पंचायती राज मंत्रालय

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतें

प्रविष्टि तिथि: 11 FEB 2026 2:36PM by PIB Delhi

पंचायती राज मंत्रालय, पंचायतों को प्रोत्साहन योजना के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित कर रहा है, जो कि संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना का एक केंद्रीय घटक है। देश की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्तमान में ये पुरस्कार सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के अनुरूप हैं, ताकि गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सहायता, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, पर्याप्त जल, जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ पर्यावरण, अवसंरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा और पंचायतों में सुशासन को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायत को पंचायत के स्तर और पुरस्कार की श्रेणी के आधार पर 50 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।.

पुरस्‍कार वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान पंचायतों को प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरुस्कार प्राप्त करने वाली पंचायतों का विवरण, जिसमें प्रोत्साहन राशि का विवरण भी शामिल है, अनुलग्नक में दिया गया है।

पंचायत राज्य का विषय होने के कारण, उनको अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना और उनके समग्र परिवर्तन के लिए समय के अनुरूप उन्हें आधुनिक बनाना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय, संशोधित/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से, पंजाब सहित राज्यों के प्रयासों को सीमित पैमाने पर पूरा करता है, जिसमें ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण, कंप्यूटरों और उनके सहायक उपकरणों  की उपलब्धता और सार्वजनिक सेवा केंद्रों के सहस्थापन जैसी कुछ अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। आरजीएसए योजना के तहत, पंजाब की पंचायतों के लिए 759 ग्राम पंचायत भवन और 4,300 कंप्यूटर और पेरिफेरल उपकरण स्वीकृत किए गए हैं।

भारतनेट कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विभाग) द्वारा किया जा रहा है, ताकि सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके। भारतनेट परियोजना के अंतर्गत, 05.02.2026 तक पंजाब की 13,236 ग्राम पंचायतों में से 12,807 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है, और संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत नेटवर्क का उन्नयन और विस्तार कार्य जारी है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अगस्त 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत “कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC-2.0: ए वे फॉरवर्ड प्रोजेक्ट)” नामक एक परियोजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य देश भर की लगभग 25 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कम से कम एक CSC स्थापित करना है। RGSA योजना के तहत पंजाब में 500 ग्राम पंचायत भवनों में कुल 500 CSC स्थापित किए गए हैं।

मंत्रालय ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत विकसित ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान को सुगम बनाया है। ई-ग्रामस्वराज का सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान सक्षम बनाता है, जिससे धन का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होता है और विलंब कम होता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, पंजाब सहित देश भर की 2,53,992 ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) अपलोड कीं। इसी अवधि के दौरान, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) ने ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से विक्रेताओं को ₹44,000 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण किया, जिसमें से ₹1,000 करोड़ पंजाब की ग्राम पंचायतों द्वारा हस्तांतरित किए गए।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित ‘मेरी पंचायत’ जैसे अनुप्रयोगों (App) ने पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, जिसके तहत पंचायतों की योजना, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति से संबंधित जानकारी जनता तक पहुंचाई जाती है। इसी प्रकार, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन अनुप्रयोग(App)है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है, जबकि एआई-सक्षम सभासार अनुप्रयोग(App)ग्राम सभाओं की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इसी तरह, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट के लिए ‘ऑडिटऑनलाइन’ नामक एक अनुप्रयोग (App) विकसित किया गया है। पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के निधियों के उपयोग के पारदर्शी ऑडिट हेतु ‘ऑडिटऑनलाइन’ का शुभारंभ अप्रैल 2020 में किया गया था। 2023-24 की ऑडिट अवधि के लिए पंजाब की 13,272 ग्राम पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

अनुलग्नक

उन पंचायतों का विवरण जिन्‍हें पुरस्‍कार वर्ष 2023,2024 और 2025 के दौरान पंचायतों को प्रोत्‍साहन योजना के तहत रार्ष्‍टीय पंचायत पुरस्‍कार प्राप्‍त हुआ है

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 11 फरवरी 2026 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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