जल शक्ति मंत्रालय

नदी बेसिन प्रबंधन पहल

प्रविष्टि तिथि: 19 MAR 2026 3:49PM by PIB Delhi

संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय-सूची के 17वीं प्रविष्टि के अनुसार जल राज्य का विषय है। जल संसाधनों के लिए योजना बनाना, विकास और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में समर्थन करती है। भारत सरकार द्वारा नदी बेसिन प्रबंधन (आरबीएम) योजना लागू की जा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र बोर्ड की गतिविधियां और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) तथा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) के माध्यम से जल संसाधन विकास योजना की जांच शामिल है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिनों में व्यापक सर्वेक्षण और जांच की है तथा बाढ़ नियंत्रण, तटबंध कटाव, जल निकासी में सुधार और बहुउद्देशीय विकास को शामिल करते हुए 52 मास्टर प्लान तैयार किए हैं। इन मास्टर प्लानों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है। बोर्ड बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य भी करता है और बाढ़, कटाव और गाद जमाव से संबंधित विशेष अध्ययन करता है।

इसके अतिरिक्त, अंतर-बेसिन योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) (1980) के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें 30 लिंक परियोजनाएं शामिल हैं। इन सभी लिंकों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट, 26 लिंक के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट और 14 लिंक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी की जा चुकी हैं, जिनमें एक अंतरराज्यीय लिंक परियोजना भी शामिल है। केन-बेतवा लिंक परियोजना एनपीपी के अंतर्गत पहली लिंक परियोजना है जिसका कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न नदी बेसिनों में जल संसाधन प्रबंधन के लिए अधिनियम के अंतर्गत या संबंधित बेसिन राज्यों के बीच हुए किसी समझौते के आधार पर विभिन्न बोर्ड/प्राधिकरण गठित किए गए हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र बोर्ड, बेतवा नदी बोर्ड, तुंगभद्रा बोर्ड, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, बानसागर नियंत्रण बोर्ड, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड आदि। ये बोर्ड/प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यकतानुसार जल बंटवारे आदि से संबंधित मुद्दों के पारस्परिक समाधान में बेसिन राज्यों की सहायता करते हैं।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने भारत में नदी बेसिन प्रबंधन पहलों को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिनमें नदी बेसिन मास्टर प्लान तैयार करने के दिशानिर्देश (1990) शामिल हैं जिसे बाद में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2007 में संशोधित किया गया था और एकीकृत जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरडीएम) (2016) पर दिशानिर्देश, जो समग्र योजना, सतत विकास और बेसिनों में समन्वित जल संसाधन उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का मसौदा मेसर्स वाप्कोस लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया और वर्ष 2016 में पंचेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) को प्रस्तुत किया गया था। डीपीआर के अनुसार, पीएमपी से जलविद्युत उत्पादन 5040 मेगावाट है और डायवर्जन के लिए डिजाइन बाढ़ स्तर 16651 क्यूमेक है।

इसके अतिरिक्त, सियांग, सुबनसिरी, तिपाईमुख, दिबांग, लोहित बांध परियोजना, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुकाजी बांध परियोजना, किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना आदि जैसी कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं डीपीआर तैयार करने, मूल्यांकन और कार्यान्वयन सहित विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत, 99 प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहचान की गई जिनमें से 71 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जिससे 29.23 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है और 22.21 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित हुआ है।

हिमाचल प्रदेश सहित हिमालयी राज्यों के लिए नदी बेसिन आधारित योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नदी प्रणालियों में जल संसाधनों के एकीकृत और वैज्ञानिक प्रबंधन को सक्षम बनाती है। इस प्रकार का दृष्टिकोण बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण में सुधार, जलविद्युत क्षमता के विकास, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि और पारिस्थितिक संरक्षण के साथ-साथ वाटरशेड प्रबंधन को सुगम बनाता है।

हिमाचल प्रदेश में, सतलुज, ब्यास, रावी और यमुना जैसी प्रमुख नदी बेसिन ऐसी एकीकृत योजना से लाभान्वित होती हैं जिससे क्षेत्र में सतत विकास और जल सुरक्षा के सुधार में योगदान मिलता है।

यह सूचना जल शक्ति राज्यमंत्री श्री राज भूषण चौधरी द्वारा लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।

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एनडी

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