Board of Peace Countries List: डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में बनने वाला ‘बोर्ड ऑफ पीस’ इन दिनों वैश्विक चर्चा का विषय बना हुआ है. शुरुआत में यह बोर्ड गाजा में शांति और संघर्षविराम पर नजर रखने के लिए बनाया जा रहा था, हालांकि अब ट्रंप प्रशासन इसे बड़े स्तर पर देख रहा है. ऐसा समझा रहा है कि भविष्य में यह बोर्ड दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे विवादों को सुलझाने और मध्यस्थता करने की भूमिका निभा सकता है.

50 देशों को शामिल होने का न्योता
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक करीब 50 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि इनमें से लगभग 30 देश बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के आधार पर अब यह साफ हो रहा है कि कौन से देश साथ आ रहे हैं और कौन अभी पीछे हैं.

कौन से देश हो चुके हैं शामिल
अब तक कई देशों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है. इनमें अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाखस्तान, कोसोवो, मोरक्को, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और इस्राइल शामिल हैं.

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बता दें कि, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और यूएई के विदेश मंत्रियों ने ट्रंप के न्योते का स्वागत किया है. कतर के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि आठ अरब और इस्लामी देशों ने मिलकर एक बयान जारी किया है, जिसमें बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन किया गया है.

यूरोप के कुछ देशों ने बनाई दूरी
कई देश आगे आए हैं तो वहीं कुछ यूरोपीय देशों ने फिलहाल इस बोर्ड से दूरी बना ली है. फ्रांस, नॉर्वे, स्लोवेनिया और स्वीडन ने अभी इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया है. इन देशों का मानना है कि बोर्ड की भूमिका और ढांचा पूरी तरह साफ होने के बाद ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए.

कई बड़े देश कर रहे विचार
दुनिया के कई अहम देश और संस्थाएं अब भी इस मुद्दे पर कोई साफ फैसला नहीं कर पाई हैं. भारत, ब्रिटेन, चीन, क्रोएशिया, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ की कार्यकारी संस्था, पराग्वे, रूस, सिंगापुर और यूक्रेन जैसे देश अभी सोच-विचार की स्थिति में हैं. देखा जाए तो अभी ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है. 

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