पंचायती राज मंत्रालय

प्रविष्टि तिथि: 01 APR 2026 4:26PM by PIB Delhi

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थाओं ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के बद्ध और अबद्ध अनुदान जारी किए हैं। इस राशि में नियमित किश्तें और विभिन्न वित्तीय वर्षों से रोकी गई राशियां शामिल हैं। इन राज्यों में ग्रामीण स्थानीय शासन को और मजबूत बनाने के लिए कुल 1,536.14 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जारी किए गए (बद्ध और अबद्ध) अनुदानों का राज्यवार विवरण:

*जीपी/बीपी/जेडपी : ग्राम पंचायतें / ब्लॉक पंचायतें / जिला पंचायतें

पृष्ठभूमि

सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पंद्रहवें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान प्रदान करने संबंधी परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान जारी करने की सिफारिश की गई है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान की सिफारिश की जाती है और एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें 31 मार्च 2026 तक छह साल की अवधि के लिए हैं।

अबद्ध अनुदानों का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के अंतर्गत वेतन और अन्य लागतों के अलावा स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जाता है।

बद्ध अनुदानों का उपयोग स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति के रखरखाव, घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार तथा मानव मल का प्रबंधन, पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण आदि बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।

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पीके/केसी/जेके/एसके

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