सहकारिता मंत्रालय
युवा सहकार योजना का कार्यान्वयन और लाभार्थी
प्रविष्टि तिथि: 11 FEB 2026 3:55PM by PIB Delhi
(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निगम है, जो स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया कार्यक्रमों के तहत नई सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के अपने जनादेश के रूप में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “युवा सहकार – सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना” को लागू करता है। इस योजना का उद्देश्य नवगठित सहकारी समितियों को नए और/या अभिनव विचारों के साथ प्रोत्साहित करना है और सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना है जो कम से कम तीन महीने से कार्य कर रही हैं। इस योजना के तहत, एनसीडीसी आसान वित्तपोषण के अलावा सावधि ऋण पर ब्याज दर पर 2 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान करता है।
(ख) योजना के तहत लाभार्थी सदस्यों की संख्या और राज्य-वार आंकड़ों सहित संवितरित धनराशि का विवरण संलग्नक I के अनुसार है। एनसीडीसी फंडिंग परियोजना आवेदन के आधार पर आधारित है। झारखंड में किसी भी सहकारी समिति से इस योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।
(ग) इस योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहकारी समितियों, 100 प्रतिशत महिलाओं/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी सदस्यों वाली सहकारी समितियों और नीति आयोग द्वारा चिह्नित आकांक्षी जिलों में सहकारी समितियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट दी गई है। युवा सहकार योजना के तहत, सहकारी समितियों को इक्विटी के रूप में परियोजना लागत का 30% योगदान करना आवश्यक है। तथापि, महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहकारी समितियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र और आकांक्षी जिलों की सहकारी समितियों की भागीदारी को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए अपेक्षित अंशदान परियोजना लागत का केवल 20% है।
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संलग्नक I
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(लाख रुपये में) |
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|
वर्ष |
राज्य |
संवितरित धनराशि |
लाभार्थी सदस्यों की सं. |
|
2019-20 |
आंध्र प्रदेश |
9.90 |
50 |
|
2020-21 |
केरल |
26.66 |
3252 |
|
आंध्र प्रदेश |
6.98 |
50 |
|
|
कुल |
33.64 |
3302 |
|
|
2022-23 |
आंध्र प्रदेश |
14.75 |
50 |
|
उत्तर प्रदेश |
10.00 |
304 |
|
|
कुल |
24.75 |
354 |
|
|
2023-24 |
बिहार |
38.79 |
300 |
|
राजस्थान |
3.60 |
3001 |
|
|
उत्तर प्रदेश |
23.92 |
1907 |
|
|
पश्चिम बंगाल |
70.00 |
NA |
|
|
कुल |
136.31 |
5208 |
|
|
2024-25 |
बिहार |
38.79 |
300 |
|
मध्य प्रदेश |
27.08 |
6172 |
|
|
राजस्थान |
10.22 |
3245 |
|
|
उत्तर प्रदेश |
63.88 |
69 |
|
|
उत्तराखंड |
25.95 |
1224 |
|
|
कुल |
165.91 |
11010 |
|
|
2025-26* |
मध्य प्रदेश |
51.55 |
3648 |
|
राजस्थान |
2.37 |
3245 |
|
|
उत्तराखंड |
8.48 |
357 |
|
|
कुल |
62.40 |
7250 |
|
|
महाकुल |
432.92 |
27174 |
|
*दिनांक 31/12/2025 तक
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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AK/AP
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