“सहकार से समृद्धि” पहल का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र का व्यवस्थित, समावेशी एवं समग्र विकास सुनिश्चित करना तथा आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास एवं आजीविका सृजन में उसकी भूमिका को सुदृढ़ बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में सहकारिता की पहुंच से अनाच्छादित  पंचायतों एवं गांवों तक सहकारी संस्थाओं का विस्तार करना; विविधीकरण, मूल्य संवर्धन एवं बेहतर बाजार संपर्क के माध्यम से सदस्यों की आय में वृद्धि करना; पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम सुशासन को बढ़ावा देना; महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना; तथा सहकारी समितियों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य, पेशेवर ढंग से प्रबंधित एवं आत्मनिर्भर संस्थाओं के रूप में विकसित करना शामिल है।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने 150 से अधिक पहलें शुरू की हैं, जिनका ब्योरा संलग्नक-‘क‘ के रूप में संलग्न है I

सहकारिता मंत्रालय की योजनाएं और पहल सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती हैं। इसके अतिरिक्त, देश के पर्वतीय, जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों, जिनमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, की भौगोलिक एवं परिवहन संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रचलित पहलों के अंतर्गत विशेष प्रावधान एवं लक्षित उपाय किए गए हैं। इन पहलों के परिणामस्वरूप सहकारी संस्थाओं के दायरे का विस्तार, पैक्स (PACS) का कम्प्यूटरीकरण, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण तथा संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हुई है। हिमाचल प्रदेश में सहकारिता मंत्रालय की इन पहलों के अंतर्गत हुई प्रगति का विवरण संलग्नक –‘ख’ में दिया गया है।

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संलग्नक–क

 प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना

1. प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को बहुउद्देशीय, बहुआयामी तथा पारदर्शी संस्‍था बनाने के लिए आदर्श उपविधियां:

सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित की हैं, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने, शासन में सुधार लाने, अपने प्रचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने हेतु सक्षम बनाते हैं  l महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने के भी उपबंध किए गए हैं । अब तक 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आदर्श उपविधियां अपनाई गई हैं या उनकी मौजूदा उपविधियां, आदर्श  उपविधियों के अनुरूप हैं ।

2. कंप्‍यूटरीकरण द्वारा पैक्स का सशक्‍तीकरण: 

पैक्स को सशक्‍त करने के लिए 2925.39 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्‍यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्‍लानिंग) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक किया जाना है । इस परियोजना के अधीन 31 राज्‍यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों के कुल 79,630 पैक्‍स अनुमोदित किए गए हैं । 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 63,707 पैक्स को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया गया है, और 65,875 हार्डवेयर वितरित किए गए हैं । दिनांक 15 जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार, अब तक 54,707 पैक्स को ई–पैक्स  घोषित किया जा चुका है और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 51.58 करोड़ लेनदेन  किए गए हैं।

3. सभी पंचायतों को आच्‍छादित करने के लिए नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्‍थापना:

भारत सरकार ने आगामी पांच वर्षों में देश की सभी पंचायतों और गांवों को आच्‍छादित करने के लक्ष्‍य से नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्‍थापित करने की योजना को अनुमोदित किया है । यह पहल नाबार्ड, राष्‍ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्‍ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), और राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र की सरकारों द्वारा समर्थित है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, कुल 38,138 नई पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं; दिनांक15.2.2023 को योजना के अनुमोदन के बाद से दिनांक 15.07.2026 तक देश भर में 21,292 डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सशक्त किया गया है।

4. सभी पंचायतों को आच्‍छादित करने के लिए नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्‍थापना हेतु मार्गदर्शिका/मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का विमोचन:

योजना के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्‍ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्‍ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के समन्वय से दिनांक 19.09.2024 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) जारी की है जिसमें सभी संबंधित हितधारकों के लिए लक्ष्य और समय–सीमा दर्शायी गई है।

5. सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना: सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (एसएमएएम), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि–अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु योजना अनुमोदित की है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आएगी, किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं पैक्स स्तर पर ही विभिन्न कृषि आवश्यकताएं पूरी हो सकेगीं । पायलट परियोजना के अधीन 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । इसके अलावा, पायलट परियोजना का विस्तार करते हुए देशभर में 600 से अधिक पैक्‍स को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अधीन गोदामों के निर्माण हेतु चिह्नित किया गया है। कैबिनेट सचिव ने सितंबर 2026 तक 5 लाख मीट्रिक टन की क्षमता बनाने का लक्ष्य सौंपा है।

वर्तमान में, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF) ने 10.86 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले 680 पैक्स /सहकारी गोदामों को किराए पर लेने का आश्वासन दिया है । 505 पैक्स  (2.84 लाख मीट्रिक टन ) में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें से 302 पैक्स में निर्माण कार्य पूरा होने से कुल 1.71 लाख मीट्रिक टन की क्षमता का सृजन हुआ है (आंध्र प्रदेश – 0.79 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 117 गोदाम, राजस्थान – 0.60 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 120 गोदाम, महाराष्ट्र – 0.16 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 18 गोदाम, गुजरात – 0.15 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 43 गोदाम और तमिलनाडु – 0.013 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 4 गोदाम)। इसके अतिरिक्त, 14.56 लाख मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता वाले 496 पैक्स /सहकारी समितियों को चिह्नित किया गया है I

6. सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की मार्गदर्शिका/मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का विमोचन: इस योजना के सुचारु एवं एकरूप कार्यान्‍वयन के लिए एक व्यापक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) – “मार्गदर्शिका” तैयार कर राज्यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों  के साथ साझा की गई है । इस मार्गदर्शिका में योजना के अधीन विभिन्न समितियों का गठन, अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) में लिए गए निर्णय, योजना के अधीन अभिसरण की गई विभिन्न योजनाओं का परिचय एवं उनके लाभ, आवेदन प्रक्रिया, चरणबद्ध कार्यान्वयन हेतु परियोजना फ्लो–चार्ट, अनुमानित परिणाम और निर्धारित समय–सीमा, सहकारिता मंत्रालय और अन्य हितधारकों की भूमिकाएं व जिम्मेदारियां, गोदाम निर्माण हेतु भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्‍ल्‍यूडीआरए) के दिशानिर्देश, योजना के अधीन पैक्‍स के चयन के मानदंड शामिल हैं ।
7. सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के संबंध में कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना के अधीन किए गए संशोधन: सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की द्वितीय अंतरमंत्रालयी बैठक (आईएमसी) बैठक, जो दिनांक 23.10.2024 को आयोजित हुई थी, में लिए गए निर्णयों के आधार पर कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि विपणन अवसंरचना योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए:

• योजना की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए मार्जिन धनराशि की आवश्यकता को 20% से घटाकर 10% किया गया ।
• निर्माण लागत को संशोधित करके मैदानी क्षेत्रों में ₹3000–3500/मीट्रिक टन से बढ़ाकर ₹6000 -7000/ मीट्रिक टन तथा पूर्वोत्तर राज्यों में ₹4000/मीट्रिक टन से बढ़ाकर ₹8000/मीट्रिक टन किया गया।
• सब्सिडी को 25% से बढ़ाकर 33.33% किया गया (मैदानी क्षेत्रों में ₹875/मीट्रिक टन से बढ़ाकर ₹2333/मीट्रिक टन तथा पूर्वोत्तर राज्‍यों में ₹1333.33/मीट्रिक टन से बढ़ाकर ₹2666/मीट्रिक टन किया गया) ।
•  पैक्‍स के लिए आंतरिक सड़क, तौल पुल, चाहरदीवारी, आदि सहायक अवसंरचना पर कुल अनुमत सब्सिडी का 1/3 (एक तिहाई) अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया।

8. सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा गोदामों की पहचान एवं किराया आश्वासन से संबंधित प्रगति:  दिनांक 02.06.2025 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर BBSSL) ने दिनांक 3 जून 2025 को इस केंद्र की स्थापना के लिए एक त्रिपक्षीय सेवा समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं 
9. केले के लिए टिश्‍यू कल्चर सुविधाएं स्थापित करने की पहल: केले की वर्षभर उपलब्धता, किफायत, स्वाद, पोषण मूल्य और औषधीय गुणों के कारण इसकी देश और विदेश, दोनों में उच्‍च मांग है और इसके निर्यात की भी अपार संभावनाएं हैं । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में केले के लिए टिश्‍यू कल्चर सुविधा (TCF) स्थापित करने का निर्णय लिया है । इन सुविधाओं के माध्यम से, बीबीएसएसएल ‘true to the type’ मातृ पौधों का अनुरक्षण करेगा, टिश्‍यू कल्चर से तैयार केले के पौधे/रोपण सामग्री का उत्पादन करेगा, और किसानों को 100% रोगमुक्त पौधे/रोपण सामग्री वितरित करेगा । इससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और उनकी आय में संधारणीय वृद्धि होगी ।
10. आलू के लिए टिश्‍यू कल्चर सुविधाएं स्थापित करने की पहल: भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेडऔर बनस डेयरी के बीच गुजरात और उत्तर प्रदेश में आलू के टिश्‍यू कल्‍चर को प्रोत्‍साहित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए हैं ।
11. पारंपरिक प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन की पहल: रसायन–मुक्त भारतीय पारंपरिक प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों की बढ़ती रुचि के चलते पारंपरिक प्राकृतिक बीजों की मांग में संभावित रूप से वृद्धि होगी । अतः, इन बीजों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और संवर्धन के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता है । “भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL)” ने खाद्यान्न, सब्जियों, फलों, आदि के बीजों तक सीमित न रहते हुए देशी पौधों की किस्मों के प्राकृतिक बीजों की पहचान करने और उनके संरक्षण, संवर्धन, प्रजनन, उत्पादन, वितरण, प्रोत्‍साहन तथा इससे संबंधित सभी प्रकार के कार्यकलापों के लिए एक प्रणाली विकसित करने की पहल की है । प्राकृतिक स्‍वदेशी बीजों के प्रोत्‍साहन के क्षेत्र में कार्यरत राज्य सरकारों एवं तकनीकी संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने हेतु BBSSL को हर संभव प्रशासनिक, संस्थागत और तकनीकी सहयोग प्रदान करें ।

सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण

88. सहकारी विश्‍वविद्यालय की स्थापना:  सहकारिता मंत्रालय ने इंस्‍टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद (इरमा) को परिवर्तित करके सहकारी क्षेत्र में “त्रिभुवन” सहकारी यूनिवर्सिटी (टीएसयू) नामक राष्ट्रीय स्तर के एक विश्‍वविद्यालय की स्थापना की है । इसे संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्‍थापित एवं घोषित किया गया है ।

इस संबंध में, “त्रिभुवन” सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 को लोकसभा तथा राज्यसभा में क्रमश: 26 मार्च 2025 और 1 अप्रैल 2025 को पारित किया गया था । इसके अलावा, अधिनियम के प्रवृत्त होने और विश्‍वविद्यालय की स्थापना हेतु राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल, 2025 को जारी की गई जिसके अनुसार विश्‍वविद्यालय की स्थापना 6 अप्रैल, 2025 से प्रभावी मानी गई ।

चूंकि, इस विश्‍वविद्यालय की स्थापना एक तत्‍कालीन संस्थान को परिवर्तित करके की गई थी, अतः यह तत्काल प्रभाव से कार्यशील हो गया है । इसके अलावा, अतिरिक्त अवसंरचना निर्माण के लिए गुजरात सरकार द्वारा 50 वर्षों के पट्टे पर भूमि भी आबंटित कर दी गई है और दिनांक 5 जुलाई, 2025 को विश्‍वविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास भी कर दिया गया है ।

