पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

प्रविष्टि तिथि: 04 JUN 2026 4:39PM by PIB Delhi

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर वर्ष 2031 तक प्रस्तावित 19,209 करोड़ रुपये के समुद्री निवेश के साथ पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत का प्रमुख समुद्री केंद्र बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की। इन परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 62,500 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य पूर्वी भारत के लिए एक प्रमुख समुद्री और रसद केंद्र के रूप में स्थापित होगा।

श्री सोनोवाल और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बैठक के दौरान निवेश रूपरेखा की समीक्षा की गई, जहां दोनों नेताओं ने राज्य में बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों, जहाज निर्माण, रसद और बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण के भविष्य के विकास पर चर्चा की।

समुद्री अमृत काल परिकल्पना 2047 के अंतर्गत प्रस्तावित निवेशों में बालागढ़ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब का विकास, कोलकाता और हल्दिया डॉक का विस्तार और मशीनीकरण, अंतर्देशीय जलमार्गों का सुदृढ़ीकरण, विश्व स्तरीय जहाज निर्माण और मरम्मत सुविधाओं का विकास, क्रूज पर्यटन अवसंरचना, नदी तट का पुनर्विकास और बंदरगाह आधारित औद्योगिक क्लस्टर शामिल हैं।

श्री सोनोवाल ने कहा कि निवेश कार्यक्रम का उद्देश्य निजी पूंजी को आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना और पश्चिम बंगाल को समुद्री तथा लॉजिस्टिक्स निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थल के रूप में स्थापित करना है।

श्री सोनोवाल ने कहा, “पश्चिम बंगाल का भारत के समुद्री भविष्य के लिए प्रमुख महत्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में, लगभग 19,209 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, हमारा लक्ष्य बंगाल के समुद्री केंद्रों कोलकाता और हल्दिया को पूर्वी भारत के प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार में बदलना है, साथ ही 62,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना है। ‘डबल इंजन की सरकार‘ का मॉडल इन परियोजनाओं को पूरा करके व्यापार, उद्योग और पर्यटन के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करेगा।”

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने समुद्री अवसंरचना, जलमार्ग विकास, गाद निकालने, नदी तट परियोजनाओं और संपर्क संबंधी पहलों पर केंद्र और राज्य के बीच निरंतर सहयोग का स्वागत किया और राज्य में आर्थिक गतिविधि तथा व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए सहयोग मांगा। बैठक में केंद्र के उस दृष्टिकोण पर बल दिया गया जिसमें पश्चिम बंगाल की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, व्यापक नदी नेटवर्क और औद्योगिक आधार का लाभ उठाकर राज्य को भारत के लिए एक प्रमुख समुद्री निवेश केंद्र और विकास संचालक के रूप में परिवर्तित करना है।

श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “हमने सागरमाला 2.0, हुगली नदी पर प्रस्तावित सुरंग, जेटी अवसंरचना का विकास, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 की गाद निकालना, हुगली तटबंध का संरक्षण और भूमि एवं सिंचाई अवसंरचना से संबंधित मुद्दों सहित कई प्राथमिकता वाली समुद्री और संपर्क परियोजनाओं पर सार्थक चर्चा की। ये पहल पश्चिम बंगाल के समुद्री इकोसिस्टम को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ राज्य के विकास के लिए निरंतर सहयोग की आशा करते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री सरबानंद सोनोवाल जी का सक्रिय सहयोग भी शामिल है।”

श्री सोनोवाल ने राज्य की बढ़ती समुद्री क्षमता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर माल ढुलाई 2014 में 46.29 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 70.87 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है, जबकि अंतर्देशीय जलमार्गों से माल ढुलाई पिछले एक दशक में लगभग पांच गुना बढ़ गई है।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि प्रस्तावित निवेश से रसद दक्षता मजबूत होगी, परिवहन लागत कम होगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और समुद्री संपर्क पर निर्भर उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों, जलमार्गों, लॉजिस्टिक्स पार्कों और समुद्री विनिर्माण केंद्रों के एकीकृत विकास से पश्चिम बंगाल और पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

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