
Russia-Ukraine War: रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन में एक बड़े भ्रष्टाचार मामले ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. देश के पूर्व ऊर्जा मंत्री जर्मन गालुशचेंको को देश छोड़कर भागने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया. जानकारी के अनुसार, यूक्रेन की भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी ने बताया कि उसके अधिकारियों ने रविवार को एक पूर्व मंत्री को देश की सीमा पार करते समय पकड़ा. एजेंसी ने आधिकारिक बयान में नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन यूक्रेनी मीडिया रिपोर्टों में गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गालुशचेंको के रूप में की गई है. एजेंसी ने कहा कि प्रारंभिक जांच जारी है और आगे की जानकारी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत साझा की जाएगी.
100 मिलियन डॉलर का हुआ था घोटाला
बता दें कि गालुशचेंको कई वर्षों तक यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री रहे थे. भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद उन्होंने नवंबर 2025 में पद छोड़ दिया था. गालुशचेंको उन कई वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे जिन्होंने 2025 के दौरान इस्तीफा दिया. जानकारी के अनुसार, मामला कथित रूप से ऊर्जा क्षेत्र में 100 मिलियन डॉलर की एक संदिग्ध डील से जुड़ा है. जांच में सामने आया है कि वरिष्ठ अधिकारियों और बिचौलियों ने सरकारी ऊर्जा परियोजनाओं, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा ऑपरेटर से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में निजी लाभ कमाया. विशेष भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजक कार्यालय (SAPO) के अनुसार, इस कथित घोटाले में बढ़ा-चढ़ाकर अनुबंध, अवैध भुगतान और कमीशन की व्यवस्था शामिल थी.
जांचकर्ताओं का आरोप है कि व्यवसायी तैमूर मिंडिच ने इस योजना की रूपरेखा तैयार की थी. उन पर आरोप है कि उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में अवैध वित्तीय प्रवाह को संगठित किया और ठेकेदारों को 10 से 15 प्रतिशत तक रिश्वत देने के लिए मजबूर किया. अधिकारियों का यह भी कहना है कि अवैध कमाई को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेश भेजा गया.
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रिपोर्टों के मुताबिक, इस मामले में पूर्व उपप्रधानमंत्री ओलेक्सी चेर्निशोव का नाम भी सामने आया था और उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. हालांकि, राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया है. बता दें कि ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब यूक्रेन का ऊर्जा ढांचा रूसी हमलों से जूझ रहा है. युद्ध के दौरान ऊर्जा क्षेत्र देश की रणनीतिक रीढ़ बना हुआ है. ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया है और जनता में नाराजगी भी बढ़ी है.

