Board of Peace: दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) पर पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा. जानकारी के अनुसार, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ शांति चार्टर पर हस्ताक्षर किए तो कुछ ही घंटों के भीतर इजराइल के वित्त मंत्री नीर बरकत ने पाकिस्तान की भागीदारी को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया और इसे आतंकवाद समर्थक करार दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गाजा के संकट और शांति स्थापना में किसी भी भूमिका के लिए अयोग्य है.

आतंकवाद का समर्थन करने वाला कोई भी देश स्वागत योग्य नहीं: इजराइल

बरकत ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाला कोई भी देश स्वागत योग्य नहीं है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है. गाजा में जिहादी संगठनों का समर्थन करने वाले देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. उन्होंने कतर और तुर्किये सहित अन्य देशों का भी नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान पर विशेष जोर दिया.

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इस बीच, पाकिस्तान में राजनीतिक विरोध भी तेज हुआ. इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने शरीफ के फैसले की कड़ी आलोचना की और राष्ट्रीय जनमत संग्रह की मांग की. पीटीआई ने कहा कि शांति प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में होना चाहिए, न कि वैकल्पिक संरचनाओं के माध्यम से. मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन के नेता अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इसे नैतिक रूप से गलत और अस्वीकार्य बताया. आलोचकों ने आरोप लगाया कि आर्थिक दबावों ने शरीफ के रुख को प्रभावित किया.

जानिए क्या है बोर्ड ऑफ पीस ?

‘बोर्ड ऑफ पीस’ में कई देशों ने भागीदारी की पुष्टि की है, जिनमें मध्य पूर्व, एशिया और कुछ यूरोपीय व दक्षिण अमेरिकी देश शामिल हैं. बोर्ड में अल्बानिया, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, इजराइल, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, मंगोलिया, मोरक्को, पाकिस्तान, पैराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं.

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वहीं भारत, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे प्रमुख देशों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक भागीदारी की पुष्टि नहीं की या इनकार कर दिया. शुरुआत में यह बोर्ड गाजा में युद्धविराम की निगरानी और पुनर्निर्माण के लिए बनाया गया था लेकिन बाद में इसका दायरा व्यापक अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने तक बढ़ा दिया गया.