Free Trade Agreement: न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री और न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता विंस्टन पीटर्स ने भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने इस समझौते को न तो फ्री और न ही फेयर बताते हुए कहा कि यह न्यूजीलैंड के लिए एक खराब सौदा है जिससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है, जबकि बदले में पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा. सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में पीटर्स ने कहा कि न्यूजीलैंड फर्स्ट अफसोस के साथ इस समझौते का विरोध कर रही है. उनके अनुसार, यह डील इमिग्रेशन और इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर गंभीर रियायतें देती है लेकिन न्यूजीलैंड के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों, खासकर डेयरी सेक्टर को ठोस फायदे नहीं मिलते. उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए फायदेमंद नहीं है. पीटर्स का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और न्यूजीलैंड ने FTA पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की है. दोनों सरकारों का दावा है कि यह समझौता अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में मदद करेगा.

15 वर्षों में भारत में न्यूजीलैंड करेगा 20 अरब डॉलर का निवेश

न्यूजीलैंड की सरकार के अनुसार, इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 95 प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ समाप्त या कम किए जाएंगे जिनमें से आधे से अधिक उत्पाद पहले दिन से ही ड्यूटी फ्री होंगे. इसके बदले में भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड बाजार में ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी. इसके अलावा, न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में करीब 20 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है. हालांकि, पीटर्स ने आरोप लगाया कि यह न्यूजीलैंड का पहला ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट होगा जिसमें दूध, पनीर और मक्खन जैसे प्रमुख डेयरी उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि भारत न्यूजीलैंड के डेयरी निर्यात पर लगे अहम टैरिफ बैरियर कम करने को तैयार नहीं है जबकि न्यूजीलैंड भारतीय उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल रहा है.

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इस बीच, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस समझौते को देश के लिए बड़ा अवसर बताया है. उन्होंने कहा कि भारत का विशाल और तेजी से बढ़ता बाजार न्यूजीलैंड के लिए रोजगार, निर्यात और विकास के नए अवसर पैदा करेगा. यह समझौता उनकी नेशनल पार्टी के चुनावी वादे को भी पूरा करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी FTA को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है. उन्होंने कहा कि यह समझौता आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, शिक्षा, खेल और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देगा.