Teesta Water Treaty: भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वेन ने सोमवार को रणनीतिक रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के पास तीस्ता नदी परियोजना क्षेत्र का दौरा किया. यह इलाका भारत के मेन लैंड को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाली लगभग 22 किलोमीटर चौड़ी संकरी पट्टी  (चिकन नेक) के नजदीक स्थित है.

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने स्पष्ट किया कि ये दौरा तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना (टीएमपी) के तहत चल रहे तकनीकी मूल्यांकन से जुड़ा था. जल संसाधन सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन ने कहा कि चीन टीएमपी के क्रियान्वयन को जल्द शुरू करने का इच्छुक है. हालांकि, उन्होंने बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी न होने के कारण फिलहाल काम शुरू करना संभव नहीं है.

बता दें, तीस्ता नदी बांग्लादेश के उत्तरी जिलों में कृषि और आजीविका के लिए अहम मानी जाती है, जबकि भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल के लिए भी इसका महत्व उतना ही है. इसी कारण तीस्ता जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से सहमति नहीं बन पाई है और पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों के चलते अंतिम समझौता लंबित है. 

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रविवार को चीनी राजदूत याओ वेन और बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान के बीच हुई बैठक के बाद मुख्य सलाहकार यूनुस के प्रेस विंग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी हितों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और बांग्लादेश-चीन की दीर्घकालिक मित्रता व विकास सहयोग की पुष्टि की. बयान में कहा गया कि चर्चा में तीस्ता परियोजना और प्रस्तावित बांग्लादेश-चीन मैत्री अस्पताल शामिल थे. चीनी राजदूत ने तकनीकी मूल्यांकन को तेजी से पूरा करने के लिए चीन की प्रतिबद्धता दोहराई और बांग्लादेश के लोकतांत्रिक परिवर्तन व आगामी राष्ट्रीय चुनावों के सफल आयोजन के लिए समर्थन भी व्यक्त किया.

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गौरतलब है कि इससे पहले चीनी दूत और बांग्लादेशी नेताओं के बयानों को लेकर भारत में चिंता जताई गई थी और दिसंबर में ढाका समेत कई शहरों में भारत-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था. इस बीच आपको बता दें कि यूनुस, जिन्हें 2024 में मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था ने 2025 में चीन में एक इंटरव्यू के दौरान बीजिंग से आग्रह किया था कि वह इस क्षेत्र में महासागर के एकमात्र संरक्षक के रूप में अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर बांग्लादेश में मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचा स्थापित करे.

क्या है चीन का तीस्ता मास्टर प्लान?

चीन बांग्लादेश के साथ मिलकर तीस्ता नदी पर एक व्यापक ‘तीस्ता मास्टर प्लान’ लागू करने की योजना बना रहा है. इस परियोजना के तहत नदी के बहाव को नियंत्रित करने, बाढ़ पर काबू पाने, कटाव रोकने, नदी की गहराई बढ़ाने और बैराजों के निर्माण जैसे कार्य प्रस्तावित हैं. इसका उद्देश्य बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्रों में पानी की कमी और बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान करना है.

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हालांकि, भारत के लिए यह परियोजना एक गंभीर रणनीतिक चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि तीस्ता परियोजना क्षेत्र भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के बेहद करीब स्थित है. आशंका जताई जा रही है कि इस परियोजना के जरिए चीन को भारतीय सीमा के पास अपनी मौजूदगी और प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल सकता है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन प्रभावित हो सकता है.

जानिए क्या है तीस्ता जल संधि

तीस्ता जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा एक विवाद है, जो अब भी किसी समाधान पर नहीं पहुंच सका है. शुष्क मौसम में बांग्लादेश की बढ़ती जल आवश्यकता और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की आपत्तियों के कारण यह मामला अब तक अटका हुआ है. बता दें, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है. यह नदी दोनों देशों के लिए कृषि, सिंचाई और आजीविका की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.

तीस्ता जल बंटवारे पर अब तक नहीं बनी बात

तीस्ता जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत की शुरुआत 1972 में हुई थी. वर्ष 1983 में एक अंतरिम समझौता हुआ, जिसके तहत भारत को 39 प्रतिशत और बांग्लादेश को 36 प्रतिशत पानी देने पर सहमति बनी थी, जबकि शेष 25 प्रतिशत पर बाद में निर्णय लेने की बात कही गई थी. हालांकि, यह व्यवस्था स्थायी समाधान साबित नहीं हो सकी. साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा के दौरान एक नए समझौते का मसौदा तैयार किया गया. इस प्रस्ताव के अनुसार, भारत को 42.5 प्रतिशत और बांग्लादेश को 37.5 प्रतिशत पानी दिया जाना था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के चलते यह समझौता अंतिम रूप नहीं ले सका.

बांग्लादेश, जो तीस्ता का निचला तटवर्ती देश है, शुष्क मौसम के दौरान सिंचाई और अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पानी की मांग करता रहा है। ढाका का कहना है कि पर्याप्त जल उपलब्ध न होने से उसके उत्तरी इलाकों में कृषि और आजीविका पर गंभीर असर पड़ता है।

वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार का तर्क है कि यदि तीस्ता का अधिक पानी बांग्लादेश को दिया गया तो राज्य के उत्तरी जिलों, जैसे दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, में जल संकट गहरा सकता है. राज्य सरकार का कहना है कि उसकी अपनी कृषि और पेयजल सुरक्षा भी दांव पर लगी हुई है. बता दें, तीस्ता नदी विवाद का सबसे बड़ा कारण नदी का प्रवाह है क्योंकि मानसून के दौरान नदी में प्रचुर मात्रा में पानी होता है लेकिन शुष्क मौसम में प्रवाह काफी कम हो जाता है, जिससे जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाता है.