रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय : उर्वरक विभाग
सरकार उर्वरकों के संतुलित उपयोग और संवहनीय पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है
सीसीईए ने उर्वरकों के संवहनीय और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम-प्रणाम को स्वीकृति दी
प्रविष्टि तिथि: 24 MAR 2026 2:50PM by PIB Delhi
सरकार ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग और संवहनीय कृषि पद्धतियों के महत्व पर जोर दिया है। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया एस. पटेल ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-आईसीएआर के अनुसार, पूरे देश में नाइट्रोजन: फॉस्फोरस: पोटैशियम-एनपीके उपयोग के लिए कोई एक “आदर्श” अनुपात नहीं है, क्योंकि पोषक तत्वों की आवश्यकता, फसल के प्रकार, मिट्टी की स्थिति और कृषि-जलवायु परिस्थितियों के आधार पर इसकी आवश्यकता व्यापक रूप से भिन्न होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विभिन्न फसलों के लिए उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा निर्धारण हेतु रासायनिक और जैविक दोनों स्रोतों को एकीकृत कर व्यापक क्षेत्र प्रयोग और समन्वित अनुसंधान परीक्षण करता है।
आईसीएआर मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की अनुशंसा करता है, जिसमें अकार्बनिक उर्वरकों को गोबर, जैव उर्वरक, हरी खाद (अक्सर फलीदार पौधे या घास—को उगाया जाता है और उन्हें हरा रहते हुए ही मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि वे प्राकृतिक उर्वरक का काम कर सकें) और फसल अवशेषों के पुनर्चक्रण जैसे जैविक स्रोतों के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। यह चार ‘आर’ दृष्टिकोण से निर्देशित है—सही मात्रा, सही समय, सही तरीका और सही प्रकार का उर्वरक, ताकि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से बचा जा सके और उनका विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो। आईसीएआर विभिन्न हितपक्षकारों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। वह किसानों को इन सभी पहलुओं के बारे में अवगत कराने के लिए जमीनी स्तर पर प्रदर्शन आयोजित करता है तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाता है।
निम्नलिखित अध्ययन भारतीय उर्वरक संघ (फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित है:
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श्रेणी |
एन:पी:के अनुपात |
राज्य अमेरिका |
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अत्यंत विस्तृत अनुपात |
>20 : 5 : 1 |
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार |
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विस्तृत अनुपात |
12–20 : 4–7 : 1 |
राजस्थान, मध्य प्रदेश |
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मध्यम विस्तृत |
8–12 : 3–5 : 1 |
गुजरात, पश्चिम बंगाल |
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मध्यम / सुधार अंतर्गत |
6–8 : 3–4 : 1 |
ओडिशा, आंध्र प्रदेश |
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लगभग संतुलित |
5–6 : 2–3 : 1 |
तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र |
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संतुलित (आदर्श के निकट) |
~4 : 2 : 1 |
तमिलनाडु, केरल |
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राष्ट्रीय औसत (भारत) |
~9.8 : 3.7 : 1 |
नाइट्रोजन अधिकता दर्शाता है |
भारत में नाइट्रोजन: फॉस्फोरस: पोटैशियम के समग्र अनुशंसित अनुपात 4:2:1 की तुलना में नाइट्रोजन की ओर काफी झुकाव है, जो यूरिया पर अत्यधिक निर्भरता दर्शाता है। मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए संतुलित उर्वरक प्रयोग पद्धतियों को सुदृढ़ करना और फॉस्फेटिक तथा पोटैशियम युक्त उर्वरकों को बढ़ावा देना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त, पिछले 3 वर्षों के राज्यवार एनपीके खपत अनुपात निम्नानुसार है:
