वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाने के बाद से ही ट्रंप के अगले टारगेट की चर्चा तेज हो गई है. अब ट्रंप प्रशासन खुलकर ग्रीनलैंड का नाम ले रहा है. दुनिया को समझ में आ गया है कि ट्रंप जो कहते हैं, वो करते भी हैं. सवाल यह है कि डेनमार्क की ओर से प्रशासित और स्वायत्त आर्कटिक क्षेत्र ग्रीनलैंड पर ट्रंप कब्जा करेंगे या ग्रीनलैंड खुद सरेंडर कर देगा. पहले भी वहां रूस और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका सबकी रजामंदी से अपने सैनिकों की टुकड़ी तैनात रखता आया है. डेनमार्क नाटो का सदस्य देश है. ऐसे में ट्रंप का अगला प्लान क्या होने वाला है?

व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड हथियाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है. उसने मिलिट्री ऐक्शन की संभावना से इनकार भी नहीं किया है. अमेरिका का तर्क है कि उसे आर्कटिक क्षेत्र में अपने विरोधियों को रोकना जरूरी है. पूरा 836,000 वर्ग मील इलाके वाला प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ग्रीनलैंड द्वीप पहले डैनिश कॉलोनी हुआ करता था. यहां कई किमी दूर-दूर तक लोग रहते हैं. इतना दूर कि लोगों को प्लेन और हेलिकॉप्टर से ही आना जाना पड़ता है क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है. इसके अलावा वे नाव से ही सफर करते हैं. कुल 56 हजार लोग ही यहां रहते हैं. इकॉनमी मछली पकड़ने पर केंद्रित है. 

अमेरिका कब्जा क्यों चाहता है?

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1. ग्रीनलैंड की लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है. अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच रणनीतिक रूप से मौजूद होने के कारण इसे लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता रहा है.
2. ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है. यहां तेल, गैस और दुर्लभ अर्थ मेटल्स प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं. चीन ने रेयर अर्थ इंडस्ट्री पर अपने दबदबे का इस्तेमाल कर अमेरिका पर प्रेशर डाल रखा है. ये रेयर अर्थ मिनरल्स ग्लोबल इकॉनमी के लिए बेहद जरूरी होते जा रहे हैं. अमेरिका इस पर अपना दबदबा चाहता है. 
3. जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है. आगे नॉर्दर्न शिपिंग रूट पूरे साल आसानी से इस्तेमाल किए जा सकेंगे. इससे यह इलाका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा. अमेरिका अभी से पूरी तैयारी कर ले रहा है. 

ट्रंप के पास क्या विकल्प हैं

1. ग्रीनलैंड खरीद लें: हां, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल में अपने सांसदों से कहा कि ट्रंप सरकार ग्रीनलैंड को खरीदने पर विचार कर रही है. उन्होंने कुछ समय के लिए मिलिट्री ऐक्शन को लेकर जताई जा रही चिंताओं को गैरजरूरी बताया. चर्चा भले ही अब तेज हुई है लेकिन ट्रंप ने इस बार राष्ट्रपति बनते ही ग्रीनलैंड पर काम करना शुरू कर दिया था. उनके निर्देश पर रूबियो की टीम ने ग्रीनलैंड में छिपे संसाधनों पर सर्वे-एनालिसिस भी पूरा करवा लिया है. कुछ महीने पहले ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी ग्रीनलैंड भेजकर मुआयना करवा लिया है. अब निर्णायक फैसले की बारी है. 
2. ग्रीनलैंड खुद सरेंडर कर दे: हां, कुछ ऐसा हो कि ट्रंप अपनी सेना भेजें और डरकर ग्रीनलैंड खुद सरेंडर के लिए तैयार हो जाए. जेडी वेंस ने ग्रीनलैंड जाकर जो बात कही, वह बड़ा मैसेज दे रही है. उन्होंने कहा कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के लोगों के साथ अच्छा नहीं किया है. इधर, अमेरिका के ही कुछ सांसदों के बयानों से पता चलता है कि ग्रीनलैंड पर मिलिट्री ऐक्शन से बचने के लिए कुछ दूसरे विकल्पों पर भी काम चल रहा है. कई एक्सपर्ट का तर्क है कि ग्रीनलैंड नाटो सहयोगी है और हमला हुआ तो गलत मैसेज जाएगा लेकिन अगर ग्रीनलैंड खुद अमेरिका के साथ चलने के लिए राजी हो जाए तो शायद डेनमार्क को अकेले ही आपत्ति होगी? 

इसकी संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ग्रीनलैंड काफी समय से डेनमार्क की औपनिवेशिक विरासत से निकलकर आजादी की मांग करता रहा है. यह 1953 से डेनमार्क के साथ है. 2009 में यहां अपनी स्वायत्त सरकार बनी लेकिन विदेश, सुरक्षा, रक्षा और मौद्रिक नीति डेनमार्क ही देखता है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड के नेता अपने लोगों से वादा करते आए हैं कि वह आजादी लेकर रहेंगे. हो सकता है कि सभी ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क से आजादी न चाहते हों लेकिन वे अमेरिकी लीडरशिप की तरफ होकर भी अपना काम जारी रख सकते हैं. 

ग्रीनलैंड के पीएम ने इशारा भी दे दिया है. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला और मिलिट्री ऐक्शन की बात कर ग्रीनलैंड लेने की बात करना हमारा अपमान है. हम बातचीत के लिए तो तैयार हैं. उन्हें (अमेरिका) प्रॉपर चैनल के जरिए बात करनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए. गौर करने वाली बात यह है कि ग्रीनलैंड के 56 हजार लोगों का दिल जीतने के लिए ट्रंप को बस एक ऐलान करना होगा, मिलिट्री ऐक्शन के डर से मामला खुद सेट हो सकता है. 

3. आखिरी विकल्प: अगर ऊपर के दोनों विकल्प काम नहीं करते हैं तो डेनमार्क को बीच में न पड़ने की चेतावनी देकर ट्रंप ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री को अलग-थलग कर अपनी सरकार बनवा सकते हैं. वो जो, उनकी बात माने. वेनेजुएला में यूएस ऐक्शन से साफ है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका को 30 मिनट भी नहीं लगेगा.