सरकार ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत परिवारों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण करना था। सौभाग्य योजना के अनुसार गैर-विद्युतीकृत परिवारों की कुल संख्या लगभग 300 लाख अनुमानित थी। इनमें से सौभाग्य अवधि के दौरान देश भर में 286 लाख परिवारों को विद्युतीकृत किया गया। सभी राज्यों ने 31.03.2019 से पहले चिन्हित सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत परिवारों के 100% विद्युतीकरण की रिपोर्ट दी है। राज्यवार विवरण नीचे संलग्न है।

सरकार ने आर्थिक रूप से टिकाऊ और परिचालन में कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचे और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 6522 करोड़ रुपये की परियोजनाएं देश भर के 13,65,139 घरों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत की गई हैं। इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय महान्याय अभियान (पीएम-जनमान) के अंतर्गत चिन्हित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय परिवारों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों और जीवंत ग्राम कार्यक्रम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों के परिवारों के लिए स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं, जहां भी संभव हो। आरडीएसएस (पीवीटीजी + अतिरिक्त परिवार) के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण नीचे दिया गया है।

सौभाग्य योजना के अंतर्गत आरईसी द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त बजटीय उधारी की राशि इस प्रकार है:

निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी धनराशि योजना के लिए उपयोग कर ली गई।

सौभाग्य काल के दौरान विद्युतीकृत घरों की संख्या

आरडीएसएस (निजी + अतिरिक्त गृहस्थी) के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाईक ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/ केसी/ एसके