सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2019-2023 की अवधि के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार इकाइयों की कुल संख्या, परिचालन इकाइयों की संख्या और अन्य इकाइयों (अस्तित्वहीन, अपंजीकृत या गणना क्षेत्र से बाहर आदि) का विवरण, तथा बंद इकाइयों के अलग से न रखे जाने वाले आंकड़े नीचे संलग्न है।

देश में वस्त्र उद्योग रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जिससे अनुमानित तौर पर 4.5 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, वस्त्र और परिधान क्षेत्र के कार्यबल में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं है।

सरकार भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली प्रमुख व्यापार बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिए हितधारकों के साथ निरंतर संवाद करती है। इस संदर्भ में, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की प्रमुख बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं

1. सरकार, भारत के वस्त्र निर्यात (वस्त्रों सहित) के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौतों के तहत अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए बाजार पहुंच और शुल्क लाभ प्राप्त करने हेतु कई देशों के साथ व्यापार वार्ता को प्राथमिकता देती है।
2. भारत ने विभिन्न देशों में पहुंच के लिए 16 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें दिसंबर 2025 में हुए भारत-ब्रिटेन और भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते शामिल हैं। भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता किया है।
3. निर्यात संवर्धन मिशन के तहत पूर्व और पश्चात शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातकों के लिए पूर्व और पश्चात शिपमेंट रुपये निर्यात ऋण तक बेहतर पहुंच को सुगम बनाना है। इसके लिए ऋण की लागत को कम किया जाएगा और एक नियम-आधारित और पारदर्शी ब्याज राहत तंत्र प्रदान किया जाएगा, जिससे एमएसएमई निर्यातकों के लिए तरलता में वृद्धि हो और वे कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकें।
4. सरकार जीरो-रेटेड निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से परिधान/वस्त्र और तैयार उत्पादों पर राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट योजना भी लागू कर रही है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के अंतर्गत शामिल किया गया है।
5. सरकार लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता सहित वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान (पीएम मित्रा) पार्क योजना; मानव निर्मित तंतु और परिधान और तकनीकी वस्त्रों पर केंद्रित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान, नवाचार एवं विकास, संवर्धन एवं बाजार विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम); मांग आधारित, रोजगारोन्मुखी और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु समर्थ योजना; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और देश भर में हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम एवं कच्चा माल आपूर्ति योजना; राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं।
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) वस्त्र क्षेत्र सहित एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीटीएमएसई) और पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

अन्य* – वे कारखाने जिनके पास अचल संपत्ति तो है लेकिन कर्मचारी न हो और 3 वर्षों से उत्पादन नहीं कर रहे हो, या अस्तित्वहीन हैं, या अपंजीकृत है, या गणना क्षेत्र से बाहर हैं।

स्रोत: उद्योग वार्षिक सर्वेक्षण (ई-सांख्यिकी पोर्टल), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नोट: उपरोक्त वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के आंकड़े संपूर्ण कारखाना क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(m)(i) और 2(m)(ii) के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां (जिन्हें कारखाने कहा जाता है) शामिल हैं, जहां ‘कारखाना‘, जो एएसआई के लिए गणना की प्राथमिक सांख्यिकीय इकाई है, को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

‘कोई भी परिसर‘ जिसमें उसके आसपास का क्षेत्र भी शामिल है: –

1. जिसमें दस या अधिक श्रमिक काम कर रहे हों या पिछले एक वर्ष के किसी भी दिन काम कर रहे हों, और जिसके किसी भी भाग में विद्युत चालित विनिर्माण हो रहा हो या सामान्यतः इसी प्रकार होता हो
2. जिसमें बीस या उससे अधिक श्रमिक काम कर रहे हों या पिछले एक वर्ष के किसी भी दिन काम कर रहे हों, और जिसके किसी भी हिस्से में गैर विद्युत विनिर्माण चल रहा हो या सामान्यतः इसी प्रकार की प्रक्रिया हो, लेकिन इसमें खान अधिनियम, 1952 के संचालन के अधीन कोई खान या रेलवे रनिंग शेड शामिल नहीं है।

ऊपर उल्लिखित ‘विनिर्माण प्रक्रिया‘ को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(k) के अंतर्गत ‘किसी भी प्रक्रिया‘ के लिए इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

1. किसी वस्तु या पदार्थ का उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण या निपटान के उद्देश्य से उसका निर्माण, परिवर्तन, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, ऑयलिंग, धोना, साफ करना, तोड़ना, ध्वस्त करना या अन्यथा उपचार करना या अनुकूलन करना; या
2. तेल, पानी या सीवेज पंप; या,
3. विद्युत उत्पादन, रूपांतरित करना या संचारित करना; या,
4. लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्राव्योर या अन्य समान प्रक्रिया द्वारा मुद्रण या पुस्तक बाइंडिंग के लिए टाइप तैयार करना; या,
5. जहाजों या जलयानों का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण, परिष्करण या तोड़ना; या
6. किसी भी वस्तु को कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित करना या संग्रहित करना।

महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन के कारण उपरोक्त परिभाषा में थोड़ा बदलाव किया गया है, जो एएसआई वर्ष 2015-2016 से लागू है, और गोवा के लिए यह संशोधन एएसआई वर्ष 2022-2023 से लागू है। उपरोक्त राज्यों के अलावा, दस अन्य राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के लिए भी परिभाषा में संशोधन किया गया है, जो एएसआई वर्ष 2023-2024 से लागू है। संशोधन खंड इस प्रकार है:

धारा 2m(i) में संशोधन किया गया है, अर्थात्, 10 या अधिक विद्युत चालित श्रमिकों से 20 या अधिक विद्युत चालित श्रमिकों तक और धारा 2m(ii) में भी संशोधन किया गया है, अर्थात्, 20 या अधिक गैर विद्युत चालित श्रमिकों से 40 या अधिक गैर विद्युत चालित श्रमिकों तक।

वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/जेके/एनजे