प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और न्यायिक सुधारों के माध्यम से सरकार ने नए आपराधिक कानूनों के देशव्यापी क्रियान्वयन को सुदृढ़ किया
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और न्यायिक सुधारों के माध्यम से सरकार ने नए आपराधिक कानूनों के देशव्यापी क्रियान्वयन को सुदृढ़ किया
प्रविष्टि तिथि: 25 JUL 2026 9:07PM by PIB Delhi
गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हैं।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, जिनमें संबंधित अधिसूचनाएं एवं नियम जारी करना, डिजिटल अनुप्रयोगों को लागू करना तथा हितधारकों का क्षमता निर्माण करना शामिल है।
पुलिस कर्मियों तथा राज्य स्तर के अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से संबंधित राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की ओर से आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मास्टर ट्रेनर्स तथा अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और वेबिनार का आयोजन किया है।
वर्ष 2024 से अब तक बीपीआरएंडडी ने मास्टर ट्रेनर्स सहित आपराधिक न्याय प्रणाली के पांचों स्तंभों से जुड़े 83,740 अधिकारियों और हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। संवर्ग/पदवार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशवार तथा वर्षवार विवरण संलग्नक-I में दिया गया है। इन मास्टर ट्रेनर्स का उपयोग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशिक्षण संस्थानों ने अपने-अपने क्षेत्रों में आगे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी किया है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण संलग्नक-II में दिया गया है।
वर्ष 2024 में जारी नवीनतम ‘क्राइम इन इंडिया’ रिपोर्ट के अनुसार, संगठित अपराध और आतंकवाद से संबंधित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में दर्ज मामलों का विवरण संलग्नक-III में दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा सामुदायिक सेवा से संबंधित प्रावधानों का उपयोग किए गए मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़े गृह मंत्रालय के पास पृथक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
न्याय संहिताएं 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य सूची के विषय हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा अपराधों और अपराधियों की जांच एवं अभियोजन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की है। वे प्रचलित कानूनों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने तथा न्याय संहिताओं के क्रियान्वयन के लिए सक्षम हैं। हालांकि, केंद्र सरकार इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) 2.0, फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण संबंधी योजनाओं तथा निर्भया निधि समर्थित परियोजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपराधिक न्याय अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों के प्रयासों को सहयोग देती है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यभर में, जिसमें सतना जिला भी शामिल है, अनेक कदम उठाए गए हैं। न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के माध्यम से अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआईएस) तथा ई-कोर्ट्स सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। मामलों के सुगम संक्रमण तथा त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष से जिला न्यायपालिका की नियमित निगरानी की जा रही है। भविष्य की कार्ययोजना में न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायालय कर्मचारियों का निरंतर क्षमता निर्माण, डिजिटल न्यायालय अवसंरचना को सुदृढ़ करना, ई-कोर्ट्स चरण-III का प्रभावी क्रियान्वयन, वाद प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग तथा नागरिक-केंद्रित आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पहुंच, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार शामिल है।
अनुलग्नक –I
24.07.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 994 “देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार” के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित विवरण
