वित्‍त मंत्रालय

प्रविष्टि तिथि: 24 AUG 2026 1:57PM by PIB Delhi

भारतीय रिज़र्व बैंक-आरबीआई की नियामक निगरानी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम – नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा 25 अगस्त, 2016 को आरंभ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) भारत में डिजिटल भुगतान में क्रांतिकारी बदलाव के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ और वित्तीय समावेशन का अहम चालक बनकर उभरा है।

यूपीआई के एक दशक से अधिक के संचालन में, असाधारण विस्तार और गति रही है। इससे वार्षिक लेनदेन वित्त वर्ष 2016-17 में 1.78 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है, जो वित्‍तीय विनिमय में लगभग 13,000 गुना वृद्धि है। इसी के तुल्‍य, लेनदेन वित्त वर्ष 2016-17 में 0.07 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 314 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो वित्‍तीय लेनदेन में 4,000 गुना से अधिक की वृद्धि है।

यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक बन गया है। यह एक ऐसा अंतरसंचालनीय उपाय है, जिससे लेन-देन के लाभार्थी को तुरंत धनराशि (रीयल-टाइम में) उपलब्ध हो जाती है। यह एक ही एप्लिकेशन के माध्यम से निर्बाध पीयर-टू-पीयर (दो व्यक्तियों के बीच सीधे पैसे भेजना) और पीयर-टू-मर्चेंट लेनदेन (किसी व्यक्ति द्वारा किसी दुकानदार या व्यापारी को भुगतान करना) सक्षम बनाता है। आज यह भारत में लेनदेन के तरीके बदल कर लाखों उपयोगकर्ताओं के भुगतान का पसंदीदा माध्यम बन गया है। यूपीआई ने डिजिटल विभाजन में कमी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार कर, पूरे देश में लोगों और समुदायों को सशक्त बनाने के साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

मात्रा और मूल्य दोनों में यह वृद्धि, आम जनता और व्यापारियों के बीच रोजमर्रा की वस्‍तुएं खरीदने के लिए छोटे और बार-बार होने वाले दैनिक लेनदेन में यूपीआई की बढ़ती भूमिका दर्शाता है। यूपीआई के अभूतपूर्व विस्‍तार, विश्वसनीयता और अंतरसंचालनीयता को वैश्विक मान्यता मिल गई है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे लेनदेन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली माना है, जो मापनीय, समावेशी और नवोन्मेषी डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना स्‍थापित करने में भारत की अग्रणी भूमिका रेखांकित करता है।

यूपीआई का एक दशक आंकड़ों में

वार्षिक लेनदेन मात्रा (वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2026-27*)

चित्र 1: यूपीआई का वार्षिक लेनदेन मात्रा (करोड़ में) *31 जुलाई 2026 तक

वार्षिक लेनदेन मूल्य (वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2026-27*)

चित्र 2: यूपीआई का वार्षिक लेनदेन मूल्य (लाख करोड़ रुपये में) *31 जुलाई 2026 तक

मासिक प्रदर्शन, 2026

यूपीआई से भुगतान में वर्ष 2026 महत्वपूर्ण रहा है। मई 2026 में इसके जरिए मासिक लेनदेन की संख्या पहली बार 2,300 करोड़ के पार 2,320 करोड़ पहुंच गई, जो यूपीआई के व्यापक प्रसार को दर्शाता है। पूरे वर्ष यह गति जारी रही और जुलाई 2026 में यूपीआई के मासिक लेनदेन की संख्या 2,366 करोड़ दर्ज किए गए जो एक दशक में सबसे अधिक है।

सुदृढ पारितंत्र, बैंक, ऐप्स और भूगोल

बैंकों का यूपीआई से जुडाव, अभूतपूर्व भागीदारी

यूपीआई के शुभांरभ से ही संस्थागत भागीदारी में लगातार और व्यापक विस्तार रहा है। यूपीआई पर सक्रिय बैंकों की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 (संचालन का पहला वर्ष) में 44 बैंकों से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 तक 703 पहुंच गई है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं, जिससे यूपीआई की व्यापक पहुंच हो गई है। प्रत्येक बैंक प्रेषक (आउटगोइंग लेनदेन संसाधित करने वाला) और/या लाभार्थी भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, और एनपीसीआई सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन मानकों की निगरानी रखता है।