इसके अलावा, दिनांक 12.06.2026 को विश्‍वविद्यालय के नियमित कुलपति को नियुक्‍त किया गया है । विश्‍वविद्यालय के नियमित वित्त अधिकारी और कुलसचिव की भी नियुक्ति क्रमश: दिनांक 27.02.2026 और 15.04.2026 को की जा चुकी है । विश्‍वविद्यालय के शासी बोर्ड और कार्यकारी परिषद का गठन भी कर दिया गया है और विश्‍वविद्यालय के परिनियम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कर दिए गए हैं । इसके अलावा, टीएसयू द्वारा यूनिवर्सिटी के अध्‍यादेश भी अधिसूचित कर दिए गए हैं ।

89. “त्रिभुवन” सहकारी यूनिवर्सिटी (TSU) द्वारा नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत और संबद्धता: “त्रिभुवन” सहकारी यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के दौरान तीन नए एमबीए कार्यक्रमों (कृषि व्‍यवसाय प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन तथा सहकारी बैंकिंग और वित्त) की शुरूआत की है ।

 इसके अलावा, इस विश्‍वविद्यालय ने तीन बाह्य कैंपस शुरू किए हैं । वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से इन कैंपसों में एमबीए (विकास प्रबंधन और सहकारिता) कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा । इन कैंपसों को ब्‍योरा निम्‍नानुसार है:

• भुवनेश्‍वर, ओडिशा
• गांधीनगर, गुजरात
• गडग, कर्नाटक

इस विश्‍वविद्यालय से संबद्धता के संबंध में वैकुंठ मेहता राष्‍ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्‍थान (वैमनीकॉम), पुणे सहित 16 संस्‍थानों को संबद्ध किया गया है ।

90. अध्ययन बोर्ड और अध्ययन उप–बोर्ड: त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 के अनुरूप पाठ्यक्रमों के मानकीकरण एवं आवधिक समीक्षा हेतु मुख्यालय स्तर पर एक अध्ययन बोर्ड तथा संस्थान स्तर पर अध्ययन उप–बोर्डों की परिकल्पना की गई है । इस पहल का लक्ष्‍य पाठ्यक्रम में एकरूपता सुनिश्चित करना, शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करना तथा विभिन्न राज्यों में स्थित राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के सभी संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए समान अधिगम परिणामों को प्रोत्साहित करना है।

तदनुसार, सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव (सीटीपी) की अध्यक्षता में फरवरी, 2026 में मुख्यालय स्तर पर अध्ययन बोर्ड का गठन किया गया । इसके साथ ही, एनसीसीटी के सभी संस्थानों द्वारा अपने–अपने स्तर पर अध्ययन उप–बोर्डों का भी गठन किया गया है । 

91. एक लाख पैक्स सचिवों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम: सहकारिता मंत्रालय के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक लाख प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के सचिवों के क्षमता निर्माण हेतु एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है । इस पहल का उद्देश्य पैक्स के सचिवों को आवश्यक प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक दक्षताओं से सुसज्जित करना है, जिससे वे अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें, व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधीकरण को प्रोत्साहित कर सकें तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को सुदृढ़ बना सकें ।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विस्तृत प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं अध्ययन सामग्री तैयार की गई है । कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिनांक 24-25 मार्च, 2026 को पुणे स्थित वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वैमनीकॉम) में राष्ट्रीय स्तर के ‘प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण’ (ToT) कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसीटी के विभिन्न संस्थानों के 43 संकाय सदस्यों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया ।  तदोपरांत, वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जिला स्तर पर पैक्स सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं

92. iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर ई–लर्निंग पाठ्यक्रमों का विकास: सहकारिता मंत्रालय के निदेशानुसार, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद द्वारा iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर अपलोड किए जाने हेतु 12 पाठ्यक्रम चिह्नित कर प्रस्‍तावित किया गया है । इनमें से 7 पाठ्यक्रमों को iGOT कर्मयोगी द्वारा सामग्री विकास हेतु अनुमोदित किया गया है ।  तदनुसार, एनसीसीटी ने अपने विभिन्न संस्थानों के विषय–विशेषज्ञों के माध्यम से अनुमोदित पाठ्यक्रमों की विषय–वस्तु विकसित की । विकसित सामग्री को वीडियो–आधारित ई–लर्निंग पाठ्यक्रमों में रूपांतरित किए जाने हेतु iGOT कर्मयोगी द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों को दिया गया है । जून, 2026 माह के दौरान, सभी 7 पाठ्यक्रमों को iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्‍ध और लाइव करा दिया गया है ।
93. एनसीसीटी में ई–ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन : राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय तथा इसके सभी प्रशिक्षण संस्थानों में VPN कनेक्टिविटी के माध्यम से ई–ऑफिस प्रणाली के सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है जिससे निर्बाध, पारदर्शी एवं कागजरहित निष्पादन सुनिश्चित हुआ है । ई–ऑफिस प्रणाली के सुचारु क्रार्यान्वयन एवं प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सभी संस्थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।  प्रशासन प्रभाग द्वारा प्रणाली का निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रचालनात्मक एवं तकनीकी समस्याओं का सक्रियतापूर्वक समाधान किया जा रहा है।
94. सहकारिता मंत्रालय ने एग्रीकल्‍चरल फाइनेंस कॉरपोरेशन (AFC) इंडिया लि. के माध्‍यम से नेशनल लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन (NLCF) पर एक व्‍यापक राष्‍ट्र–स्‍तरीय अध्‍ययन पूरा किया है जिसके द्वारा NLCF को बेहतर अवसंरचना, विविध सेवाओं और मजबूत प्रशिक्षण पहलों के साथ एक व्‍यवसाय–चालित इकाई के रूप में स्‍थापित करने की रणनीतिक सिफारिशें की है ।
95. मंत्रालय ने अपने द्वारा किए गए उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभाव मूल्‍यांकन अध्ययन पूरा कर लिया है, जिससे लिनाक के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की मजबूती और समावेशिता को और बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि उत्पन्न होगी ।
96. सहकारिता मंत्रालय ने अमृत काल (2022-2047) के दौरान भारतीय राष्‍ट्रीय सहकारी संघ की विकास क्षमता का आकलन करने के लिए एक रणनीतिक अध्ययन शुरू करवाया है जिसे एग्रीकल्‍चरल फाइनेंस कॉरपोरेशन (AFC) इंडिया लि. द्वारा संचालित किया जाएगा । इस अध्ययन का लक्ष्‍य बहुराज्‍य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 24 का अनुपालन सुनिश्चित करना, सहकारी शिक्षा का आधुनिकीकरण करना, 25 वर्षीय विकास रोडमैप तैयार करना और एनसीयूआई के शासन, आउटरीच, प्रशिक्षण अवसंरचना और सहकारी क्षेत्र के देशव्‍यापी विकास में उसकी भूमिका को मज़बूत करना है ।
97. सहकारिता मंत्रालय ने अमृत काल (2022-2047) के दौरान नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव्‍स लिमिटेड (FISHCOPFED) के व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के लिए AFC इंडिया लि. के माध्यम से एक राष्ट्रीय अध्ययन शुरू किया है । इसका लक्ष्‍य विविधीकरण, शासन सुधार, डिजिटल पहुंच और सहकारी सशक्‍तीकरण के माध्यम से 25% की वृद्धि प्राप्‍त करना है । छह राज्यों और हितधारकों के विभिन्न स्तरों को शामिल करते हुए यह अध्ययन मात्स्यिकी सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण और देश भर में उनके सामाजिक–आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए रणनीतिक योजनाएं तैयार करेगा ।
98. भारत में सहकारिता पर विशेष मॉड्यूल: सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और राष्‍ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) के समन्‍वय से राष्‍ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद ने माध्‍यमिक स्‍तर के स्‍कूली छात्रों के लिए सहकारिता पर एक विशेष मॉड्यूल तैयार किया है जिसे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 2025 को लॉन्‍च किया गया । इस पहल का लक्ष्‍य  छात्रों को सहकारी समितियों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका के प्रति जागरूक करना है। यह छात्रों को सहकारिता क्षेत्र को करियर के एक विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करता है । छात्रों के लिए यह मॉड्यूल एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्‍ध है ।
99. विद्यालयों में सहकारी समितियां
100. वित्त का सशक्‍तीकरण: सहकारिता मंत्रालय द्वारा एनसीसीटी हेतु एक नया ऑब्जेक्ट शीर्ष ‘सहायता अनुदान सामान्‍य’ खोला गया है जिससे एनसीसीटी, सहकारिता को सशक्‍त करने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए सहकारी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संबंधी महत्‍वपूर्ण कार्यों को निरंतरतापूर्वक कर सकेगा। पूर्व में प्रशिक्षण प्रयोजन हेतु अधिकांश निधि प्रशिक्षण और विकास फंड (TDF), जो मूलतः भवन मरम्मत एवं अवसंरचना विकास के लिए है, से ली जाती थी । चूंकि, यह लंबे समय तक व्यवहार्य नहीं था अतः, नए शीर्ष के खोले जाने से टीडीएफ पर दबाव कम होगा और वह अपने मूल उद्देश्य में प्रयुक्त होने के लिए उपलब्‍ध रहेगा ।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सहकारिता मंत्रालय द्वारा एनसीसीटी को सहायता अनुदान (सामान्‍य) के अंतर्गत एक पृथक शीर्ष आबंटित किया गया था । इसके अलावा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) को देश भर में एनसीसीटी के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्णत: लागू किया गया है जिससे वित्तीय पारदर्शिता, दक्षता और निधि उपयोग की रियल–टाइम  निगरानी सुनिश्चित होती है ।  

101. एनसीसीटी के प्रत्येक संस्थान के लिए भवन अवसंरचना विकास कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु भवन उप-समिति का गठन किया गया है
102.  प्रशिक्षण विकास फंड/भवन फंड का उपयोग: विभिन्न संस्थानों को उनके प्रशिक्षण विकास फंड/भवन फंड का उपयोग भवन अवसंरचना की मरम्मत/नवीनीकरण तथा अचल संपत्तियों (कार्यालय उपस्‍करों, आदि) की खरीद करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
103. वैकुंठ मेहता राष्‍ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्‍थान (वैमनीकॉम), पुणे के मौजूदा अवसंरचना में एक नया तीन मंजिला अंतरराष्ट्रीय छात्रावास भवन शामिल किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों के लिए 50 ट्विन-शेयरिंग कमरे एवं 3 वीआईपी सुइट्स हैं । छात्रावास में रसोईघर, भोजन कक्ष, वाचनालय, 50 सीटों का क्‍लास, चर्चा कक्ष, व्यायामशाला तथा कार्यालय कक्ष भी हैं । यह भवन सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ₹30 करोड़ की पूंजी अनुदान से निर्मित किया गया है ।  
104. नए पाठ्यक्रम: वैमनीकॉम द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए AICTE, नई दिल्ली से संबद्ध पीजीडीएम- सहकारिता के एक नए कार्यक्रम की शुरूआत की गई है जिसमें 30 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता है 
105. पायलट परियोजना – पैक्स  हेतु समग्र प्रशिक्षण: पैक्स  के सदस्यों, निदेशक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चार राज्‍यों के चार जिलों, अर्थात ऊना (हिमाचल प्रदेश), जोधपुर (राजस्‍थान), संबलपुर (ओडिशा) और थेनी (तमिलनाडु) में एक पायलट परियोजना चलाई गई । इस प्रशिक्षण में सहकारी समितियों की अवधारणाएं एवं लाभ, उपर्युक्‍त वर्णित सहकारी कार्मिकों की श्रेणियों की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्‍व, आदर्श उपविधियों के साथ व्‍यवसाय विविधीकरण के अवसर, इत्‍यादि जैसे विषय शामिल किए गए । इस परियोजना के अधीन 4 राज्‍यों में 284 पैक्‍स से संबंधित कुल 85,219 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया । इन प्रशिक्षणों के फोटो और सामग्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया । 
106. सीएससी पोर्टल पर पैक्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम: एनसीसीटी ने सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सहयोग से सीएससी पोर्टल पर ऑनबोर्ड हुए पैक्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य 30,000 पैक्स के सचिवों/कंप्यूटर ऑपरेटरों को सीएससी पोर्टल की 300 सेवाओं के माध्यम से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए प्रशिक्षित करना था । इसके तहत कुल 649 कार्यक्रम संचालित किए गए और 25 राज्‍यों के 564 जिलों से आए 30271 पैक्‍स प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया

