What Is Deep State: वेनेजुएला, ईरान, सीरिया, नेपाल और बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच एक बार फिर ‘डीप स्टेट’ शब्द चर्चा में आ गया है. इन देशों में सत्ता परिवर्तन, सरकार विरोधी आंदोलनों और विदेश नीति में आए अचानक बदलावों को लेकर यह बहस तेज हो गई है कि क्या इनके पीछे किसी बाहरी ताकत की भूमिका है.
बता दें, वेनेजुएला में अमेरिकी प्रभाव को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं. वहां तेल उत्पादन पर अमेरिका के नियंत्रण और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी अदालत में चल रहे मुकदमे को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है. देश में यह चर्चा है कि अमेरिका अपने करीबी नेता को सत्ता में लाने की कोशिश कर सकता है. वहीं, ईरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई के शासन के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का नाम सामने आ रहा है जिनके अमेरिका से काफी करीबी संबंध रहे हैं.
सीरिया में हाल के राजनीतिक बदलावों के बाद अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार देखा गया है जबकि बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना निर्वासन में हैं और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार काम कर रही है. इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखने पर डीप स्टेट की धारणा पर बहस फिर तेज हो गई है.
जानिए क्या होता है डीप स्टेट ?
बता दें, ‘डीप स्टेट’ से आशय उस स्थिति से होता है जब किसी देश की सत्ता, खुफिया एजेंसियों और सैन्य ढांचे में बाहरी ताकतों या उनसे प्रेरित तत्वों का प्रभाव बढ़ जाता है. इसे अक्सर किसी शक्तिशाली देश द्वारा अपने हितों के अनुसार सरकारों को प्रभावित करने या बदलने की रणनीति के रूप में देखा जाता है. आमतौर पर इस शब्द को अमेरिका से जोड़कर देखा जाता है.
बता दें, डीप स्टेट के तहत अभिव्यक्ति की आजादी, मानवाधिकार, कट्टरता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उभारकर सरकार विरोधी माहौल बनाया जाता है. इसके लिए थिंक टैंक, गैर सरकारी संगठन (NGO) सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जाता है जिससे देश के भीतर नैरेटिव बदले और असंतोष आंदोलन का रूप ले ले.
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इस विषय पर स्टीफन किन्जर की किताब Overthrow: America’s Century of Regime Change from Hawaii to Iraq में विस्तार से चर्चा की गई है. हाल के वर्षों में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका के इशारे पर विपक्ष और सेना ने उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था. इन घटनाओं के चलते ही दुनिया में एक बार फिर ‘डीप स्टेट’ की धारणा पर बहस छिड़ गई है.
