सहकारिता मंत्रालय
भागलपुर में सहकारी समितियां
प्रविष्टि तिथि: 21 JUL 2026 5:26PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार दिनांक 15.07.2026 तक, बिहार राज्य के भागलपुर जिले में कुल 788 सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें से 728 सहकारी समितियाँ क्रियाशील हैं।
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में पैक्स के कंप्यूटरीकरण हेतु केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना प्रारंभ की। भारत सरकार ने प्रारंभ में ₹2,516 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 63,000 क्रियाशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण को स्वीकृति प्रदान की थी। वर्तमान में इस परियोजना का विस्तार करते हुए ₹2,925.39 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 79,630 पैक्स को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत इन क्रियाशील पैक्स को ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर पर लाया जा रहा है तथा राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से NABARD से जोड़ा जा रहा है। पैक्स के कंप्यूटरीकरण तथा योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-1 एवं अनुलग्नक-2 में संलग्न है।
भारत सरकार ने अगले पाँच वर्षों में देश के सभी पंचायतों एवं गाँवों को आच्छादित करने के उद्देश्य से नई बहुउद्देशीय पैक्स /डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का सहयोग प्राप्त है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, दिनांक 15.02.2023 को योजना की स्वीकृति के बाद से दिनांक 15.07.2026 तक देशभर में 38,138 नई पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियाँ पंजीकृत की गई हैं तथा 21,292 डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया गया है।
सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना दिनांक 06.07.2021 से “सहकार से समृद्धि” के लक्ष्य को साकार करने तथा सहकारी संस्थाओं के डिजिटलीकरण के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें केंद्रीय पंजीयक, सहकारी समितियाँ (CRCS) कार्यालय का कंप्यूटरीकरण, केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पंजीयक, सहकारी समितियाँ (RCS) कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण, केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना के अंतर्गत पैक्स का कंप्यूटरीकरण तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण शामिल हैं।
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अनुलग्नक-1
पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना की राज्य-वार स्थिति (15 जुलाई, 2026 तक)
S. No | State/UTs Name | Approved PACS | Hardware Delivered | ERP Onboarded |
1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 46 | 46 | 46 |
2 | आंध्र प्रदेश | 2037 | 2021 | 2021 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 139 | 14 | 14 |
4 | असम | 850 | 709 | 581 |
5 | बिहार | 4495 | 4477 | 4482 |
6 | छत्तीसगढ़ | 2028 | 2028 | 2028 |
7 | दमन और दीव | 9 | 4 | 4 |
8 | गोवा | 86 | 58 | 55 |
9 | गुजरात | 6216 | 5754 | 5760 |
10 | हरियाणा | 710 | 710 | 710 |
11 | हिमाचल प्रदेश | 1885 | 1789 | 1598 |
12 | जम्मू और कश्मीर | 708 | 537 | 537 |
13 | झारखंड | 2797 | 1500 | 1491 |
