सहकारिता मंत्रालय
ओडिशा में पीएसीएस को सुदृढ़ करना
प्रविष्टि तिथि: 04 FEB 2026 6:14PM by PIB Delhi
- राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के अनुसार, दिनांक 20.01.2026 तक, ओडिशा में कुल 4,262 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पीएसीएस) हैं, जिनमें से 4,147 कार्यशील हैं ।
(ख) और (ग) राज्य में पैक्स के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए पैक्स परियोजना के कंप्यूटरीकरण के तहत 4,240 पैक्स स्वीकृत किए गए हैं और वित्त वर्ष 2025-26 में ₹18.07 करोड़ जारी किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, दिनांक 25.01.2026 तक, एनसीडीसी ने देश भर में सहकारी संस्थानों के विकास के लिए संचयी रूप से ₹ 5,10,955.14 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं । जिसमें से ₹ 3,347.35 करोड़ रुपये ओडिशा में सहकारी विकास के लिए संवितरित किए गए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान संवितरण का ब्योरा संलग्नक -I में दिया गया है।
(घ) सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से “सहकार-से-समृद्धि” की परिकल्पना को साकार करने और ओडिशा राज्य सहित देश भर में विभिन्न कार्यकलापों को शुरू करने के लिए पैक्स में विविधता लाने के लिए कई पहलें की हैं। इन पहलों में शामिल हैं:
- पैक्स के लिए आदर्श उप-विधियाँ: 32 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपनाई गयी नई आदर्श उप-विधियाँ, पैक्स को 25 से अधिक विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों को करने में सक्षम बनाती हैं। इन कार्यकलापों में विशेष रूप से डेयरी संग्रह केंद्रों का संचालन, मत्स्य सहायता सेवाएं और खाद्यान्न का प्रापण शामिल है।
- विस्तार योजना: सरकार 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना करने की योजना लागू कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन संस्थानों द्वारा कवर न की गई प्रत्येक पंचायत को सेवा सुनिश्चित की जा सके।
- भंडारण के लिए अवसंरचना: पैक्स को “विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना” में एकीकृत किया जा रहा है, जो समिति स्तर पर गोदामों और प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण करती है। यह पैक्स को स्थानीय प्रापण और भंडारण केंद्र के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे किसानों को संकट में बिक्री से बचने में मदद मिलती है।
(ड.) सरकार ने सहकारी ऋण ढांचे के आधुनिकीकरण और ओडिशा सहित देश भर में लघु और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हेतु पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत विशेष कदम उठाए हैं। ओडिशा राज्य में कुल 4,240 पैक्स को कम्प्यूटरीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है तथा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य को ₹18.07 करोड़ की राशि जारी की गई है। इस पहल के माध्यम से इन समितियों को एक कॉमन ईआरपी-आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा रहा है, जिससे ऋण का त्वरित वितरण एवं रीयल-टाइम लेखांकन की सुविधा सुनिश्चित होती है।
संलग्नक -I
पिछले 5 वर्षों में एनसीडीसी द्वारा ओडिशा में कार्यकलाप-वार संवितरण
(करोड़ रुपये में)
|
क्रम सं. |
कार्यकलाप |
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
वर्ष 2025-26 25.01.2026 के अनुसार |
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|
ऋण |
अनुदान |
कुल |
ऋण |
अनुदान |
कुल |
ऋण |
अनुदान |
कुल |
ऋण |
अनुदान |
कुल |
ऋण |
अनुदान |
कुल |
ऋण |
अनुदान |
कुल |
|||||||
|
1 |
विपणन |
0.64 |
0.16 |
0.80 |
0.50 |
0.13 |
0.63 |
– |
– |
0.40 |
0.40 |
– |
||||||||||||
|
2 |
सेवा सहकारिता |
– |
3.02 |
3.02 |
– |
– |
0.20 |
0.20 |
– |
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|
3 |
डेयरी और पशुधन |
– |
– |
– |
0.28 |
0.01 |
0.29 |
0.28 |
0.11 |
0.39 |
0.13 |
0.13 |
||||||||||||
|
4 |
एफपीओ |
– |
0.27 |
0.27 |
1.14 |
1.14 |
2.04 |
2.04 |
1.95 |
1.95 |
1.82 |
1.82 |
||||||||||||
|
5 |
मात्स्यिकी |
– |
0.15 |
0.15 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
– |
– |
||||||||||||||
|
6 |
मात्स्यिकी एफपीओ (एफएफपीओ) |
– |
– |
0.40 |
0.40 |
0.87 |
0.87 |
2.47 |
2.47 |
1.56 |
1.56 |
|||||||||||||
|
7 |
भंडार |
– |
– |
– |
– |
0.33 |
0.15 |
0.48 |
0.28 |
0.10 |
0.38 |
|||||||||||||
|
कुल |
0.64 |
0.16 |
0.80 |
3.52 |
0.55 |
4.07 |
– |
1.61 |
1.61 |
0.28 |
2.96 |
3.24 |
1.21 |
4.68 |
5.89 |
0.28 |
3.61 |
3.88 |
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स्त्रोत: एनसीडीसी
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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AK/AP
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