सचिव, सहकारिता मंत्रालय की हालिया बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पहले से ऑनबोर्ड हुए 9007 पैक्‍स को सक्रिय करने के लिए एनसीसीटी के सहयोग से सीएससी एक अन्‍य प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने के साथ–साथ 15,548 पैक्‍स को सीएससी पोर्टल पर ऑनबोर्ड कराने के लिए भी प्रशिक्षण कराएगा । यह पहल सीएससी के साथ विचार–विमर्श के चरण पर है, पैक्‍स की पहचान की जा रही है तथा सीएससी के परामर्श से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्‍य तौर–तरीकों पर कार्रवाई की जा रही है ।

107. नवस्‍थापित बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम: सहकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से एनसीसीटी ने दिनांक 27.06.2025 से प्रत्‍येक नवस्‍थापित बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति  (एमपैक्‍स) के पांच कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं I

दिनांक 31.03.2026 के अनुसार एनसीसीटी के संस्‍थानों द्वारा 254 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं जिनमें 17 राज्यों के 203 जिलों में 2,502 से अधिक पैक्स के 11,399 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है जो देश भर में इसकी व्यापक पहुंच और प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है।

इसी क्रम में, वर्तमान वर्ष 2026-27 के दौरान, एनसीसीटी के संस्थान एमपैक्‍स के 12500 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए 250 से भी अधिक कार्यक्रम संचालित करने जा रहे हैं ।

108. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)/रिस्‍ट्रक्‍चर्ड वेदर–बेस्‍ड क्रॉप इंश्‍योरेंस स्‍कीम (RWBCIS) के अधीन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम: राष्‍ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), सहकारिता मंत्रालय तथा फसल बीमा प्रभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्‍ताक्षरित किया गया है । इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)/रिस्‍ट्रक्‍चर्ड वेदर–बेस्‍ड क्रॉप इंश्‍योरेंस स्‍कीम (RWBCIS) की योजनाओं के अधीन प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के 10,000  प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए 200 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चरणबद्ध कार्यान्‍वयन हेतु अनुमोदिन किया गया है । चरण–1 में 11 राज्‍यों, यथा छत्तीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, ओडिशा, राजस्‍थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कार्यान्‍यवन प्रस्‍तावित है।
109. शैक्षणिक जर्नल का प्रकाशन – आरआईसीएम, चंडीगढ़ द्वारा सहकारिता एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने के लिए ‘सहकारिता अनुसंधान – एक बहुविषयक सामाज विज्ञान जर्नल’ शीर्षक से एक द्विवार्षिक समकक्ष-समीक्षित जर्नल का प्रकाशन किया गया है ।

इस जर्नल का प्रथम संस्‍करण अप्रैल, 2025 में जारी किया गया । जर्नल का द्वितीय संस्‍करण दिसंबर, 2025 में जारी होगा

110. पीजीडीएम–एबीएम कार्यक्रम का पुन:प्रारंभ – आरआईसीएम, चंडीगढ़ द्वारा एआईसीटीई द्वारा विधिवत अनुमोदित स्‍नातकोत्तर प्रबंध डिप्लोमा– कृषि व्‍यवसाय प्रबंधन (पीजीडीएम-एबीएम) कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने की पहल की गई है ।

‘सुगम व्‍यवसाय’ के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

111. केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का कंप्‍यूटरीकरण : पंजीकरण प्रक्रिया को व्‍यवस्थित करने, उपविधियों में संशोधन और अन्‍य सेवा अनुरोधों की समयबद्ध प्रोसेसिंग के लिए बहुराज्‍य सहकारी समितियों के लिए डिजिटल परितंत्र के निर्माण हेतु केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय को कंप्‍यूटरीकृत किया गया है
112. राज्‍यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यलयों के कंप्‍यूटरीकरण की योजना: मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.01.2024 को वर्ष 2023-24 से तीन वर्षों के लिए ₹94.59 करोड़ के बजटीय परिव्‍यय से राज्यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालयों के कंप्‍यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना लॉन्‍च की है । यह मंत्रालय की “आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से सहकारी समितियों के सशक्तीकरण” की अंब्रेला योजना का हिस्सा है । इस परियोजना का लक्ष्‍य सहकारी समितियों के लिए सुगम व्‍यवसाय में वृद्धि करना और सभी राज्यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों में सहकारी समितियों तथा आरसीएस कार्यालयों के बीच पारदर्शी, कागज़रहित और डिजिटल परितंत्र का सृजन करना है । परियोजना के अधीन राज्यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों को हार्डवेयर प्रापण, सॉफ्टवेयर विकास, रखरखाव एवं उन्नयन, आदि के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है । इस योजना के अधीन विकसित किया जाने वाला सॉफ्टवेयर संबंधित राज्यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों के सहकारिता अधिनियमों के अनुरूप होगा । वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2026-27 (15 जुलाई, 2026 तक) के दौरान, कुल 35 राज्यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं तथा राज्यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप ₹43.21 करोड़ की राशि जारी की गई है।  
113. कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्‍यूटरीकरण: दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा 13 राज्‍यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) की 1,867 इकाइयों के कंप्‍यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया गया है । नाबार्ड इस परियोजना की कार्यान्‍वयन एजेंसी है । अब तक 10 राज्‍यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों से प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए हैं जिसमें 1422 इकाइयों को मंजूरी दी गई है । इसके अलावा, हार्डवेयर प्रापण, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्‍टम स्‍थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 राज्‍यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्‍से के रूप में 16.74 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ।

