सहकारिता मंत्रालय
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटल सशक्तिकरण
प्रविष्टि तिथि: 25 MAR 2026 4:42PM by PIB Delhi
मार्च, 2026 तक कॉमन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में सफलतापूर्वक स्थानांतरित होने वाली प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) की संख्या संलग्नक-‘क‘ में दी गई है।
दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित पैक्स को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और हार्डवेयर (बायोमीट्रिक डिवाइस, प्रिंटर) प्रदान करने के लिए किए गए उपायों तथा डिजिटल अंतराल को पाटने को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
- ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी:- भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) और नाबार्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत नेट का उपयोग करके दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों सहित पैक्स तक उच्च गति की ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करना है।.
- पैक्स के लिए हार्डवेयर (बायोमीट्रिक उपकरण, प्रिंटर):- अब तक 65,020 पैक्स को हार्डवेयर (कंप्यूटर सिस्टम, वेबकैम, वीपीएन डिवाइस, प्रिंटर, बायोमीट्रिक डिवाइस) प्रदान किया गया है, जिसमें अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में 3864 पैक्स शामिल हैं।
सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित किया गया है । सहकारी समितियों का डेटा, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) में एकत्र, प्रविष्ट और अद्यतन किया जाता है । इसके अलावा, स्वचालित डेटा अपडेट, सिंक्रोनाइज़ेशन और कुशल सूचना प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, एनसीडी पोर्टल को एपीआई के माध्यम से सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक(आरसीएसएस) के पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जा रहा है । दिनांक 01.03.2026 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, मिजोरम राज्यों और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पोर्टल के साथ एकीकरण पूरा कर लिया है।
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संलग्नक-‘क’
पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति दिनांक 10 मार्च, 2026 तक
|
क्रम सं. |
राज्य |
अनुमोदित पैक्स |
ईआरपी पर ऑनबोर्ड किए गए |
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
46 |
46 |
|
|
आंध्र प्रदेश |
2,037 |
2,021 |
|
|
अरुणाचल प्रदेश |
139 |
14 |
|
|
असम |
850 |
580 |
|
|
बिहार |
4,495 |
4,481 |
|
|
छत्तीसगढ़ |
2,028 |
2,028 |
|
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव |
9 |
4 |
|
|
गोवा |
86 |
53 |
|
|
गुजरात |
6,216 |
5,750 |
|
|
हरियाणा |
710 |
695 |
|
|
हिमाचल प्रदेश |
1,885 |
1,472 |
|
|
जम्मू और कश्मीर |
708 |
537 |
|
|
झारखंड |
2,797 |
1,493 |
|
|
कर्नाटक |
5,894 |
4,555 |
|
|
लद्दाख |
10 |
10 |
|
|
मध्य प्रदेश |
5,455 |
4,536 |
|
|
महाराष्ट्र |
12,178 |
12,036 |
|
|
मणिपुर |
308 |
205 |
|
|
मेघालय |
330 |
23 |
|
|
मिजोरम |
99 |
25 |
|
|
नागालैंड |
231 |
114 |
|
|
ओडिशा |
4,240 |
0 |
|
|
पुडुचेरी |
45 |
44 |
|
|
पंजाब |
3,482 |
2,682 |
|
|
राजस्थान |
8,525 |
6,445 |
|
|
सिक्किम |
131 |
107 |
|
|
तमिलनाडु |
4,561 |
4,513 |
|
|
त्रिपुरा |
475 |
268 |
|
|
उत्तर प्रदेश |
6,257 |
3,076 |
|
|
उत्तराखंड |
1,216 |
669 |
|
|
पश्चिम बंगाल |
4,187 |
3,384 |
|
कुल |
79,630 |
61,866 |
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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AK/AP
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