-श्रम माइक्रोसाइट के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जा सके और वे स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों का प्रभावी तरीके से समाधान कर सकें। ये माइक्रोसाइट्स ई-श्रम सेवाओं को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे श्रमिक पंजीकरण, डेटा अपडेट, सत्यापन और राज्य-विशिष्ट विश्लेषण को सरल बनाया जा सके।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बजट घोषणा 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एक ही स्थान पर लाभ दिलाने के लिए ‘ई-श्रम’ को ‘वन-स्टॉप-सोल्यूशन’ के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम – “वन-स्टॉप-सोल्यूशन” की शुरूआत की। ई-श्रम– “वन-स्टॉप-सोल्यूशन” में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल यानी ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और अब तक प्राप्त लाभों को ई-श्रम के माध्यम से देखने की सुविधा मिलती है।
अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह (15) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, ताकि ईश्रम कार्डधारकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ और पहुंच का विस्तार किया जा सके। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत-गारंटी (वीबी-जी राम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि शामिल हैं।
उपरोक्त के अलावा, ई-श्रम रोजगार के अवसरों के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कन्वर्जेंस पोर्टल से जुड़ा हुआ है।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकित असंगठित श्रमिकों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
अनुलग्नक – I
ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 14.07.2026 तक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण:
|
क्र.सं. |
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
पंजीकरण |
|
1 |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
36,025 |
|
2 |
आंध्र प्रदेश |
88,80,562 |
|
3 |
अरुणाचल प्रदेश |
2,20,860 |
|
4 |
असम |
78,82,288 |
|
5 |
बिहार |
3,24,68,736 |
|
6 |
चंडीगढ़ |
1,92,374 |
|
7 |
छत्तीसगढ |
86,67,514 |
|
8 |
दिल्ली |
36,73,210 |
|
9 |
गोवा |
90,653 |
|
10 |
गुजरात |
1,25,87,229 |
|
11 |
हरियाणा |
54,43,732 |
|
12 |
हिमाचल प्रदेश |
20,31,768 |
|
13 |
जम्मू और कश्मीर |
36,63,498 |
|
14 |
झारखंड |
98,68,987 |
|
15 |
कर्नाटक |
1,11,31,253 |
|
16 |
केरल |
61,47,650 |
|
17 |
लद्दाख |
36,365 |
|
18 |
लक्षद्वीप |
2,876 |
|
19 |
मध्य प्रदेश |
1,95,17,182 |
|
20 |
महाराष्ट्र |
1,86,61,199 |
|
21 |
मणिपुर |
4,75,935 |
|
22 |
मेघालय |
3,76,827 |
|
23 |
मिजोरम |
73,747 |
|
24 |
नगालैंड |
2,48,529 |
|
25 |
ओडिशा |
1,37,65,895 |
|
26 |
पुदुचेरी |
2,00,131 |
|
27 |
पंजाब |
59,82,423 |
|
28 |
राजस्थान |
1,55,09,348 |
|
29 |
सिक्किम |
51,478 |
|
30 |
तमिलनाडु |
98,30,406 |
|
31 |
तेलंगाना |
47,05,625 |
|
32 |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव |
76,372 |
|
33 |
त्रिपुरा |
9,07,613 |
|
34 |
उत्तर प्रदेश |
8,45,90,721 |
|
35 |
उत्तराखंड |
31,24,417 |
|
36 |
पश्चिम बंगाल |
2,67,08,321 |
|
कुल परिणाम |
31,78,31,749 |
अनुलग्नक– II
ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 14.07.2026 तक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकित पंजीकृत असंगठित श्रमिकों का विवरण :
|
योजनाएं |
नामांकन |
|
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) |
15,10,06,017 |
|
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) |
1,68,147 |
|
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) |
11,75,748 |
|
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) |
24,46,15,089 |
|
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) |
98,40,347 |
|
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) |
24,95,467 |
|
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) |
2,25,52,084 |
|
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) |
3,96,28,336 |
|
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) |
32,04,450 |
|
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) |
23,967 |
|
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीनिधि) |
32,66,698 |
|
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) |
8,53,50,770 |
|
रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत-गारंटी (वीबी-जी राम जी) |
6,20,45,737 |
यह जानकारी केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
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पीके/केसी/एमके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2286828)