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प्रमुख राज्य |
2022-23 एन:पी:के |
2023-24 एन:पी:के |
2024-25 एन:पी:के |
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आंध्र प्रदेश |
7.2 : 3.7 : 1 |
6.6 : 3.4 : 1 |
6.1 : 3.2 : 1 |
|
तेलंगाना |
17.2 : 6.5 : 1 |
14.7 : 5.6 : 1 |
12.6 : 4.8 : 1 |
|
कर्नाटक |
6.4 : 3.2 : 1 |
5.1 : 2.8 : 1 |
4.8 : 2.4 : 1 |
|
केरलम |
1.4 : 0.6 : 1 |
1.4 : 0.6 : 1 |
1.4 : 0.6 : 1 |
|
तमिलनाडु |
5.4 : 2.3 : 1 |
5.4 : 2.3 : 1 |
4.9 : 2.0 : 1 |
|
पुड्डुचेरी |
14.3 : 3.0 : 1 |
14.4 : 3.4 : 1 |
11.7 : 3.1 : 1 |
|
गुजरात |
18.1 : 5.3 :1 |
16.2 : 5.3 :1 |
14.7 : 4.6 :1 |
|
मध्य प्रदेश |
24.4 : 12.2 :1 |
22.5 : 11.8 :1 |
15.3 : 6.8 :1 |
|
छत्तीसगढ़ |
13.4 : 6.1 : 1 |
12.9 : 6.7 : 1 |
11.2 : 5.1 : 1 |
|
महाराष्ट्र |
5.4 : 3.1 : 1 |
4.4 : 2.8 : 1 |
4.2 : 2.5 : 1 |
|
राजस्थान |
104.9 : 39.2 : 1 |
95.6 : 37.6 : 1 |
45.7 : 15.0 : 1 |
|
गोवा |
2.0 : 1.4 : 1 |
2.1 : 1.2 : 1 |
1.7 : 0.9 : 1 |
|
हरियाणा |
43.5 : 12.0 : 1 |
44.3 : 11.9 : 1 |
29.2 : 7.3 : 1 |
|
पंजाब |
50.8 : 12.6 : 1 |
43.7 : 10.5 : 1 |
29.8 : 6.5 : 1 |
|
उत्तर प्रदेश |
32.7 : 10.2 : 1 |
28.1 : 9.0 : 1 |
22.7 : 6.7 : 1 |
|
उत्तराखंड |
27.9 : 7.8 : 1 |
21.2 : 4.6 : 1 |
22.2 : 5.1 : 1 |
|
हिमाचल प्रदेश |
4.8 : 1.3 : 1 |
5.1 : 1.4 : 1 |
5.0 : 1.6 : 1 |
|
जम्मू-कश्मीर |
8.0 : 2.1 : 1 |
7.9 : 2.1 : 1 |
8.3 : 2.4 : 1 |
|
बिहार |
14.4 : 4.5 :1 |
13.5 : 4.3 :1 |
11.0 : 3.3 :1 |
|
झारखंड |
30.4 : 10.4 : 1 |
52.2 : 16.8 : 1 |
37.3 : 11.0 : 1 |
|
ओडिशा |
8.8 : 3.8 : 1 |
8.7 : 4.4 : 1 |
8.3 : 3.9 : 1 |
|
पश्चिम बंगाल |
3.0 : 1.7 : 1 |
2.7 : 1.6 : 1 |
2.7 : 1.5 : 1 |
|
असम |
6.2 : 1.7 : 1 |
6.9 : 2.0 : 1 |
5.7 : 1.5 : 1 |
|
त्रिपुरा |
6.0 : 2.9 : 1 |
4.7 : 2.8 : 1 |
3.1 : 1.6 : 1 |
|
मणिपुर |
6.5 : 1.8 : 1 |
12.7 : 1.8 : 1 |
7.0 : 2.5 : 1 |
|
नगालैंड |
– |
61.7 : 2.2 : 1 |
101.0 : 5.8 : 1 |
|
अखिल भारत |
11.8 : 4.6 : 1 |
10.9 : 4.4 : 1 |
9.3 : 3.5 : 1 |
धरती माता के संरक्षण, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) पहल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संवहनीय और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने, वैकल्पिक उर्वरक अपनाने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी द्वारा धरती माता के स्वास्थ्य को संरक्षित रखने में सहायता करती है।
पीएम-प्रणाम योजना के अंतर्गत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को किसी वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डाई-अमोनियम फास्फेट-डीएपी, नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P) और पोटेशियम (K)-एनपीके, म्यूरेट ऑफ पोटाश-एमओपी) की खपत में कमी लाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। यह कमी पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में उर्वरक सब्सिडी की बचत के 50 प्रतिशत के बराबर होगी। कुल अनुदान राशि का 95 प्रतिशत राज्य को आवंटित किया जाएगा, जबकि शेष 5 प्रतिशत का उपयोग निगरानी, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी), अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रतिफल उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
ये उपाय मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाने, पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ाने और भारतीय कृषि के दीर्घकालिक हित के लिए अधिक संवहनीय उर्वरक उपयोग की ओर बढ़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।
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पीके/केसी/एकेवी/एम
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