संसदीय कार्य मंत्रालय
अपग्रेडेड एनवाईपीएस 2.0 देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों, समूहों और नागरिकों के लिए उपलब्ध
प्रविष्टि तिथि: 22 JUL 2026 4:32PM by PIB Delhi
संसदीय कार्य मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) वेब पोर्टल का अपग्रेडेड संस्करण, एनवाईपीएस 2.0 लॉन्च किया था। पिछले संस्करण के उलट, जो केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों तक सीमित था, एनवाईपीएस 2.0 देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों, समूहों और नागरिकों के लिए खुला है। लॉन्च के बाद से पोर्टल पर दर्ज संस्थागत, समूह और निजी पंजीकरणों का विवरण इस प्रकार है (निर्वाचन क्षेत्रवार डेटा पोर्टल पर नहीं रखा जाता है) –
|
क्रम संख्या |
प्रदेश/ केंद्र शासित प्रदेश का नाम |
संस्थान का पंजीकरण |
सामूहिक पंजीकरण |
व्यक्तिगत पंजीकरण |
|
1 |
अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश द्वीप |
27 |
0 |
40 |
|
2 |
आंध्र प्रदेश |
58 |
10 |
867 |
|
3 |
अरुणाचल प्रदेश |
12 |
2 |
45 |
|
4 |
असम |
52 |
4 |
427 |
|
5 |
बिहार |
103 |
65 |
2113 |
|
6 |
केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ |
17 |
2 |
209 |
|
7 |
छत्तीसगढ |
144 |
12 |
381 |
|
8 |
संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव |
43 |
1 |
38 |
|
9 |
दिल्ली |
179 |
41 |
3173 |
|
10 |
गोवा |
13 |
8 |
518 |
|
11 |
गुजरात |
70 |
13 |
1193 |
|
12 |
हरियाणा |
157 |
24 |
1365 |
|
13 |
हिमाचल प्रदेश |
758 |
24 |
1005 |
|
14 |
जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश |
480 |
24 |
3383 |
|
15 |
झारखंड |
60 |
8 |
832 |
|
16 |
कर्नाटक |
98 |
29 |
1008 |
|
17 |
केरल |
56 |
7 |
304 |
|
18 |
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख |
4 |
0 |
15 |
|
19 |
लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश |
2 |
0 |
1 |
|
20 |
मध्य प्रदेश |
618 |
88 |
13362 |
|
21 |
महाराष्ट्र |
205 |
53 |
2904 |
|
22 |
मणिपुर |
10 |
1 |
22 |
|
23 |
मेघालय |
13 |
5 |
372 |
|
24 |
मिजोरम |
10 |
0 |
18 |
|
25 |
नगालैंड |
19 |
0 |
211 |
|
26 |
ओडिशा |
30 |
8 |
706 |
|
27 |
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी |
5 |
0 |
22 |
|
28 |
पंजाब |
110 |
23 |
782 |
|
29 |
राजस्थान |
208 |
38 |
2358 |
|
30 |
सिक्किम |
4 |
2 |
30 |
|
31 |
तमिलनाडु |
100 |
18 |
1769 |
|
32 |
तेलंगाना |
49 |
29 |
859 |
|
33 |
त्रिपुरा |
11 |
2 |
67 |
|
34 |
उत्तर प्रदेश |
324 |
129 |
5346 |
|
35 |
उत्तराखंड |
516 |
32 |
454 |
|
36 |
पश्चिम बंगाल |
91 |
19 |
1307 |
यह जानकारी विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/एमएम
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