वेनेजुएला में मादुरो की सत्ता पलटते ही 18 साल बाद तेल नीति भी बदली, अमेरिका की हो गई बल्ले-बल्ले, प्राइवेट कंपनियों की भी मौज
Venezuela oil sector overhaul: मादुरो के सत्ता से हटते ही अब वेनेजुएला में तेल का खेल बदलने जा रहा है. यह वही देश है, जहां दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं, लेकिन सालों से यह सेक्टर सरकार की सख्त पकड़ में जकड़ा हुआ था. गुरुवार को वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने एक अहम बिल को आगे बढ़ाया, जो तेल उद्योग में प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा आज़ादी देने की राह खोलता है. यह कोई मामूली बदलाव नहीं, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के दौर से चली आ रही नीतियों में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है.
18 साल बाद वेनेजुएला में बदलने जा रहा तेल का नियम
ह्यूगो चावेज ने साल 2007 में तेल उद्योग के कई हिस्सों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिससे राज्य-नियंत्रित कंपनी पेट्रोलेओस डी वेनेजुएला (PDVSA) का दबदबा बढ़ गया. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. नए बिल के मुताबिक, विदेशी और निजी कंपनियां तेल के कुओं का संचालन खुद कर सकेंगी. वे अपना कच्चा तेल सीधे बाजार में बेच पाएंगी और भुगतान भी खुद वसूल सकेंगी. हालांकि, यह सब PDVSA के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत ही होगा.
एसोसिएटेड प्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार, बिल में साफ कहा गया है कि “ऑपरेटिंग कंपनी को सभी गतिविधियों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और खर्च व जोखिम खुद उठाने होंगे.” साथ ही, सरकारी दायित्व पूरे करने की शर्त पर कंपनियां अपने उत्पादन के हिस्से को खुद मार्केट कर सकेंगी. माना जा रहा है कि ये बदलाव खास तौर पर अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि वेनेजुएला के लगातार गिरते तेल उत्पादन को दोबारा पटरी पर लाया जा सके.
अमेरिका का दबाव और मादुरो की सत्ता जाना
ये सब कुछ पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अमेरिका में गिरफ्तार होने के बाद तेज हुआ है. ट्रंप प्रशासन ने एक्टिंग प्रेसिडेंट डेलसी रोड्रिगेज और उनके साथियों पर दबाव बढ़ाया है कि अमेरिकी एनर्जी कंपनियां यहां निवेश करें. मादुरो के तख्तापलट के बाद अमेरिका वेनेजुएला के तेल सेक्टर को रिवाइव करने की कोशिश में है. लेकिन निवेशक अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि चावेज के समय कई कंपनियों की प्रॉपर्टी जब्त हो गई थीं. एक्सॉन जैसी कंपनियां आज तक अपना मुआवजा मांग रही हैं. बिल में अब रॉयल्टी 30% से घटाकर 15% करने और एक्सट्रैक्शन टैक्स कम करने का प्रावधान है, ताकि मुश्किल प्रोजेक्ट्स में कंपनियां आएं.
विवाद सुलझाने का नया तरीका
सबसे बड़ा बदलाव है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का है. अब कंपनियां लोकल कोर्ट्स की बजाय इंटरनेशनल कोर्ट्स में केस लड़ सकेंगी. नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने डिबेट में कहा, “जमीन के नीचे तेल पड़ा रहना बेकार है. हमें उत्पादन बढ़ाना है और एक्सप्लोरेशन के नए मौके खोलने हैं.” कानूनविद ऑरलैंडो कैमाचो, जो फेडेइंडस्ट्रीया के हेड भी हैं, बोले कि “ये बिल सुनिश्चित करता है कि तेल हमारे देश के विकास का इंजन बना रहे. ये एक बोल्ड स्टेप है.” बिल को रूलिंग पार्टी की बहुमत वाली असेंबली से जल्द पास होने की उम्मीद है.
बिल पास होने के बाद क्या?
गुरुवार को पहली डिबेट के बाद इसे सेकंड राउंड के लिए भेजा गया. चुनौतियां अभी बाकी फिर भी, निवेशकों की चिंताएं कम नहीं हैं. वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता है, डेलसी रोड्रिगेज मादुरो की जगह संभाल रही हैं, लेकिन चुनावों का कोई टाइमलाइन नहीं. ट्रंप ने पहले लगाए सैंक्शंस कब हटेंगे, ये भी साफ नहीं. कई कंपनियां अरबों डॉलर लगाने से पहले सोचेंगी कि क्या रिस्क लेना सही है. लेकिन अगर ये बिल पास हो गया, तो वेनेजुएला का तेल सेक्टर फिर से दुनिया की नजरों में आ सकता है, और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सकता है.