          राष्‍ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा उठाए गए कदम

114. ऋण संवितरण में वृद्धि: एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता का संवितरण वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹24,733.20 करोड़ से लगभग चार गुना बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹95,182.84 करोड़ हो गया है। एनसीडीसी ने इन चार वर्षों के दौरान संवितरण में 40% से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) हासिल की है । वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एनसीडीसी ने 1,55,347.21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए और 1,27,596.28 करोड़ रुपये का संवितरण किया है ।
115. फ्लोटिंग ब्याज दर की शुरुआत: एनसीडीसी ने वित्तीय प्रणाली में एक उल्‍लेखनीय कदम उठाते हुए फ्लोटिंग ब्याज दर की शुरुआत की है । इससे सावधि ऋण की ब्याज दर में लगभग 2% की कमी आई है। फ्लोटिंग ब्याज दर से तात्‍पर्य है कि यह ब्याज दर, बाजार के हालात और अन्य वित्तीय कारकों के आधार पर बदलती रहती है, जिससे उधार लेने वालों को कम ब्याज दर का लाभ मिलता है ।  
116. डिफरेंशियल दर अपनाना: एनसीडीसी ने डिफरेंशियल दर प्रणाली को अपनाया है जिसके तहत विभिन्न ऋण उधारकर्ताओं के लिए अलग–अलग ब्याज दर प्रदान की जाती है । यह प्रणाली उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति और क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऋण दर को अनुकूलित करती है जिससे उधारकर्ताओं को अपनी स्थिति के अनुसार बेहतर दरों पर वित्तीय सहायता प्राप्त होती है
117. सूक्ष्‍म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्‍ट (CGTMSE), एफपीओ के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSFPO) एवं पशुपालन और डेयरी के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्‍ट (CGFT-AHD) के तहत पंजीकरण: इस कदम से सहकारी समितियों को एनसीडीसी से संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है ।
118. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और एनसीडीसी के बीच समझौता ज्ञापन: एनसीडीसी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बीच वित्तपोषण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर एक समझौता ज्ञापन हस्‍ताक्षरित हुआ है । इस समझौता के तहत दोनों संस्थान मिलकर डेयरी क्षेत्र में छोटे उत्पादकों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे जिससे किसानों की आय में वृद्धि और डेयरी समितियों का सशक्‍तीकरण होगा ।
119. एनसीडीसी द्वारा अन्य ऋणदाताओं की बड़ी परियोजनाओं का मूल्यांकन: एनसीडीसी ने अन्य ऋणदाताओं, जिनके पास अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं है, की बड़ी परियोजनाओं का मूल्यांकन शुरू किया है। जैसे कि, एनसीडीसी ने गुजरात राज्य सहकारी बैंक के लिए तीन डेयरी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया, जिसमें परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा और मूल्यांकन किया गया ।
120. भौगोलिक पहुंच का विस्‍तारण: एनसीडीसी ने अपनी भौगोलिक पहुंच का विस्‍तारण करते हुए विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय तथा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं नागालैंड में 9 नए उप–कार्यालय खोले हैं।
121. युवा पेशेवरों की नियुक्ति: एनसीडीसी ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले युवा पेशेवरों को नियुक्त किया । इसमें 14 सीए/सीएमए/इंटर, 39 एमबीए, 3 एलएलबी/एलएलएम, 3 BFSc/MFSc और  पत्रकारिता में 2 एम.ए. सहित अन्य युवा पेशेवर शामिल हैं । यह कदम निगम की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए उठाया गया है ।
122. भारत टैक्सी (भारत का पहला सहकारिता–आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म):

सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड एक अभिनव, ड्राइवर (सारथी)-केंद्रित एवं सहकार-आधारित मोबिलिटी समाधान है, जिसे सारथियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा आम जनता को किफायती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। सहकारिता, पारदर्शिता और साझा स्वामित्व के सिद्धांतों पर आधारित यह प्‍लेटफॉर्म पारंपरिक राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म का एक जन-केंद्रित विकल्प है । भारत टैक्सी की प्रमुख विशेषता इसका ‘शून्य-कमीशन मॉडल’ है, जिसके अंतर्गत सारथियों से किसी प्रकार का कमीशन नहीं लिया जाता, जिससे यात्रा किराए का पूरा लाभ सीधे सारथियों को प्राप्त होता है । इस मॉडल में सारथी केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि सहकारी व्यवस्था के सहभागी एवं लाभार्थी भी हैं । उन्हें बेहतर आय, उचित पारिश्रमिक, निर्णयन प्रक्रिया में भागीदारी तथा प्लेटफॉर्म के लाभों में हिस्सेदारी का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुदृढ़ होती है ।

यह परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा सात अन्य प्रमुख सहकारी और राष्ट्रीय संस्थानों- इफको, नेफेड, अमूल, कृभको, एनडीडीबी, एनसीईएल और नाबार्ड के साथ मिलकर प्रवर्तित की गई है । इस परियोजना को “भारत टैक्सी” का नाम दिया गया है और इसे आधिकारिक तौर पर दिनांक 5 फरवरी 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था । वर्तमान में, भारत टैक्सी के प्लेटफॉर्म पर 6.37 लाख ड्राइवर और 35.77 लाख ग्राहक पंजीकृत हैं । यह सेवा वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर और कानपुर में चल रही है ।

