Trump Board of Peace: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल ‘बोर्ड ऑफ पीस’ को लेकर भारत के पूर्व राजनयिकों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि यह पहल शांति के नाम पर संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था को कमजोर कर सकती है. भारत के लिए आगे चलकर खतरा बन सकती है. भारत को इसमें शामिल होने से पहले बहुत सोच-समझकर फैसला लेना होगा.

संयुक्त राष्ट्र से अलग रास्ता
यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 28 नवंबर 2025 के प्रस्ताव 2803 से अलग नजर आता है. उस प्रस्ताव में साफ कहा गया था कि गाजा के युद्ध के बाद बदलाव की प्रक्रिया सीमित समय के लिए होगी इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2027 रखी गई थी. हर छह महीने में UNSC को रिपोर्ट देना जरूरी था. इसका मकसद यह था कि कोई भी अस्थायी व्यवस्था स्थायी सत्ता में न बदल जाए. लेकिन ट्रंप ने जो ढांचा पेश किया है, वह पूरी तरह स्थायी है और उसी बात ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा दी है.

क्या है बोर्ड ऑफ पीस
BoP खुद को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बताता है.  यह संघर्ष वाले इलाकों में शांति और स्थिरता लाने का दावा करता है. गाजा तक सीमित रहने के बजाय यह एक ऐसा तंत्र लगता है, जिसे किसी भी क्षेत्र में ले जाया जा सकता है. इसमें न समय की सीमा तय है और न ही किसी सामूहिक नियंत्रण की व्यवस्था पूरा सिस्टम ट्रंप पर निर्भर दिखता है.

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पैसे से सदस्यता की शर्त
इस बोर्ड की सबसे विवादित बात है इसका pay-to-stay नियम, स्थायी सदस्य बनने के लिए 1 अरब डॉलर देना होगा. आलोचकों का कहना है कि इससे शांति की कोशिश बोझ साझा करने के बजाय एक तरह की एंट्री फीस बन जाती है. यह किसी सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय संस्था से ज्यादा एक निजी क्लब जैसा लगता है.

पूरी ताकत ट्रंप के हाथ में
BoP की बनावट भी सवाल खड़े करती है सबसे ऊपर ट्रंप की अध्यक्षता में देशों के नेता नीचे होंगे. गाजा के लिए एक तकनीकी समिति होगी ट्रंप के पास बोर्ड के फैसलों पर वीटो होगा. वे सदस्यों को चुन सकते हैं, CEO नियुक्त कर सकते हैं. नियम बदल सकते हैं. चाहें तो बोर्ड को खत्म भी कर सकते हैं.

UN के लिए चुनौती
अमेरिकी अधिकारियों के संकेतों से साफ है कि यही मॉडल आगे दूसरे संघर्ष क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है. इसी वजह से कई लोग BoP को संयुक्त राष्ट्र के विकल्प या प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रहे हैं. अगर यह मॉडल सफल होता है तो यह सेकेंड वर्लड वार के बाद बनी UN-केंद्रित व्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा.

गाजा में क्या होगा
BoP के तहत एक कार्यकारी बोर्ड बनाया जाएगा. इसमें पहले से तय नाम शामिल हैं. इनमें निकोलाय म्लादेनोव, मार्को रुबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, मैरी रोवान, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल शामिल हैं. सभी किसी न किसी रूप में अमेरिका से जुड़े हैं.

यह बोर्ड नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा (NCAG) को दिशा देगा. इसे ट्रंप ने फिलिस्तीनी तकनीकी सरकार कहा है. इसका काम गाजा का निरस्त्रीकरण और पुनर्निर्माण होगा एक बहुराष्ट्रीय बल हमास से हथियार जमा कराएगा. सुरंगों को खत्म करेगा लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि हमास अभी भी गाजा के 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से पर काबू रखता है.

जमीनी सच्चाई
गाजा की करीब 20 लाख आबादी उन बोर्डों में शामिल नहीं है जो उनके भविष्य का फैसला करेंगे. पूर्व राजनयिकों का कहना है कि यह समस्या राजनीतिक है. इसे सिर्फ सैन्य या कारोबारी तरीकों से हल नहीं किया जा सकता है.

भारत के लिए खतरा
भारत की पश्चिम एशिया में बड़ी हिस्सेदारी है ऊर्जा, व्यापार, समुद्री रास्ते, निवेश और वहां रहने वाले भारतीय भारत के लिए अहम हैं. गाजा का स्थिर होना भारत के हित में है लेकिन गलत मिसालें भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं. 

भारत क्यों सावधान रहे
भारत बिना BoP के मूल नियम माने इसमें शामिल नहीं हो सकता है. सदस्यता का नवीनीकरण ट्रंप की मर्जी पर होगा. 1 अरब डॉलर का योगदान भारत के 26 साल के UN योगदान से भी ज्यादा है. अगर भारत शांति अभियानों में हिस्सा नहीं लेता तो वह दूसरे दर्जे का सदस्य बन सकता है.

भारत-पाकिस्तान तक पहुंचने का डर
BoP का पहला फोकस गाजा है लेकिन आगे इसका दायरा बढ़ सकता है. पूर्व राजनयिकों को डर है कि यह भारत-पाकिस्तान या कश्मीर जैसे मुद्दों तक भी पहुंच सकता है. ट्रंप का रवैया भारत के लिए निष्पक्ष रहने की गारंटी नहीं देता है.

बता दें, कुछ देश इसे अपने महत्व की पहचान मानकर जुड़ रहे हैं. कुछ अमेरिका के गुस्से से डरकर लेकिन भारत के लिए यह जहरीला प्याला साबित हो सकता है. ठीक वैसे ही जैसे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इराक में भारतीय सेना भेजने के अमेरिकी आग्रह को ठुकरा दिया था. पूर्व राजनयिकों की साफ राय है कि भारत को इस बोर्ड से दूरी बनाकर बाहर से रचनात्मक समर्थन देना चाहिए शांति की रफ्तार इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि वह नियम, सहमति और संतुलन को ही कुचल दे.

संयुक्त राष्ट्र से दूरी
सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से हटकर काम करता दिख रहा है. गाजा से जुड़े मामलों में अब तक संयुक्त राष्ट्र की बड़ी भूमिका रही है. यह नया बोर्ड उसी जगह लेने की कोशिश कर रहा है. इससे पूरी वैश्विक व्यवस्था कमजोर हो सकती है.

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