वित्‍त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय वर्षान्त 2025: व्यय विभाग

प्रविष्टि तिथि: 08 JAN 2026 6:08PM by PIB Delhi

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) ने नवाचारी वित्त प्रबंधन और पॉलिसी में सुधार के माध्यम से वित्तीय शासन और सार्वजनिक कल्याण को हमेशा प्रोत्साहन दिया है। एक अहम उपलब्धि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को लागू करना है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण संभव होता है। इस पहल ने 2025-26 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पहल के अंतर्गत शामिल 966 से अधिक योजनाओं के लिए त्वरित समय पर, पारदर्शी तरीक से लाभ हस्तांतरण को सक्षम करके डिजिटल इंडिया मिशन में सहयोग किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में, 210.56 करोड़ लेन–देन रिपोर्ट किए गए और 31 दिसंबर 2025 तक लाभार्थियों को ₹2.87 लाख करोड़ का भुगतान किया गया। केंद्र प्रायोजित (सीएस) योजनाएं और केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (सीएसएस) पीएफएमएस पर हैं और आरबीआई सहित सभी प्रमुख बैंकों का पीएफएमएस के साथ इंटरफेस है।

पीएफएमएस की उपलब्धियां

1. लेन–देन और भुगतान का स्तर

2. कुल योजनाओं का ब्रेकअप

3. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महीना–वार लेन–देन (प्रोग्रेसिव) और पेमेंट (प्रोग्रेसिव)

4. प्रमुख डीबीटी योजनाएं वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर-2025 तक)

5. डीबीटी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए प्रमुख नागरिक केंद्रित कदम

1. डीबीटी सम्मेलन:-

गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु और लखनऊ में डीबीटी क्षेत्रीय सम्मेलन और प्रादेशिक वर्कशॉप सफलतापूर्वक आयोजित की गईं, जिसमें 26 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। हर कार्यक्रम में 150-250 वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें मुख्य सचिव और वित्त सचिव शामिल थे, एसएनए–स्पर्श, डीबीटी–स्पर्श और पीएफएमएस मॉड्यूल पर ट्रेनिंग और सहयोग के लिए एक साथ आए।

• लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए, और समय पर, पारदर्शी और कुशल फंड वितरण के लिए पीएफएमएस की प्रशंसा की, जिससे सेवा वितरण में सुधार हुआ है और देरी कम हुई है। वर्कशॉप ने राज्यों को चुनौतियों पर चर्चा करने, प्रगति साझा करने और सीजीए और पीएफएमएस टीमों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया।
• इन कॉन्क्लेव ने केंद्र–राज्य सहयोग को मजबूत किया, पीएफएमएस की पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी सार्वजनिक कोष प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाया, और पूरे भारत में एसएनए–स्पर्श को बड़े पैमाने पर लागू करने की नींव रखी।

2. डीबीटी ओपन हाउस:-

डीबीटी ओपन हाउस 10.01.2024 को शुरू हुआ, जिससे लाभार्थियों को सीधे पीएफएमएस से जुड़ने की अनुमति देकर नागरिक–केंद्रित शासन को प्रोत्साहन दिया जा सके। यह लाभार्थियों को पीएफएमएस अधिकारियों के साथ अपने सवाल और शिकायतें उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ओपन हाउस सभी कामकाजी दिनों में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया जाता है। दिसंबर-2025 तक, डीबीटी सत्रों का विवरण इस प्रकार है:-

• सत्रों की संख्या: 476
• मंत्रालयों/ राज्यों/ संस्थानों से भागीदारी के मौके: 1,273
• उठाए गए मुद्दों की संख्या: 1,358
• हल किए गए मुद्दों की संख्या: 1,358
• लॉगिन की संख्या: 5,037

3. ग्राहक शिकायत निवारण प्रबंधन:-

पीएफएमएस, सीजीए और डीओई में ऑटोमेशन, बहु–चैनल संवाद, फीडबैक टूल्स और एनालिटिक्स के माध्यम से शिकायतों के समाधान को बेहतर बनाने के लिए सीआरएम शुरू किया गया है। यह हर वर्ष 150,000 से अधिक शिकायतों को प्रभावी ढंग से देख रहा है, जिससे राज्य कोषागारों, बैंकों और अन्य बाहरी सिस्टम के साथ समन्वय बेहतर हो रहा है।