चित्र 4: यूपीआई से जुडे बैंकों की संख्या (वित्त वर्ष 2017-2026)

लेन-देन संवर्ग, पी2पी और पी2एम विश्लेषण

यूपीआई लेनदेन के विश्लेषण से भुगतान के विभिन्न प्रकारों में मात्रा और मूल्य के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) लेनदेन कुल लेनदेन की मात्रा का 63 प्रतिशत  है, जो बार-बार होने वाले, कम मूल्य के खुदरा भुगतानों में यूपीआई का व्यापक उपयोग दर्शाता है। इसके विपरीत, व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) लेनदेन मूल्य में सबसे अधिक हैं, जिनका योगदान 71 प्रतिशत है। जो लोगों के बीच उच्च-मूल्य हस्तांतरण में इनका उपयोग दिखाता है। यह अंतर व्यापक खुदरा भुगतान मंच और बड़े मूल्य के धन हस्तांतरण के विश्वसनीय माध्‍यम के रूप में यूपीआई की दोहरी भूमिका रेखांकित करती है।

चित्र 5: यूपीआई पी2पी बनाम पी2एम विभाजन – मात्रा और मूल्य

लेनदेन की राशि के आधार पर डिजिटल भुगतान के वितरण में, छोटे भुगतान का बाजार में स्पष्ट वर्चस्व दिखाई देता है

वित्त वर्ष 2026 में, कुल 24,162 करोड़ रुपये के यूपीआई लेनदेन में देश भर में रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान में विशेष रूप से व्यापार संवर्ग में मजबूत गति के साथ इस प्लेटफॉर्म का गहन एकीकरण दिखा। पर्सन-टू-मर्चेंट’ ग्राहक द्वारा किसी दुकानदार, व्यापारी या बिजनेस को डिजिटल माध्यम से पैसे का लेनदेन मुख्य रूप से छोटी राशि के भुगतानों से प्रेरित थे, जिनमें से 86 प्रतिशत 500 रुपये से कम थे। यह नियमित खुदरा और दैनिक वाणिज्य में यूपीआई का गहन इस्‍तेमाल दर्शाता है। जबकि उच्च मूल्य के लेनदेन में भी वृद्धि जारी रही। आपस में सीधे (पर्सन-टू-पर्सन) लेनदेन में भी कम मूल्य के हस्तांतरण (59 प्रतिशत 500 रुपये से कम) का व्यापक उपयोग देखा गया, जबकि 500 रुपये से अधिक के लेनदेन का 41प्रतिशत यूपीआई की नियमित व्यक्तिगत भुगतानों और एक बार में बहुत बड़ी राशि के धन हस्तांतरण दोनों को सुविधाजनक बनाने में बढ़ती बहुपयोगी क्षमता दर्शाता है।

चित्र 6: राशि के आधार अनुसार यूपीआई लेनदेन का वितरण

वैश्विक स्‍तर पर यूपीआई

घरेलू भुगतान के क्षेत्र में नवाचार के तौर पर आरंभ यह उपाय आज डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक मानक बन गया है।

2025 तक, यूपीआई की विश्व के वास्तविक समय लेनदेन भुगतान में लगभग 49 प्रतिशत मात्रा रही। इसी कारण अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है।

यूपीआई ने हर दिन 66 करोड़ से अधिक लेनदेन संसाधित कर, वैश्विक भुगतान नेटवर्क को पीछे छोड़ दिया है। इससे भारत त्वरित, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भुगतान में विश्व में अग्रणी बन गया है।

यूपीआई सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में भी उभर कर सामने आया है और अभी यह संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरीशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव सहित 11 देशों में संचालित है।

भविष्‍य की राह, यूपीआई का अगला दशक

यूपीआई का अगला दशक भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में और अधिक परिवर्तनकारी रहेगा। यूपीआई पारितंत्र में नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को शामिल कर, केन्‍द्र सरकार यूपीआई-आधारित नवोन्‍मेष के अगले चरण को सक्षम बनाने और निरंतर नीतिगत समर्थन, तकनीकी प्रगति और अधिक वित्तीय समावेशन द्वारा भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली सुदृढ बनाने को  प्रतिबद्ध है।

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