पंचायती राज मंत्रालय
पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन
प्रविष्टि तिथि: 01 APR 2026 3:24PM by PIB Delhi
सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि डिजिटल शासन उपकरणों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। सभीग्राम पंचायतें फाइबर-टू-द-होम(एफटीटीएच) कनेक्शन और निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं सहित कई माध्यमों से इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं।
इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित भारतनेट कार्यक्रम के तहत, देश भर की सभी ग्राम पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों(टीएलबी) को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है ताकि फाइबर-टू-द-होम(एफटीटीएच) कनेक्शन सहित उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2.69 लाख ग्राम पंचायतों(जीपी)/पारंपरिक स्थानीय निकायों(टीएलबी) में से2.18 लाख से अधिक ग्राम पंचायतो/टीएलबी को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका हैं। सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ₹ 22,001.30 करोड़ की राशि वितरित की गई है। वर्ष-वार तथा राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में दिया गया है।
अनुलग्नक-I
सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण
|
क्र सं |
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र |
जीपी और समकक्ष की कुल संख्या |
सेवा के लिए तैयार बिन्दु(पॉइंट्स) की संख्या * |
|
1 |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
70 |
81 |
|
2 |
आंध्र प्रदेश |
13327 |
12972 |
|
3 |
अरुणाचल प्रदेश |
2108 |
1145 |
|
4 |
असम |
2657 |
1634 |
|
5 |
बिहार |
8052 |
8860 |
|
6 |
छत्तीसगढ |
11693 |
9759 |
|
7 |
गोवा |
191 |
0 |
|
8 |
गुजरात |
14621 |
14563 |
|
9 |
हरियाणा |
6230 |
6204 |
|
10 |
हिमाचल प्रदेश |
3615 |
416 |
|
11 |
जम्मू एवं कश्मीर |
4291 |
1115 |
|
12 |
झारखंड |
4345 |
4649 |
|
13 |
कर्नाटक |
5949 |
6251 |
|
14 |
केरल |
941 |
1130 |
|
15 |
लद्दाख |
193 |
193 |
|
16 |
लक्षद्वीप |
10 |
9 |
|
17 |
मध्य प्रदेश |
23011 |
18106 |
|
18 |
महाराष्ट्र |
28002 |
24778 |
|
19 |
मणिपुर |
3811 |
1485 |
|
20 |
मेघालय |
7020 |
697 |
|
21 |
मिजोरम |
854 |
539 |
|
22 |
नागालैंड |
1328 |
236 |
|
23 |
ओडिशा |
6794 |
7099 |
|
24 |
पुदुच्चेरी |
108 |
101 |
|
25 |
पंजाब |
13236 |
12807 |
|
26 |
राजस्थान |
11071 |
8997 |
|
27 |
सिक्किम |
199 |
54 |
|
28 |
तमिलनाडु |
12480 |
10298 |
|
29 |
तेलंगाना |
12760 |
10926 |
|
30 |
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव |
50 |
41 |
|
31 |
त्रिपुरा |
1194 |
772 |
|
32 |
उत्तर प्रदेश |
57695 |
47451 |
|
33 |
उत्तराखंड |
7817 |
2021 |
|
34 |
पश्चिम बंगाल |
3339 |
2958 |
|
कुल |
269062 |
218347 |
* डेटा भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड से लिया गया है, और कुछ ग्राम पंचायतों में एक से अधिक सेवा के लिए तैयार बिंदु (पॉइंट्स) हो सकते हैं।
अनुलग्नक-II
पिछले पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान भारतनेट परियोजना के अंतर्गत वितरित निधि का वर्ष–वार विवरण
|
वित्तीय वर्ष |
वितरित निधि (₹ करोड़ में) |
|
2020-21 |
5919.79 |
|
2021-22 |
7510.96 |
|
2022-23 |
1500.00 |
|
2023-24 |
3075.54 |
|
2024-25 |
3995.01 |
|
कुल |
22001.30 |
अनुलग्नक-III
पिछले पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान भारतनेट परियोजना के अंतर्गत वितरित निधि का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश–वार विवरण
|
क्र. सं. |
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम |
वितरित निधि (₹ करोड़ में) |
|
1 |
अंडमान एवं निकोबार |
17.13 |
|
2 |
आंध्र प्रदेश |
1,319.30 |
|
3 |
असम |
114.48 |
|
4 |
बिहार |
812.43 |
|
5 |
छत्तीसगढ़ |
1,648.85 |
|
6 |
गुजरात (दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव सहित) |
2,110.84 |
|
7 |
हरियाणा |
266.52 |
|
8 |
हिमाचल प्रदेश |
146.56 |
|
9 |
जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित) |
123.89 |
|
10 |
झारखंड |
769.94 |
|
11 |
कर्नाटक |
635.89 |
|
12 |
केरल |
213.35 |
|
13 |
लक्षद्वीप |
0.11 |
|
14 |
महाराष्ट्र (गोवा सहित) |
3,400.60 |
|
15 |
मध्य प्रदेश |
1,040.94 |
|
16 |
पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा) |
96.67 |
|
17 |
पूर्वोत्तर-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड) |
167.50 |
|
18 |
ओडिशा |
765.61 |
|
19 |
पुडुचेरी |
7.02 |
|
20 |
पंजाब (चंडीगढ़ सहित) |
740.07 |
|
21 |
राजस्थान |
991.72 |
|
22 |
तमिलनाडु |
986.00 |
|
23 |
तेलंगाना |
1,832.22 |
|
24 |
उत्तर प्रदेश |
2,393.46 |
|
25 |
उत्तराखंड |
107.73 |
|
26 |
पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित) |
391.97 |
|
27 |
केंद्र स्तर पर वितरित |
900.49 |
|
कुल योग |
22,001.30 |
* विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP) के तहत वितरित निधि संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित की गई है, जैसे— लद्दाख की राशि जम्मू एवं कश्मीर में, गोवा एवं पुडुचेरी की राशि कर्नाटक में, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की राशि मध्य प्रदेश में तथा अंडमान एवं निकोबार की राशि पश्चिम बंगाल में सम्मिलित है।
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 01 अप्रैल 2026 को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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