सहकारिता मंत्रालय
नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना
प्रविष्टि तिथि: 25 MAR 2026 4:57PM by PIB Delhi
सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को सघन करने की योजना अनुमोदित की है । इस योजना में डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना निधि (एफआईडीएफ), आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अगले पांच वर्षों में देश के सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करने के लिए नई बहुद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना करना शामिल है । यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), राष्ट्रीय स्तर के सहकारी परिसंघों और राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है । इसके अलावा, एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) जारी की गई है जिसमें सुचारू और एकरूप कार्यान्वयन के लिए लक्ष्यों, समय-सीमा, संस्थागत संरचना और हितधारकों की भूमिकाओं का विवरण दिया गया है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और संबंधित एजेंसियों को शामिल करते हुए एक बहु-स्तरीय संस्थागत संरचना स्थापित की गई है:
- माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माननीय मंत्रियों और सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है ।
- इस पहल के समग्र कार्यान्वयन को अग्रसर करने के लिए सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और अन्य संबंधित हितधारकों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए राष्ट्र-स्तरीय समन्वय समिति (एनएलसीसी) का गठन किया गया है ।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) और जिला स्तर पर इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) का गठन किया गया है ।
- इसके अलावा, जमीनी स्तर पर इस योजना का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा जिला स्तर पर संयुक्त कार्य समितियों (जेडब्ल्यूसी) का भी गठन किया गया है ।
झारखंड राज्य सहित देश भर में नवस्थापित समितियों का राज्य-वार ब्योरा संलग्नक में दिया गया है ।
संलग्नक
|
क्रम सं. |
राज्य |
पैक्स |
डीसीएस |
एफसीएस |
कुल |
|
1 |
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह |
1 |
1 |
11 |
13 |
|
2 |
आंध्र प्रदेश |
11 |
1,034 |
2 |
1,047 |
|
3 |
अरुणाचल प्रदेश |
121 |
15 |
20 |
156 |
|
4 |
असम |
469 |
591 |
81 |
1,141 |
|
5 |
बिहार |
57 |
4,589 |
2 |
4,648 |
|
6 |
छत्तीसगढ़ |
469 |
351 |
322 |
1,142 |
|
7 |
गोवा |
37 |
5 |
3 |
45 |
|
8 |
गुजरात |
525 |
706 |
23 |
1,254 |
|
9 |
हरियाणा |
31 |
161 |
6 |
198 |
|
10 |
हिमाचल प्रदेश |
116 |
708 |
6 |
830 |
|
11 |
जम्मू और कश्मीर |
216 |
1,313 |
36 |
1,565 |
|
12 |
झारखंड |
127 |
257 |
177 |
561 |
|
13 |
कर्नाटक |
243 |
1,097 |
45 |
1,385 |
|
14 |
केरल |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
लद्दाख |
3 |
3 |
1 |
7 |
|
16 |
लक्षद्वीप |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
17 |
मध्य प्रदेश |
663 |
874 |
226 |
1,763 |
|
18 |
महाराष्ट्र |
149 |
1,140 |
161 |
1,450 |
|
19 |
मणिपुर |
104 |
24 |
67 |
195 |
|
20 |
मेघालय |
228 |
16 |
7 |
251 |
|
21 |
मिजोरम |
97 |
2 |
2 |
101 |
|
22 |
नागालैंड |
18 |
5 |
18 |
41 |
|
23 |
ओडिशा |
1,543 |
679 |
59 |
2,281 |
|
24 |
पुडुचेरी |
4 |
3 |
3 |
10 |
|
25 |
पंजाब |
1 |
463 |
43 |
507 |
|
26 |
राजस्थान |
1,387 |
2,174 |
22 |
3,583 |
|
27 |
सिक्किम |
24 |
61 |
3 |
88 |
|
28 |
तमिलनाडु |
28 |
794 |
25 |
847 |
|
29 |
तेलंगाना |
0 |
173 |
102 |
275 |
|
30 |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव |
6 |
1 |
2 |
9 |
|
31 |
त्रिपुरा |
288 |
2 |
19 |
309 |
|
32 |
उत्तर प्रदेश |
1,099 |
4,340 |
486 |
5,925 |
|
33 |
उत्तराखंड |
621 |
263 |
120 |
1,004 |
|
34 |
पश्चिम बंगाल |
24 |
137 |
3 |
164 |
|
महायोग |
8,710 |
21,982 |
2,110 |
32,802 |
|
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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AK/AP
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