China Rejects Board of Peace: अमेरिका के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ प्रस्ताव पर अब चीन की स्थिति भी साफ हो गई है. चीन ने इस बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है. चीन का कहना है कि वह हमेशा सच्चे बहुपक्षीय सिस्टम में भरोसा करता है. संयुक्त राष्ट्र को दुनिया की शांति और व्यवस्था का केंद्र मानता है. यह बात भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए कही गई है. उन्होंने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि अमेरिका की ओर से बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता चीन को मिला था लेकिन चीन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा.
UN के जरिए ही निकलता रास्ता
चीन ने अपने बयान में कहा कि दुनिया के हालात चाहे जैसे भी बदलें, वह अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की रक्षा करता रहेगा. चीन का साफ कहना है कि वैश्विक शांति और सहयोग का रास्ता UN के जरिए ही निकलता है.
ट्रंप ने बताया सबसे खास बोर्ड
आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठक के दौरान ‘गाजा बोर्ड ऑफ पीस’ को औपचारिक रूप देने की कोशिश में हैं. ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे खास और ताकतवर बोर्ड बताया है. उन्होंने यहां तक कहा कि यह बोर्ड वो काम करेगा जो संयुक्त राष्ट्र को करना चाहिए था.
भविष्य में विवादों को सुलझाएगा
ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश इस बोर्ड में शामिल हों. उनके मुताबिक यह बोर्ड गाजा से शुरू हुआ लेकिन आगे चलकर यह दुनिया के दूसरे हिस्सों में चल रहे विवादों को सुलझाने का काम करने वाला है. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि मध्य पूर्व में शांति ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के बाद ही संभव हो पाई है.
बता दें, अमेरिकी योजना के मुताबिक यह बोर्ड पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए तैयार की गई 20 पॉइंट शांति योजना के दूसरे चरण का हिस्सा है. इसका मकसद गाजा में स्थिरता लाना और युद्ध के बाद वहां दोबारा निर्माण की निगरानी करना है.
गाजा से जुड़े कामों की देखरेख
व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार बोर्ड के सदस्य गाजा से जुड़े अहम कामों की देखरेख करेंगे. इनमें शासन व्यवस्था को मजबूत करना, इलाके के देशों से रिश्ते सुधारना, दोबारा निर्माण, निवेश लाना और बड़े स्तर पर फंड जुटाना शामिल है. बता दें, इस बोर्ड में एक खास शर्त भी रखी गई है. जो देश 1 अरब अमेरिकी डॉलर देने का वादा करेंगे, उन्हें बोर्ड में स्थायी सीट मिलेगी. वहीं जो देश यह रकम नहीं देंगे वे भी तीन साल के लिए बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं.
कौन से देश होंगे शामिल
अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बताया है कि अब तक करीब 25 देशों ने इस बोर्ड में शामिल होने की हामी भर दी है. इनमें इजराइल, कोसोवो, संयुक्त अरब अमीरात, हंगरी, बेलारूस, अजरबैजान, मिस्र, आर्मेनिया, तुर्की, पाकिस्तान, कतर और जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं.
हालांकि चीन के इनकार के बाद साफ हो गया है कि ट्रंप के इस महत्वाकांक्षी बोर्ड को लेकर दुनिया में अभी एक राय नहीं बन पाई है.
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