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने जिन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया, उनका विवरण
|
Outlying Unit (CAPT/ CDTI) |
No of Courses /Webinars /Seminars |
Police |
Prison Officers |
Prosecutors |
Judicial Officers |
Forensic Experts |
Total |
CAPF/ CPO |
Others |
Grand Total |
|||||||
|
State |
UT |
State |
UT |
State |
UT |
State |
UT |
State |
UT |
State |
UT |
CAPF |
CPO |
||||
|
Bhopal |
161 |
2383 |
64 |
1148 |
1 |
2830 |
180 |
4578 |
880 |
505 |
42 |
11444 |
1167 |
20 |
173 |
757 |
13561 |
|
Chandigarh |
128 |
3230 |
1964 |
58 |
97 |
202 |
87 |
63 |
3 |
8 |
23 |
3561 |
2174 |
97 |
205 |
15181 |
21218 |
|
Hyderabad |
64 |
5290 |
932 |
586 |
8 |
792 |
4 |
93 |
0 |
1252 |
173 |
8013 |
1117 |
474 |
80 |
10478 |
20162 |
|
Bengaluru |
3 |
278 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
13 |
9 |
0 |
0 |
300 |
|
Jaipur |
76 |
8341 |
247 |
986 |
1 |
667 |
9 |
240 |
8 |
81 |
0 |
10315 |
265 |
22 |
93 |
659 |
11354 |
|
Kolkata |
112 |
2806 |
154 |
499 |
49 |
551 |
6 |
210 |
0 |
140 |
1 |
4206 |
210 |
950 |
652 |
618 |
6636 |
|
Ghaziabad |
78 |
7059 |
407 |
551 |
29 |
418 |
169 |
236 |
0 |
171 |
0 |
8435 |
605 |
745 |
519 |
205 |
10509 |
|
Sub Total |
622 |
29387 |
3781 |
3828 |
185 |
5460 |
455 |
5420 |
891 |
2157 |
239 |
46252 |
5551 |
2317 |
1722 |
27898 |
83740 |
अनुलग्नक-II
देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के संबंध में 24.07.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 994 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।
न्याय संहिताओं के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्षमता निर्माण का विवरण:
|
Sl. No. |
States/UTs |
Police |
Prison |
Prosecutors |
Judicial officers |
Forensic experts |
||||||
|
Available |
Trained |
Available |
Trained |
Available |
Trained |
Available |
Trained |
Available |
Trained |
|||
|
States |
||||||||||||
|
1 |
Andhra Pradesh |
56773 |
54764 |
1594 |
1594 |
400 |
400 |
574 |
574 |
131 |
131 |
|
|
2 |
Arunachal Pradesh |
12277 |
12277 |
128 |
128 |
100 |
100 |
39 |
32 |
8 |
8 |
|
|
3 |
Assam |
54474 |
54474 |
941 |
941 |
302 |
302 |
459 |
459 |
111 |
111 |
|
|
4 |
Bihar |
48688 |
48688 |
3406 |
3310 |
811 |
811 |
1675 |
1675 |
126 |
125 |
|
|
5 |
Chhattisgarh |
36366 |
36366 |
1310 |
1310 |
269 |
269 |
492 |
492 |
56 |
56 |
|
|
6 |
Goa |
7680 |
7680 |
129 |
129 |
53 |
53 |
40 |
40 |
33 |
33 |
|
|
7 |
Gujarat |
65863 |
65863 |
2094 |
2094 |
859 |
859 |
1157 |
1157 |
259 |
259 |
|
|
8 |
Haryana |
53954 |
53954 |
2323 |
2123 |
900 |
790 |
555 |
555 |
78 |
78 |
|
|
9 |
Himachal Pradesh |
15504 |
13365 |
631 |
631 |
176 |
176 |
152 |
85 |
65 |
65 |
|
|
10 |
Jharkhand |
38292 |
29359 |
146 |
146 |
169 |
169 |
500 |
500 |
40 |
40 |
|
|
11 |
Karnataka |
45324 |
44860 |
2666 |
1241 |
952 |
952 |
1137 |
1137 |
467 |
467 |
|
|
12 |
Kerala |
52808 |
48623 |
2031 |
2031 |
198 |
198 |
628 |
628 |
168 |
157 |
|
|
13 |
Madhya Pradesh |
87277 |
87277 |
5262 |
5262 |
1043 |
1043 |
1744 |
1744 |
137 |
137 |
|
|
14 |
Maharashtra |
180152 |
180152 |
4232 |
4232 |
1017 |
740 |
2285 |
2148 |
297 |
297 |
|
|
15 |
Manipur |
40693 |
40693 |
437 |
437 |
42 |
42 |
48 |
48 |
22 |
22 |
|
|
16 |
Meghalaya |
3674 |
3674 |
159 |
159 |
245 |
245 |
55 |
55 |
12 |
12 |
|
|
17 |
Mizoram |
6229 |
6229 |
215 |
215 |
52 |
52 |
48 |
48 |
14 |
14 |
|
|
18 |
Nagaland |
18450 |
11819 |
1386 |
1386 |
20 |
20 |
20 |
20 |
38 |
38 |
|
|
19 |
Odisha |
54222 |
54222 |
1877 |
1870 |
1256 |
1192 |
832 |
832 |
81 |
81 |
|
|
20 |
Punjab |
73885 |
51440 |
