सहकारिता मंत्रालय
बहुराज्यीय सहकारी समितियों की लेखा परीक्षाएं
प्रविष्टि तिथि: 18 MAR 2026 5:27PM by PIB Delhi
बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 70 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में एक संपरीक्षक या संपरीक्षकों की नियुक्ति करे । ऐसे संपरीक्षकों या संपरीक्षा फर्मों का चयन केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित पैनल में से किया जाएगा । इस प्रकार नियुक्त संपरीक्षक के लिए यह अपेक्षित है कि वह उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिससे लेखे संबंधित हैं, छह माह के भीतर अपनी संपरीक्षा रिपोर्ट बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी को प्रस्तुत करे ।
इसके अतिरिक्त, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 72 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अभिप्राय से चार्टर्ड एकाउंटेंट न हो।
विगत तीन वर्षों के दौरान संपरीक्षित बहुराज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) की कुल संख्या अनुबंध–I पर दर्शायी गई है । कुछ मामलों में कतिपय अनियमितताएं, जिनमें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के उपबंधों का उल्लंघन भी शामिल है, देखी गई हैं । जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है । ऐसे मामलों में जहाँ गंभीर अनियमितताएँ देखी जाती हैं और यह पाया जाता है कि सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, वहाँ बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 86 के अधीन परिसमापन की कार्यवाहियाँ शुरू की जाती हैं और परिसमापक नियुक्त किए जाते हैं ।
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संलग्नक -I
एमएससीएसएस द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी की राज्यवार संख्या
(दिनांक 28/02/2026 की स्थिति के अनुसार)
|
क्रम सं. |
राज्य |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
|
1 |
आंध्र प्रदेश |
3 |
3 |
5 |
|
2 |
असम |
2 |
1 |
0 |
|
3 |
बिहार |
4 |
5 |
8 |
|
4 |
छत्तीसगढ़ |
1 |
1 |
0 |
|
5 |
दिल्ली |
58 |
60 |
49 |
|
6 |
गुजरात |
20 |
21 |
17 |
|
7 |
हरियाणा |
5 |
7 |
5 |
|
8 |
झारखंड |
2 |
2 |
2 |
|
9 |
कर्नाटक |
18 |
25 |
24 |
|
10 |
केरल |
20 |
37 |
28 |
|
11 |
मध्य प्रदेश |
6 |
6 |
5 |
|
12 |
महाराष्ट्र |
291 |
303 |
275 |
|
13 |
नागालैंड |
1 |
0 |
0 |
|
14 |
ओडिशा |
1 |
0 |
0 |
|
15 |
पुडुचेरी |
4 |
4 |
4 |
|
16 |
पंजाब |
5 |
6 |
5 |
|
17 |
राजस्थान |
18 |
20 |
16 |
|
18 |
सिक्किम |
1 |
1 |
1 |
|
19 |
तमिलनाडु |
75 |
79 |
65 |
|
20 |
तेलंगाना |
8 |
11 |
11 |
|
21 |
उत्तर प्रदेश |
37 |
36 |
22 |
|
22 |
उत्तराखंड |
1 |
1 |
2 |
|
23 |
पश्चिम बंगाल |
16 |
16 |
11 |
|
कुल |
597 |
645 |
555 |
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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AK/AP
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