पहले हमले का प्लान, अब US का हिस्सा बनाने के लिए विधेयक पेश; आखिर ग्रीनलैंड को लेकर क्या करना चाहते हैं ट्रंप?
Greenland Merger Bill: ग्रीनलैंड पर नियंत्रण को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड के विलय और उसे भविष्य में अमेरिकी राज्य का दर्जा देने से जुड़ा एक विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया है. फ्लोरिडा से सांसद रैंडी फाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने ‘ग्रीनलैंड विलय और राज्य का दर्जा अधिनियम’ पेश किया है. इस विधेयक के तहत राष्ट्रपति को ग्रीनलैंड को अमेरिकी संघ में शामिल करने के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाने और डेनमार्क के साथ बातचीत करने का अधिकार मिलेगा.
आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ रहा रूस और चीन का प्रभाव: अमेरिकी सांसद
फाइन ने इस कदम को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है. उनका दावा है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण से न केवल इन प्रतिद्वंद्वी देशों को रोका जा सकेगा बल्कि अमेरिका के उत्तरी हिस्से की सुरक्षा भी मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा संपत्ति है और जिस देश का इस द्वीप पर नियंत्रण होगा वह आर्कटिक के प्रमुख समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे पर प्रभुत्व रखेगा.
ये भी पढ़ें: तो ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाने का कर लिया फैसला? इजरायल में पक रही है खिचड़ी है, चल रही तैयारी
विधेयक के मुताबिक, यदि ग्रीनलैंड का अधिग्रहण होता है तो राष्ट्रपति को कांग्रेस को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी. इसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी राज्य के रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक कानूनी बदलावों की रूपरेखा दी जाएगी. यह प्रक्रिया इस शर्त पर आधारित होगी कि ग्रीनलैंड एक ऐसा संविधान अपनाए जो अमेरिकी संविधान के अनुरूप हो. फाइन ने इस विधेयक को रिपब्लिकन पार्टी की उस व्यापक नीति से भी जोड़ा है जिसके तहत वैश्विक मंच पर अमेरिका की ताकत को फिर से स्थापित करने की बात कही जा रही है. उन्होंने ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के उन बयानों का भी हवाला दिया जिनमें आर्कटिक को वैश्विक शक्ति नया केंद्र बताया गया है.
ये भी पढ़ें: ‘एक झटके में छीन सकता हूं अमेरिकियों की नागरिकता…’ ट्रंप के विवादित बयान से मचा बवाल
बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, डेनमार्क के अधीन एक स्वशासित क्षेत्र है और अमेरिका का नाटो सहयोगी भी है. डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने बार-बार स्पष्ट किया है कि द्वीप की बिक्री या विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता और उसका भविष्य वहां के लोग स्वयं तय करेंगे.
बता दें, इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर कहा था कि अमेरिका को इस मुद्दे पर कुछ न कुछ करना ही होगा चाहे वह आसान तरीके से हो या कठिन तरीके से. उन्होंने दावा किया कि अगर अमेरिका ने कदम नहीं उठाया तो रूस या चीन वहां प्रभाव बढ़ा सकते हैं, जिसे वाशिंगटन स्वीकार नहीं करेगा.