14 | कर्नाटक | 5894 | 5491 | 4590 |
15 | लद्दाख | 10 | 10 | 10 |
16 | मध्य प्रदेश | 5455 | 4536 | 4536 |
17 | महाराष्ट्र | 12178 | 12000 | 12033 |
18 | मणिपुर | 308 | 196 | 214 |
19 | मेघालय | 330 | 108 | 103 |
20 | मिजोरम | 99 | 49 | 45 |
21 | नागालैंड | 231 | 231 | 142 |
22 | ओडिशा | 4240 | 0 | 0 |
23 | पुडुचेरी | 45 | 45 | 44 |
24 | पंजाब | 3482 | 3456 | 3454 |
25 | राजस्थान | 8525 | 6781 | 6933 |
26 | सिक्किम | 131 | 107 | 107 |
27 | तमिलनाडु | 4561 | 4532 | 4481 |
28 | त्रिपुरा | 475 | 268 | 268 |
29 | उत्तर प्रदेश | 6257 | 3581 | 3219 |
30 | उत्तराखंड | 1216 | 670 | 668 |
31 | पश्चिम बंगाल | 4187 | 4167 | 3512 |
Total | 79630 | 65875 | 63686 |
अनुलग्नक-2
पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत वर्ष-वार जारी की गई राशि (केंद्रीय अंश)
(₹ करोड़ में)
S.No | States/UTs | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | Total |
महाराष्ट्र | 87.95 | 33.65 | – | 9.14 | 20.00 | 150.73 | |
गुजरात | – | 58.30 | 22.19 | 10.37 | 4.00 | 94.86 | |
राजस्थान | 23.78 | 43.30 | 11.00 | 6.76 | 8.00 | 92.83 | |
मध्य प्रदेश | 33.23 | 25.42 | – | 4.43 | 6.00 | 69.08 | |
उत्तर प्रदेश | 11.28 | 42.30 | – | 4.47 | 10.00 | 68.06 | |
कर्नाटक | 40.25 | 15.39 | – | 12.19 | – | 67.83 | |
तमिलनाडु | 33.20 | 12.48 | – | 6.05 | 4.00 | 55.73 | |
बिहार | 32.95 | – | 14.66 | 4.15 | 2.14 | 53.90 | |
पश्चिम बंगाल | 30.54 | – | – | 15.25 | 5.00 | 50.79 | |
आंध्र प्रदेश | 14.93 | 3.74 | 14.54 | 5.35 | 0.13 | 38.69 | |
हिमाचल प्रदेश | 9.56 | 7.32 | 3.09 | 12.88 | 4.19 | 37.05 | |
पंजाब | 25.52 | – | – | 7.42 | 1.00 | 33.94 | |
छत्तीसगढ़ | 14.86 | – | 10.21 | 5.66 | 2.20 | 32.93 | |
झारखंड | 10.99 | – | 15.10 | 2.02 | – | 28.11 | |
ओडिशा | – | – | – | 18.07 | 7.00 | 25.07 | |
असम | 6.41 | 2.45 | 6.39 | 1.76 | 1.00 | 18.02 | |
जम्मू और कश्मीर | 5.25 | 1.52 | 1.85 | 0.28 | 2.20 | 11.10 | |
त्रिपुरा | 2.95 | 1.13 | 3.03 | 1.10 | 1.84 | 10.05 | |
हरियाणा | 4.85 | 2.44 | – | 1.50 | – | 8.79 | |
उत्तराखंड | – | 3.69 | – | 2.00 | – | 5.69 | |
नागालैंड | 0.36 | 2.46 | 1.60 | 0.33 | 0.66 | 5.40 | |
मणिपुर | 2.55 | – | – | 0.59 | 0.98 | 4.12 | |
सिक्किम | 1.18 | 0.90 | 0.79 | 0.00 | 0.56 | 3.42 | |
मेघालय | 1.23 | – | – | 1.11 | 1.00 | 3.34 | |
मिजोरम | 0.27 | – | 0.44 | 1.53 | 0.29 | 2.53 | |
गोवा | 0.32 | 0.13 | 0.44 | – | 0.50 | 1.38 | |
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | – | 0.69 | – | – | 0.50 | 1.19 | |
पुडुचेरी | 0.44 | 0.17 | – | 0.06 | 0.24 | 0.91 | |
अरुणाचल प्रदेश | 0.15 | 0.12 | 0.09 | – | 1.00 | 1.36 | |
लद्दाख | – | 0.12 | – | 0.04 | – | 0.16 | |
दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली | – | – | 0.12 | – | – | 0.12 | |
उप-योग | 395.00 | 257.71 | 105.54 | 134.52 | 84.43 | 977.19 | |
नाबार्ड | 100.00 | 40.92 | 25.00 | – | – | 165.92 | |
कुल | 495.00 | 298.63 | 130.54 | 134.52 | 84.43 | 1,143.11 |
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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AK/AP
(रिलीज़ आईडी: 2287203) आगंतुक पटल : 4
