पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या, जिसमें तमिलनाडु राज्य भी शामिल है, अनुबंध में दी गई है।

पीएमकेवीवाई 4.0 एक मांग आधारित योजना है और इसमें राज्य-वार निधि आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, वित्त-वर्ष 2022-23 से शुरू होने वाले विगत तीन वर्षों में और वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 में, योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹2,392.37 करोड़ जारी किए गए हैं।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के माध्यम से प्रशिक्षण को मानकीकृत किया गया है, जिससे पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो गए हैं। इस योजना के अंतर्गत, प्रशिक्षण को नई पीढ़ी और भविष्योन्मुखी जॉब रोल्स  जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), सेमीकंडक्टर, ड्रोन प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, 3डी प्रिंटिंग आदि की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है, जो बदलती आवश्यकताओं और बाजार की मांग के अनुरूप है। उभरती प्रौद्योगिकी की मांगों को पूरा करने के लिए, 600 से अधिक नई पीढ़ी और भविष्य के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। 30.06.2026 तक, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत देश भर में लगभग 5.44 लाख उम्मीदवारों को नई पीढ़ी और भविष्योन्मुखी जॉब रोल्स के लिए प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त किया गया है।

पीएमकेवीवाई एक मांग आधारित योजना है जो महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य हाशिए पर स्थित समुदायों सहित समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ है। इस योजना में विशेष परियोजनाओं का प्रावधान है जिनका उद्देश्य अल्पप्रतिनिधित्व वाले सामाजिक समूहों – एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांगजनों और भौगोलिक क्षेत्रों जैसे आकांक्षी जिलों, जनजातीय जिलों आदि को शामिल करना सुनिश्चित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, जनजातीय समुदायों और अन्य हाशिए पर स्थित समूहों को कौशल विकास कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने और अंततः लाभकारी रोजगार और स्व-रोजगार तक सुलभता सुनिश्चित करने के लिए समावेशिता में सुधार हेतु, सामान्य मानदंडों के अनुसार आवास और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। गैर-आवासीय प्रशिक्षण के लिए, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए परिवहन व्यय वहन किया जाता है। इसके अलावा, दिव्यांगजन उम्मीदवारों को सहायक उपकरणों और सहायता के लिए ₹5,000 की राशि प्रदान की जाती है। सभी उम्मीदवारों को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा के लिए एक वर्ष का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाता है।

अनुबंध

“पीएमकेवीवाई के अंतर्गत नए युग के कौशल” के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्ध प्रश्न संख्या 3489 भाग (क) में संदर्भित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या नीचे दी गई है:

यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री जयन्‍त चौधरी द्वारा आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।

***

पीके/केसी/डीवी/डीए