पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वित्तीय सहायता
प्रविष्टि तिथि: 24 JUL 2026 5:44PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) की समीक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा नियमित क्षेत्र के दौरे के अलावा निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों, अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की बैठकों, सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम), क्षेत्र अधिकारी योजनाओं, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं की रिपोर्ट आदि के माध्यम से की जाती है। हाल ही में मार्च 2026 के महीने में अधिकार प्राप्त समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा जून 2026 तक स्वीकृत पूर्ण और लंबित घरों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
सरकार ने मैदानी क्षेत्रों में एक लाख 20 हज़ार रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों (जम्मू–कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों सहित) में एक लाख 30 हज़ार रुपये की इकाई सहायता के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली इकाई सहायता के अलावा स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम–जी) के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा मनरेगा/वीबी जी राम जी के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रत्येक पीएमएवाई–जी लाभार्थी को अपने घर के निर्माण के लिए प्रचलित मजदूरी दरों पर अनुमोदित योजना मानदंडों के भीतर अकुशल मजदूरी रोजगार के निर्धारित व्यक्ति–दिवस प्रदान करने का प्रावधान है।
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चन्द्र शेखर पेम्मासानी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक – I
राज्य सभा के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक अतारांकित प्रश्न संख्या 787 का उत्तर दिनांक 24.07.2026 को दिया जाएगा
जून, 2026 तक स्वीकृत, पूर्ण और लंबित घरों की संख्या का विवरण (राज्यवार):
|
क्रम संख्या . |
राज्य का नाम |
स्वीकृत |
पूरा |
लंबित |
|
1. |
अंडमान और निकोबार |
2,591 |
1,362 |
1,229 |
|
2. |
आंध्र प्रदेश |
2,46,929 |
90,453 |
1,56,476 |
|
3. |
अरुणाचल प्रदेश |
35,591 |
35,591 |
0 |
|
4. |
असम |
29,08,772 |
22,68,564 |
6,40,208 |
|
5. |
बिहार |
49,09,774 |
41,74,484 |
7,35,290 |
|
6. |
छत्तीसगढ़ |
24,50,548 |
20,02,165 |
4,48,383 |
|
7. |
दादरा और नगर हवेली |
10,328 |
6,603 |
3,725 |
|
8. |
दमन और दीव |
158 |
52 |
106 |
|
9. |
गोवा |
254 |
243 |
11 |
|
10. |
गुजरात |
8,29,293 |
7,13,065 |
1,16,228 |
|
11. |
हरियाणा |
76,460 |
41,252 |
35,208 |
|
12. |
हिमाचल प्रदेश |
1,03,069 |
68,016 |
35,053 |
|
13. |
जम्मू और कश्मीर |
3,35,357 |
3,25,378 |
9,979 |
|
14. |
झारखंड |
19,37,885 |
16,34,343 |
3,03,542 |
|
15. |
कर्नाटक |
5,68,387 |
1,71,161 |
3,97,226 |
|
16. |
केरल |
84,993 |
39,733 |
45,260 |
|
17. |
लद्दाख |
3,004 |
2,520 |
484 |
|
18. |
लक्षद्वीप |
53 |
45 |
8 |
|
19. |
मध्य प्रदेश |
54,10,188 |
43,20,008 |
10,90,180 |
|
20. |
महाराष्ट्र |
41,38,370 |
19,18,275 |
22,20,095 |
|
21. |
मणिपुर |
1,06,810 |
56,925 |
49,885 |
|
22. |
मेघालय |
1,84,296 |
1,59,542 |
24,754 |
|
23. |
मिजोरम |
29,959 |
25,433 |
4,526 |
|
24. |
नागालैंड |
48,727 |
37,887 |
10,840 |
|
25. |
ओडिशा |
28,06,750 |
25,45,183 |
2,61,567 |
|
26. |
पुडुचेरी |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
पंजाब |
1,04,706 |
55,499 |
49,207 |
|
28. |
राजस्थान |
24,31,970 |
19,94,840 |
4,37,130 |
|
29. |
सिक्किम |
1,397 |
1,393 |
4 |
|
30. |
तमिलनाडु |
7,34,034 |
6,70,632 |
63,402 |
|
31. |
तेलंगाना |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
त्रिपुरा |
3,76,174 |
3,73,936 |
2,238 |
|
33. |
उत्तर प्रदेश |
36,55,820 |
36,42,874 |
12,946 |
|
34. |
उत्तराखंड |
68,935 |
68,241 |
694 |
|
35. |
पश्चिम बंगाल |
45,69,031 |
34,20,430 |
11,48,601 |
|
कुल |
3,91,70,613 |
3,08,66,128 |
83,04,485 |
****
पीके/केसी/एसके/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2289114)