2237 |
2237 |
461 |
304 |
714 |
714 |
80 |
80 |
|
|
21 |
Rajasthan |
95770 |
63112 |
3141 |
3141 |
953 |
953 |
1500 |
1312 |
271 |
271 |
|
|
22 |
Sikkim |
1816 |
1816 |
111 |
111 |
45 |
45 |
30 |
22 |
14 |
14 |
|
|
23 |
Tamil Nadu |
100970 |
93075 |
3926 |
3926 |
320 |
320 |
1253 |
1253 |
230 |
230 |
|
|
24 |
Telangana |
53115 |
27747 |
1110 |
680 |
262 |
262 |
440 |
440 |
40 |
40 |
|
|
25 |
Tripura |
21901 |
21901 |
323 |
323 |
125 |
125 |
107 |
107 |
29 |
29 |
|
|
26 |
Uttarakhand |
23131 |
23131 |
760 |
760 |
110 |
108 |
301 |
288 |
11 |
11 |
|
|
27 |
Uttar Pradesh |
233969 |
221741 |
7088 |
7088 |
2235 |
2235 |
2689 |
2689 |
232 |
232 |
|
|
28 |
West Bengal |
50339 |
41422 |
210 |
63 |
165 |
40 |
1105 |
600 |
51 |
51 |
|
|
Union Territories |
||||||||||||
|
1 |
Andaman & Nicobar |
4475 |
4475 |
61 |
61 |
15 |
15 |
11 |
11 |
18 |
18 |
|
|
2 |
Chandigarh |
5926 |
5926 |
299 |
299 |
26 |
26 |
31 |
31 |
86 |
82 |
|
|
3 |
Daman & Diu Dadra & Nagar Haveli |
613 |
613 |
13 |
13 |
7 |
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Delhi |
81775 |
81775 |
1817 |
1817 |
302 |
302 |
801 |
801 |
158 |
158 |
|
|
5 |
J&K |
74004 |
74004 |
845 |
712 |
261 |
261 |
286 |
286 |
33 |
33 |
|
|
6 |
Ladakh |
2345 |
2345 |
27 |
27 |
8 |
8 |
8 |
6 |
11 |
10 |
|
|
7 |
Lakshadweep |
324 |
324 |
10 |
10 |
2 |
2 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Puducherry |
3677 |
3677 |
81 |
81 |
20 |
20 |
26 |
26 |
16 |
16 |
|
|
Total |
1706735 |
1572863 |
53026 |
50588 |
14181 |
13446 |
21752 |
20825 |
3423 |
3406 |
||
अनुलग्नक-III
देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार” के संबंध में 24.07.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 994 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।
‘क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट’, 2024 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामलों का विवरण:
|
S. No. |
State/UT |
Total Organised Crimes |
Total Petty Organised Crimes |
Total Crimes by Terrorists |
|
1 |
Andhra Pradesh |
12 |
343 |
0 |
|
2 |
Arunachal Pradesh |
2 |
0 |
2 |
|
3 |
Assam |
37 |
9 |
1 |
|
4 |
Bihar |
62 |
24 |
1 |
|
5 |
Chhattisgarh |
12 |
7 |
0 |
|
6 |
Goa |
4 |
3 |
0 |
|
7 |
Gujarat |
140 |
34 |
0 |
|
8 |
Haryana |
76 |
37 |
0 |
|
9 |
Himachal Pradesh |
0 |
5 |
0 |
|
10 |
Jharkhand |
57 |
1 |
0 |
|
11 |
Karnataka |
0 |
16 |
0 |
|
12 |
Kerala |
20 |
3 |
0 |
|
13 |
Madhya Pradesh |
202 |
25 |
0 |
|
14 |
Maharashtra |
20 |
28 |
0 |
|
15 |
Manipur |
0 |
0 |
4 |
|
16 |
Meghalaya |
3 |
0 |
3 |
|
17 |
Mizoram |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Nagaland |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Odisha |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Punjab |
40 |
15 |
2 |
|
21 |
Rajasthan |
94 |
40 |
0 |
|
22 |
Sikkim |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tamil Nadu |
1 |
5 |
0 |
|
24 |
Telangana |
7 |
57 |
0 |
|
25 |
Tripura |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Uttar Pradesh |
18 |
36 |
0 |
|
27 |
Uttarakhand |
0 |
2 |
0 |
|
28 |
West Bengal |
5 |
3 |
1 |
|
29 |
A&N Islands |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Chandigarh |
3 |
0 |
1 |
|
31 |
D&N Haveli and Daman & Diu |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Delhi |
20 |
180 |
0 |
|
33 |
Jammu & Kashmir |
0 |
2 |
9 |
|
34 |
Ladakh |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Lakshadweep |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Puducherry |
5 |
1 |
0 |
|
Total |
840 |
876 |
24 |
यह जानकारी केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।
***
पीके/केसी/एके
(रिलीज़ आईडी: 2289520) आगंतुक पटल : 4
