कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आई.टी.आई. (पीएम-एसईटीयू) योजना

प्रविष्टि तिथि: 29 JUL 2026 4:18PM by PIB Delhi

उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन (पीएम-सेतु) योजना का उद्देश्य देश में उन्नत प्रयोगशालाओं, आधुनिक मशीनों तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को सुदृढ़ करना है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में प्रशिक्षण प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार करना;

• ii. उद्योग मानकों के अनुरूप अवसंरचना एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण करना;

3. विशेष रूप से नवोन्मेषी एवं उभरते क्षेत्रों में उद्योग-अनुरूप दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करना;

• iv. मांग-आधारित कौशल विकास तथा बेहतर रोजगार परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों के साथ संपर्क को मजबूत करना; और

5. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एनएसटीआई की क्षमता में वृद्धि करना।

इस योजना के अंतर्गत दो घटक शामिल हैं:

(i) घटक-I: 1,000 राजकीय आईटीआई (200 हब आईटीआई एवं 800 स्पोक आईटीआई) का हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत उन्नयन, जिसमें स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल शिक्षण सामग्री तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।

(ii) घटक-II: भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर एवं लुधियाना स्थित पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता में वृद्धि, जिसमें वैश्विक सहभागिता के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण हेतु क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना भी शामिल है।

पीएम–सेतु योजना के अंतर्गत आईटीआई का चयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उद्योगों के परामर्श से किया जाता है, ताकि उनका चयन उभरती कौशल आवश्यकताओं तथा स्थानीय औद्योगिक क्षमता के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके।

तदनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उद्योग भागीदारों के सहयोग से चिन्हित आईटीआई क्लस्टरों के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। योजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर शीर्ष निकाय के रूप में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य संचालन समितियों (एसएससी) का गठन किया जा चुका है।

23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उद्योगों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव जारी किए जा चुके हैं। अब तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा चिन्हित हब एवं स्पोक आईटीआई का विवरण अनुलग्नक–I में दिया गया है। राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) ने एंकर उद्योग भागीदारों (एआईपी) द्वारा प्रस्तुत छह (6) कार्यनीतिक निवेश योजनाओं (एसआईपी) को अनुमोदित किया है। इनमें तेलंगाना राज्य से तीन (3), आंध्र प्रदेश राज्य से एक (1), ओडिशा राज्य से एक (1) तथा गुजरात राज्य से एक (1) कार्यनीतिक निवेश योजना सम्मिलित है। अनुमोदित क्लस्टरों का विवरण तथा संबंधित एंकर उद्योग भागीदारों के नाम अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।

इस योजना के अंतर्गत उद्योग-संचालित विशेष प्रयोजन साधन (एसवीपी) आईटीआई के उन्नयन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे तथा स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं तथा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना, प्रशिक्षण प्रदायगी मॉडल, अवसंरचना उन्नयन तथा उद्योग में व्यावहारिक अनुभव से संबंधित अपेक्षित उपायों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अधिकार सम्पन्न होंगे। इसके अलावा, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत 32 नव युगीन ट्रेड प्रारंभ किए गए हैं। इन ट्रेडों का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा उद्योग भागीदारों के प्रतिनिधियों से गठित राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) द्वारा की जा रही है, जो योजना के संबंध में समग्र नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके अलावा, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य संचालन समितियाँ (एसएससी) राज्य स्तर पर योजना की प्रगति की निगरानी करती है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इसमें समय-समय पर निगरानी, कार्य निष्पादन की समीक्षा तथा तृतीय पक्ष प्रभाव आकलन का भी प्रावधान किया गया है।

पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत उद्योगों की सहभागिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में आइजोल, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, मुंबई, पुणे आदि स्थानों पर अनेक कार्यशालाओं एवं क्षेत्रीय परामर्श बैठकों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत संभावित एंकर उद्योग भागीदारों (एआईपी), उद्योग संघों तथा प्रमुख उद्योगों के साथ प्रत्येक से परामर्श भी लिए गए। इसके अलावा, देशभर में उद्योगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों सहित उद्योग उन्मुखीकरण कार्यकलापों के संचालन हेतु राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को ₹5.60 करोड़ की राशि जारी की गई।

अनुलग्नक-I

“उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन (पीएम–सेतु) योजना” के संबंध में श्री राजेश परमानंद शुक्ला, श्री केसरीदेवसिंह झाला, श्री मिथलेश कुमार, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री राजिन्दर गुप्ता द्वारा दिनांक 29.07.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1241 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

चिन्हित हब एवं स्पोक आईटीआई की सूची निम्नानुसार है:

अनुलग्नक-II

“उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन (पीएम–सेतु) योजना” के संबंध में श्री राजेश परमानंद शुक्ला, श्री केसरीदेवसिंह झाला, श्री मिथलेश कुमार, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री राजिन्दर गुप्ता द्वारा दिनांक 29.07.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1241 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित क्लस्टर का विवरण:

अनुलग्नक-III

“उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन (पीएम–सेतु) योजना” के संबंध में श्री राजेश परमानंद शुक्ला, श्री केसरीदेवसिंह झाला, श्री मिथलेश कुमार, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री राजिन्दर गुप्ता द्वारा दिनांक 29.07.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1241 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

आईटीआई में संचालित 32 नव युगीन ट्रेडों की सूची :

यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री जयन्‍त चौधरी द्वारा आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।

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