सामानों की खरीद के लिए नियमावली

व्यय विभाग ने तीन नियमावलियां, जैसे: सामानों की खरीद के लिए नियमावली, 2017; कंसल्टेंसी और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए नियमावली, 2017 और कार्यों की खरीद के लिए नियमावली 2019,  प्रकाशित की हैं। इसके बाद, तीनों खरीद नियमावली (यानी सामान, सेवाएं और कार्य) को (जून 2022 में) अपडेट किया गया है और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की ओर से जारी सभी खरीद संबंधी निर्देशों को इन नियमावलियों में शामिल किया गया है।

अब, इस विभाग ने इन नियमावली को अच्छी तरह से संशोधित किया है और निम्नलिखित नियमावली जारी की हैं

संशोधित/ नई नियमावली:

1. सामान की खरीद की नियमावली, दूसरा संस्करण, 2024
2. कंसल्टेंसी सेवाओं की खरीद के लिए नियमावली (दूसरा संस्करण, 2025)
3. नॉन–कंसल्टेंसी सेवाओं की खरीद के लिए नियमावली (नए सिरे से विकसित)
4. कार्यों की खरीद के लिए नियमावली, दूसरा संस्करण, 2025

ये नियमावलियां व्यय विभाग की वेबसाइट doe.gov.in पर उपलब्ध हैं।

नियमावलियों के पिछले संशोधन के बाद से सार्वजनिक खरीद नीति में कई बदलाव हुए हैं, जैसे पॉलिसी पहल, स्पष्टीकरण, स्टेकहोल्डर्स की चर्चाएं, जिन्हें संशोधित नियमावलियों में शामिल किया गया है। संशोधित नियमावलियां मुख्य रूप से आपूर्तिकर्ताओं के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रोक्योरमेंट पेशेवरों के लिए स्पष्टता पर केंद्रित हैं।

कई तरह के विषयों, जैसे विभिन्न संस्थाओं पर लागू होने की सीमा को स्पष्ट करना, प्रोक्योरमेंट का वर्गीकरण, हितों का टकराव, ब्याज–मुक्त अग्रिम भुगतान, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के नए प्रकार, प्रोक्योरमेंट को किसी दूसरे को देना, बोली का स्वतः आगे बढ़ाना, कीमतों में बदलाव और लिक्विडेटेड डैमेज पर कैपिंग, कार्टेल की जानकारी को कम करना, उल्टी नीलामी, रेट कॉन्ट्रैक्ट, एल1 बोली लगाने वालों की ओर से वापसी आदि, को दोबारा लिखा गया है।

पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना

अर्थव्यवस्था में पूंजीगत खर्च का गुणक अधिक होता है और यह निजी निवेश को प्रोत्साहन देता है और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए पहुंच की क्षमता को बढ़ाता है। इसी के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2020 में ‘पूंजीगत खर्च के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना‘ शुरू की, जिसमें राज्यों को पूंजीगत खर्च बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बेहतर करने में मदद करने के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। राज्य सरकारों की इस योजना के प्रति बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया और योजना को जारी रखने के उनके अनुरोध को देखते हुए, इस योजना को 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में बढ़े हुए आवंटन के साथ जारी रखा गया। इस योजना के अंतर्गत खर्च वित्त वर्ष 2020-21 में ₹12,000 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹1,50,000 करोड़ हो गया है।

2025-26 में, इस योजना में कुल दस भाग हैं, भाग-I से भाग-X तक। योजना के भाग-I (मुक्त) के अंतर्गत ₹ 68,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई, जिसमें राज्य अपनी पसंद के पूंजीगत परियोजनाओं का प्रस्ताव दे सकते हैं जिन्हें इस योजना के माध्यम से कोष दिया जाएगा। ₹80,000 करोड़ का खर्च सुधार–केंद्रित और सेक्टर–विशिष्ट क्षेत्रों के लिए है। योजना के अंतर्गत परिकल्पित सुधार हैं:

1. 1. खनन क्षेत्र सुधार
   2. पुराने वाहनों को कूड़ा करना और सड़क सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिकीकरण
   3. ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों की ओर से भूमि–संबंधी सुधार
   4. कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
   5. शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकारों की ओर से भूमि–संबंधी सुधार
   6. वित्त प्रबंधन में दक्षता
   7. शहरी नियोजन सुधार

अब तक, 04.01.2026 तक एसएएससीआई 2025-26 के अंतर्गत राज्य सरकारों को ₹ 83,595 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही, एसएएससीआई योजना शुरू होने से लेकर अब तक यानी 2020-21 से 2025-26 तक (04.01.2026 तक) राज्य सरकारों को कुल ₹ 4,49,845 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। एसएएससीआई योजना के अंतर्गत वर्ष–वार जारी की गई राशि नीचे (₹ करोड़ में) दी गई है –

वर्ष 2025-26 के लिए कुल उधार सीमा (एनबीसी)

