कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती की प्रगति
प्रविष्टि तिथि: 24 JUL 2026 5:59PM by PIB Delhi
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्वीकृति दी, जिसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्राकृतिक कृषि रसायन मुक्त कृषि पद्धति है, जिसमें पशुधन–समन्वित प्राकृतिक कृषि विधियाँ और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित विविध फसल प्रणालियाँ शामिल हैं। प्राकृतिक कृषि से परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूलता प्राप्त करने के लिए मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है, इकोसिस्टम का पुनर्स्थापन होता है और जलवायु किसानों की इनपुट लागत कम होती है। प्राकृतिक कृषि में मृदा, जल, सूक्ष्मजीव, पौधों, पशु, जलवायु और मनुष्य की आवश्यकताओं के बीच प्राकृतिक इकोसिस्टम की परस्पर निर्भरता को महत्व दिया जाता है। इस मिशन (2024-25 और 2025-26) के अंतर्गत शामिल किसानों की संख्या, प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत लाए गए क्षेत्र और गठित कलस्टरों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण अनुबंध – I में दिया गया है।
(ग) एवं (घ): इस मिशन के अंतर्गत, योजना के क्लस्टर स्तर पर कार्यान्वयन में सहयोग हेतु 527 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), 76 कृषि विश्वविद्यालय (एयू) और 194 स्थानीय प्राकृतिक कृषि संस्थान (एलएनएफआई) चिन्हित किए गए हैं। प्राकृतिक कृषि संस्थानों के 18 केंद्र (सीओएनएफ) चिन्हित किए गए हैं जो इन (केवीके)/(एसएयू) के वैज्ञानिकों, योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और किसान मास्टर प्रशिक्षकों (एफएमटी) को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। क्लस्टर स्तर पर, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों पर किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को तैनात किया गया है। अब तक, इस मिशन के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके)/कृषि विश्वविद्यालयों (एयू)/स्थानीय प्राकृतिक कृषि संस्थानों (एलएनएफआई) में 33,257 कृषि सखियों/सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
अनुबंध– I
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) योजना (2024-25 और 2025-26) के अंतर्गत गठित क्लस्टरों की राज्यवार संख्या, नामांकित किसानों की संख्या और हेक्टेयर में कवर किया गया क्षेत्र।
क्र.सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | बनाए गए कलस्टर | पंजीकृत किसानों की संख्या | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2 | 250 | 100 |
2 | आंध्र प्रदेश | 5002 | 650163 | 425912.564 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 108 | 2982 | 705.316 |
4 | असम | 32 | 3721 | 2584.596 |
5 | बिहार | 450 | 50065 | 21155.308 |
6 | छत्तीसगढ | 467 | 57590 | 25605.416 |
7 | दिल्ली | 6 | 375 | 150 |
8 | गोवा | 13 | 1623 | 630.888 |
9 | गुजरात | 1033 | 117108 | 48740.94 |
10 | हरियाणा | 194 | 11288 | 9307.212 |
11 | हिमाचल प्रदेश | 531 | 62003 | 22002.316 |
12 | जम्मू और कश्मीर | 160 | 19791 | 6905.048 |
13 | झारखंड | 182 | 11562 | 4586.88 |
14 | कर्नाटक | 991 | 124332 | 54456.8 |
15 | केरल | 114 | 16700 | 6210.112 |
16 | लद्दाख | 4 | 621 | 175.616 |
17 | मध्य प्रदेश | 1805 | 167661 | 90902.256 |
18 | महाराष्ट्र | 1711 | 143707 | 40514.96 |
19 | मणिपुर | 88 | 9077 | 3564.632 |
20 | मेघालय | 84 | 7017 | 2273.396 |
21 | मिजोरम | 176 | 13503 | 8396.04 |
22 | नागालैंड | 107 | 7998 | 3473.12 |
23 | ओडिशा | 442 | 60422 | 24058.648 |
24 | पुदुचेरी | 6 | 772 | 256.252 |
25 | पंजाब | 68 | 5295 | 1831.28 |
26 | राजस्थान | 2380 | 212346 | 91165.58 |
27 | तमिलनाडु | 60 | 6072 | 2708.912 |
28 | तेलंगाना | 506 | 61205 | 35819.928 |
29 | त्रिपुरा | 111 | 13643 | 5188.988 |
30 | उत्तर प्रदेश | 1857 | 230733 | 83166.9 |
31 | उत्तराखंड | 203 | 23032 | 9566.548 |
कुल | 18893 | 2092657 | 1032116.452 |
यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित जवाब में दी।
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आर सी / एम एस
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