Greenland History: अमेरिका द्वारा एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक रुख अपनाए जाने के बाद इस आर्कटिक द्वीप का इतिहास फिर चर्चा में है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से दावा जताते रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्रीनलैंड आधिकारिक रूप से डेनमार्क के नियंत्रण में कैसे आया. बता दें, इसकी जड़ें 212 साल पहले, 14 जनवरी 1814 को हुई एक ऐतिहासिक संधि और फ्रांस के तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट की हार से जुड़ी हैं. आइए जानते है पूरी कहानी…

दरअसल, 14 जनवरी 1814 को कील संधि (Treaty of Kiel) पर हस्ताक्षर किए गए थे. यह संधि नेपोलियन युद्धों के दौरान डेनमार्क-नॉर्वे और नेपोलियन विरोधी गठबंधन-जिसमें मुख्य रूप से स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे के बीच हुई थी. उस समय डेनमार्क, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन के पक्ष में था. जब नेपोलियन को युद्ध में निर्णायक हार मिली तो उसके सहयोगी देशों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी.

कील संधि के कारण डेनमार्क के हाथों से निकल गया था नॉर्वे 

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नेपोलियन की हार के बाद डेनमार्क को कील संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया. इस संधि की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि डेनमार्क को नॉर्वे का नियंत्रण स्वीडन को सौंपना पड़ा. नॉर्वे उस समय डेनमार्क के साथ एक संयुक्त साम्राज्य का हिस्सा था और लगभग चार शताब्दियों से दोनों देश एक ही राजसत्ता के अधीन थे. हालांकि, इसी संधि में डेनमार्क ने एक अहम कूटनीतिक चाल चली. कील संधि के अनुच्छेद IV में एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया जिसके तहत नॉर्वे पर निर्भर पुराने क्षेत्र स्वीडन को हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे. इन क्षेत्रों में ग्रीनलैंड, आइसलैंड और फरो द्वीप समूह शामिल थे. इस तरह, भले ही डेनमार्क को नॉर्वे की मुख्य भूमि गंवानी पड़ी, लेकिन वह इन महत्वपूर्ण अटलांटिक क्षेत्रों को अपने पास बनाए रखने में सफल रहा.

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ग्रीनलैंड के लिए यह संधि ऐतिहासिक रूप से निर्णायक साबित हुई. इससे पहले ग्रीनलैंड लगभग 434 वर्षों तक नॉर्वे साम्राज्य से जुड़ा रहा था. कील संधि के बाद ग्रीनलैंड औपचारिक रूप से नॉर्वे से अलग हो गया और सीधे डेनमार्क के नियंत्रण में आ गया. बाद के वर्षों में यह एक डेनिश कॉलोनी बना और समय के साथ इसे स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा मिला.

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आज ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है लेकिन इसकी विदेश नीति और रक्षा से जुड़े मामलों पर डेनमार्क का ही नियंत्रण है. प्राकृतिक संसाधनों, आर्कटिक क्षेत्र में सामरिक स्थिति और चीन-रूस-अमेरिका के बढ़ते हितों के चलते ग्रीनलैंड एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है.