भारी उद्योग मंत्रालय
असम में फेम-II योजना के तहत कुल 117 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्वीकृत किए गए और 88 ईवी पीसीएस संचालित हो रहे
प्रविष्टि तिथि: 28 JUL 2026 6:45PM by PIB Delhi
श्री गौरव गोगोई द्वारा “उत्तर–पूर्व में ईवी–प्रसार” के संबंध में पूछे गए दिनांक 28.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 122 के भाग (ए) से (डी) के उत्तर में संदर्भित विवरण।
(ए): फेम–II योजना के तहत वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बेचे गए कुल ईवी का विवरण इस प्रकार है:
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क्रम सं.. |
राज्य |
ईवी की बिक्री (संख्या) |
||
|
2022-23 |
2023-24 |
कुल |
||
|
1 |
असम |
2,108 |
8,882 |
10,990 |
|
2 |
त्रिपुरा |
1,800 |
4,967 |
6,767 |
|
3 |
मेघालय |
35 |
467 |
502 |
|
4 |
मणिपुर |
312 |
56 |
368 |
|
5 |
मिजोरम |
61 |
267 |
328 |
|
6 |
अरुणाचल प्रदेश |
3 |
13 |
16 |
|
7 |
सिक्किम |
5 |
4 |
9 |
|
8 |
नगालैंड |
2 |
4 |
6 |
|
कुल |
4,326 |
14,660 |
18,986 |
|
फेम-II 01.04.2019 से 31.03.2024 तक लागू किया गया
(बी): 01.07.2026 तक, फेम–II योजना के तहत असम में कुल 117 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्वीकृत किए गए हैं और 88 ईवी पीसीएस संचालित हैं।
(सी): फेम–II योजना को पूरे भारत में लागू किया गया था और इस योजना के तहत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में पंजीकृत ईवी के लिए ईवी खरीदारों को वितरित की गई फेम सब्सिडी का विवरण इस प्रकार है:
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क्रम सं. |
राज्य |
प्रोत्साहन राशि प्राप्त ईवी की संख्या |
वितरित प्रोत्साहन राशि (करोड़ रू.) |
|
1 |
असम |
11,776 |
71.23 |
|
2 |
त्रिपुरा |
7,765 |
55.67 |
|
3 |
मणिपुर |
505 |
3.17 |
|
4 |
मेघालय |
452 |
2.93 |
|
5 |
मिजोरम |
324 |
0.97 |
|
6 |
अरुणाचल प्रदेश |
15 |
0.08 |
|
7 |
सिक्किम |
10 |
0.05 |
|
8 |
नगालैंड |
8 |
0.03 |
|
उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए कुल |
20,855 |
134.13 |
|
|
योजना के तहत कुल वितरण (पूरे भारत में) |
16,21,197 |
6,575.29 |
|
|
उत्तर पूर्व के राज्यों की हिस्सेदारी |
1.29% |
2.04% |
उपरोक्त के अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 198 ईवी चार्जर स्वीकृत किए गए हैं और उन्हें तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। स्वीकृत चार्जरों की संख्या असम में 117, मेघालय में 29, नागालैंड में 23, मणिपुर में 14, मिजोरम में 7, त्रिपुरा में 5 और अरुणाचल प्रदेश में 3 है।
(डी): नागरिक उड्डयन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल ही में शुरू की गई संशोधित उड़ान योजना के तहत ऐसा कोई फ्रेमवर्क उपलब्ध नहीं है।
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पीके/केसी/एसके
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