पंद्रहवें वित्त आयोग [XV-एफसी] की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3 प्रतिशत की सामान्य कुल उधार सीमा की मंजूरी दी गई है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों का नेट उधार राज्यों के जीएसडीपी के 3% पर 10,29,659 करोड़ रुपये तय किया गया है।

भारत सरकार की सहमति से 04 जनवरी, 2026 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ओएमबी बढ़ाने के लिए 9,79,564 करोड़ रुपये और नेगोशिएशन वाले लोन लेने के लिए 95,150.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में प्रदर्शन से संबंधित जीएसडीपी के 0.5% की अतिरिक्त उधारी

पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-एफसी) ने राज्यों को पावर सेक्टर में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत की प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त उधारी की सिफारिश की है।

जीएसडीपी की यह 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी सामान्य कुल उधारी सीमा से अधिक है।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रों के भीतर कार्यान्वयन और आर्थिक दक्षता में सुधार करना और भुगतान वाली बिजली की खपत में लगातार बढ़ोतरी को प्रोत्साहन देना है।

इन प्रोत्साहनों के लिए योग्य होने के लिए, राज्य सरकारों को कुछ जरूरी सुधार करने होंगे और तय प्रदर्शन संबंधी मानक पूरे करने होंगे। जरूरी सुधारों में शामिल हैं:

• राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के नुकसान की जिम्मेदारी धीरे–धीरे लेना।
• बिजली सेक्टर के वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता, जिसमें सब्सिडी का भुगतान और डिस्कॉम को सरकारों की देनदारियों और दूसरों को डिस्कॉम की देनदारियों को रिकॉर्ड करना।
• वित्तीय और ऊर्जा खातों को समय पर प्रस्तुत और ऑडिट करना।
• कानूनी और रेगुलेटरी जरूरतों का पालन।

इन सुधारों के पूरा होने पर, किसी राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन खास मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जिससे प्रोत्साहन राशि के लिए उसकी पात्रता तय की जा सके, जो प्रदर्शन के आधार पर जीडीपी का 0.25% से 0.5% तक हो सकती है। मूल्यांकन मानदंडों में शामिल हैं:

• कुल ऊर्जा खपत की तुलना में मीटर वाली बिजली की खपत का प्रतिशत, जिसमें कृषि का सम्मिलन भी शामिल हैं।
• उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सब्सिडी का भुगतान।
• कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) नुकसान में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
• औसत आपूर्ति लागत और औसत वसूली योग्य राजस्व (एसीएस–एआरआर) के बीच की कमी के लक्ष्य को पूरा करना।
• क्रॉस सब्सिडी में कमी।
• सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों की ओर से बिजली बिलों का भुगतान।
• सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगाना।
• नए तरीकों और नवाचारी तकनीकों का इस्तेमाल।

इस पहल ने राज्य सरकारों को सुधार प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित किया है, और कई राज्य आगे आए हैं और बिजली मंत्रालय को किए गए सुधारों और विभिन्न मापदंडों की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

बिजली मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर, वित्त मंत्रालय ने 13 राज्य सरकारों को बिजली सुधारों के लिए 2021-22 से 2024-25 तक अतिरिक्त उधार के माध्यम से 1,48,361 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन जुटाने की मंजूरी दी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी, राज्य इस विभाग की ओर से 02.09.2025 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बिजली क्षेत्र में प्रदर्शन से जुड़े जीएसडीपी के 0.5% (लगभग 1,71,612 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त उधार के लिए पात्र हैं।

राज्यों को वित्त आयोग अनुदान

वित्त आयोग डिवीजन (एफसीडी), व्यय विभाग को केंद्रीय वित्त आयोगों की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान जारी करने का अधिकार है। यह केंद्रीय वित्त आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर कार्रवाई भी करता है और अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

वर्ष 2025-26 के लिए, 15वें वित्त आयोग ने अनुदान–सहायता, जैसे, विकेंद्रीकरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और राज्य आपदा शमन कोष, में केंद्र के हिस्से की सिफारिश की है। यह गंभीर आपदाओं के मामले में राज्य सरकारों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) से अतिरिक्त केंद्रीय मदद भी जारी करते हैं।

गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से के रूप में कुल ₹18276.4 और राज्य आपदा शमन कोष के केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹5288.8 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके साथ ही, राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कुल 994.05 करोड़ रुपये की मदद की गई है।

मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न घटकों के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को जारी किए गए कोष का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी)

सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन किया है।

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पीके/केसी/एमएम

(रिलीज़ आईडी: 2212710) आगंतुक पटल : 10