123. “एनसीडीसी को सहायता अनुदान की केंद्रीय क्षेत्रक योजना: सरकार द्वारा चार वर्षों की अवधि में प्रदान किए जाने वाले ₹2,000 करोड़ की सहायता अनुदान के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) बाजार से लगभग ₹20,000 करोड़ जुटाने में सक्षम होगा । इस निधि का उपयोग एनसीडीसी द्वारा डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण एवं शीत श्रृंखला, श्रमिक सहकारी समितियों, महिला सहकारी समितियों तथा अन्य सहकारी क्षेत्रों को दीर्घकालिक एवं कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है । इस योजना के अधीन एनसीडीसी सहकारी संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में एनसीडीसी को कुल ₹500 करोड़ की राशि जारी की गई थी, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक ₹250 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। इस सहायता के आधार पर एनसीडीसी ने मई 2026 तक ₹10,672 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता का संवितरण किया है, जिससे विभिन्न सहकारी क्षेत्रों की वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने और उनकी विकास क्षमता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

124. सहकारी इंटर्न: सभी  ग्रामीण सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों) को कवर करते हुए 385 सहकारी इंटर्न्‍स की नियुक्ति की जा रही है ।  इस योजना का लक्ष्‍य सहकारी संगठनों की समग्र क्षमता का विकास करना तथा जमीनी स्तर पर डिजिटल और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना है ।  चयनित सहकारी इंटर्न को मासिक ₹25,000 पारिश्रमिक दिया जा रहा है जिसकी प्रतिपूर्ति सहकारी शिक्षा कोष (CEF) से की जाती है । दिनांक 31.05.2026 की स्थिति के अनुसार 250 इंटर्न चयनित हो चुके हैं और वर्तमान में 227 इंटर्न काम कर रहे हैं ।
125. सहकार नवाचार योजना का शुभारंभ: सहकारी क्षेत्र में नवाचार एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एनसीडीसी ने सहकार नवाचार योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत नवोन्‍मेषी और व्यवहार्य व्यावसायिक विचारों को 100% अनुदान–आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । इस योजना के लिए प्रतिवर्ष ₹10 करोड़ का कोष निर्धारित किया गया है तथा प्रत्येक सहकारी संस्था को मामला–दर–मामला आधार पर अधिकतम ₹25 लाख तक की सहायता प्रदान की जा सकती है । इस पहल का लक्ष्‍य नए व्यावसायिक मॉडल, डिजिटल प्रौद्योगिकियों तथा नवाचार–आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करना है, विशेषकर उन सहकारी संस्थाओं के लिए जो पर्याप्त संपार्श्विक के अभाव में अथवा व्यवहार्य विचार होने के बावजूद पारंपरिक ऋण प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं ।
126. एनसीडीसी समर्थित मिजोरम पैक्स–केंद्रित सहकारी इंटर्न योजना: मिजोरम में जमीनी स्तर की सहकारी समितियों के समक्ष विद्यमान विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के अभाव के कारण सहकारी इंटर्न योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, एनसीडीसी ने राज्य के लिए एक समर्पित पैक्स-केंद्रित सहकारी इंटर्न योजना अनुमोदित की है । इस पहल के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में 11 अर्हरताप्राप्‍त इंटर्न तैनात किए जाएंगे जो तीन वर्षों की अवधि में 55 पैक्‍स को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करेंगे।

99 लाख के कुल वित्तीय परिव्यय से, ये इंटर्न सहकारी समितियों को व्यवसाय योजना, क्षमता विकास, शासन सुधार तथा संस्थागत वित्त तक सुगम पहुंच में सुविधा हेतु सहायता करेंगे । इस योजना से कम–से–कम 55 व्यवसाय योजनाएं तैयार किए जाने, लगभग 275 पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने, सहकारी समितियों की प्रबंधकीय एवं वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाओं के सशक्‍तीकरण के लिए एक संधारणीय और अनुकरणीय मॉडल सृजित करने का अनुमान है । 

 राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) का निर्माण 

127. प्रामाणिक और अद्यतित डेटा संग्रहण हेतु नया राष्‍ट्रीय सहकारी डेटाबेस: देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/ योजनाओं हेतु नीति निर्माण और कार्यान्‍वयन में हितधारकों की सुविधा के लिए राज्‍य सरकारों के सहयोग से देश में सहकारी समितियों का एक व्‍यापक डेटाबेस विकसित किया गया है।  एनसीडी पोर्टल को दिनांक 08.03.2024 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा लॉन्‍च किया गया था । इस डेटाबेस में अब तक 30 विभिन्न क्षेत्रकों की लगभग 8.6 लाख सहकारी समितियों, जिनसे लगभग 32 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं, के डेटा शामिल हैं ।
128. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पोर्टल 3.0 का शुभारंभ: अद्यतित/उन्नत संस्करण एनसीडी पोर्टल 3.0 को आधिकारिक तौर पर माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 06.07.2026 को लॉन्च किया गया था । एनसीडी पोर्टल 3.0 कई नई सुविधाएँ प्रदान करता है जिनमें ओटीपी-आधारित सुरक्षित लॉगइन, सहकारी समिति-स्तरीय उपयोगकर्ता पहुंच और डैशबोर्ड, एआई चैटबॉट, ग्राम-स्तरीय जीआईएस मैपिंग, भाषिणी एकीकरण के माध्यम से बहुभाषी समर्थन, डेटा के रियल–टाइम अद्यतन के लिए राज्य आरसीएस पोर्टलों के साथ एपीआई एकीकरण, फीडबैक तंत्र, तथा कॉल प्रबंधन और तकनीकी हेल्पडेस्क सहायता, बेहतर सुरक्षा एवं तीव्र एक्‍सेस के लिए डेटाबेस आदि शामिल हैं ।
129. एनसीडी जियोटैग मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ: एनसीडी जियोटैग मोबाइल एप्लिकेशन को सभी कार्यशील सहकारी समितियों की जीपीएस अवस्थिति (अक्षांश और देशांतर) को कैप्चर करने के लिए विकसित किया गया है । इसे दिनांक 06.07.2026 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था । यह मोबाइल एप्लिकेशन एनसीडी पोर्टल पर सहकारी समितियों की सटीक जियो-टैगिंग और जीआईएस-आधारित मैपिंग को भी सक्षम करेगा ।
130. सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क: सरकार ने सहकारी समितियों की राज्य–वार और क्षेत्र–वार मूल्यांकन और रैंकिंग करने के लिए दिनांक 24 जनवरी 2025 को सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया । यह रैंकिंग फ्रेमवर्क राज्य के आरसीएस को प्रमुख मापदंडों, जैसे ऑडिट अनुपालन, प्रचालन कार्यकलापों, वित्तीय प्रदर्शन, अवसंरचना और बुनियादी पहचान सूचना के आधार पर सहकारी समितियों के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाता है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल के माध्‍यम से राज्यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों द्वारा 12 प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् पैक्स, डेयरी, मात्स्यिकी, शहरी सहकारी बैंक, आवासन, क्रेडिट और थ्रिफ्ट, खादी एवं ग्राम उद्योग, कृषि प्रसंस्‍करण/औद्योगिक, हस्‍तशिल्‍प, हथकरघा, वस्‍त्र और बुनकर, बहुउद्देशीय और सहकारी चीनी समितियों की राज्‍य, जिला और प्रखंड स्‍तर पर रैंकिंग उत्‍पन्‍न कर सकते हैं । इस रैंकिंग प्रणाली का लक्ष्‍य सहकारी समितियों के बीच पारदर्शिता, विश्‍वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्‍साहित कर अंततः उनके विकास को बढ़ावा देना है ।
131. राज्‍य के आरसीएस पोर्टल को एपीआई के माध्यम से एनसीडी पोर्टल के साथ एकीकरण में राज्यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों को सुविधा प्रदान करना: सहकारिता मंत्रालय ने राज्य की सहकारी समितियों के संपूर्ण डेटा को एनसीडी पोर्टल से संबंधित आरसीएस पोर्टल पर प्राप्‍त करने हेतु एक मानक एपीआई का विकास किया है और इस मानक एपीआई विनिर्देश दस्‍तावेज तथा डाटाबेस स्‍कीम को राज्‍यों के साथ दिनांक 27.05.2025 को साझा किया है । तदुपरांत, मंत्रालय ने आरसीएस पोर्टलों से एनसीडी पोर्टल पर लाइव, इवेंट ड्रिवन डेटा पुशिंग के लिए पुश  APIs (एंड प्‍वॉइंट APIs) पर दिनांक 22.09.2025 को एक दस्‍तावेज साझा किया है जिससे रियल टाइम अद्यतन और नया पंजीकरण डाटा सुनिश्चित हो सके । इस प्रक्रिया को और भी स्‍पष्‍ट करने के लिए दिनांक 14.11.2025 को सभी राज्‍यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एक परामर्शी सहित समग्र चेक–लिस्‍ट जारी की गई । एकीकरण योजना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने स्‍तर पर रिवर्स/पुल एपीआई का विकास सुनिश्चित करें और एनसीडी पोर्टल के साथ सफल एकीकरण के लिए चेकलिस्‍ट के अनुसार आरसीएस कंप्‍यूटरीकरण को पूरा करें । दिनांक 15.07.2026 की स्थिति के अनुसार राजस्‍थान, छत्तीसगढ़, बिहार, मिजोरम और सिक्किम राज्यों तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्‍यक्षेत्रों ने एनसीडी पोर्टल के साथ एकीकरण पूर्ण कर लिया है । इस दो–तरफा एकीकरण से विभिन्‍न प्‍लेटफॉर्म्‍स पर सहकारी डेटा का सिंक्रोनाइजेशन सुनिश्चित होगा ।

नीति और आउटरीच

132. राष्ट्रीय सहकारिता नीति (एनसीपी): सहकारिता मंत्रालय के “सहकार से समृद्धि” के अधिदेश को पूरा करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने की परिकल्‍पना की गई थी । यह सहकारी क्षेत्र के व्‍यवस्थित और सर्वांगीण विकास का रोडमैप प्रदान करता है । माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2025 को राष्‍ट्रीय सहकारिता नीति का अनावरण किया गया । इसमें 6 रणनीतिक स्‍तंभ, 16 उद्देश्‍य और 83 सिफारिशें हैं । माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्‍यक्षता में ‘सहकारिता नीति पर राष्‍ट्रीय संचालन समिति’ का गठन किया गया है और सुचारू एवं समयबद्ध कार्यान्‍वयन के लिए सचिव, सहकारिता मंत्रालय की अध्‍यक्षता में राष्‍ट्र–स्‍तरीय ‘नीति कार्यान्‍वयन और निगरानी समिति’ का गठन किया गया है ।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति–2025 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय स्तर की नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति की पहली बैठक दिनांक 9 जून 2026 को अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता सचिव, सहकारिता मंत्रालय एवं समिति के अध्यक्ष द्वारा की गई । समिति ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति–2025 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रोडमैप पर विचार–विमर्श किया, जिसमें संस्थागत सुदृढ़ीकरण, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्यों एवं संघ राज्‍यक्षेत्रों तथा राष्ट्रीय परिसंघों/ सहकारी संस्थाओं द्वारा समन्वित कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि डिजिटल परिवर्तन, क्षमता निर्माण, सदस्यता विस्तार और सहकारिता–नेतृत्व वाले समावेशी एवं संधारणीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके । इस बैठक में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) के अध्यक्ष; “त्रिभुवन” सहकारी विश्वविद्यालय के कुलपति; नाबार्ड के अध्यक्ष; तथा सहकारिता मंत्रालय एवं विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय सहकारी महासंघों, सहकारी संस्थानों सहित चार राज्यों (तमिलनाडु, गुजरात, असम और उत्तर प्रदेश) के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे

133. “राष्‍ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के लिए कार्यान्‍वयन पद्धति और आगे की राह” पर राष्ट्रीय संगोष्‍ठी: माननीय प्रधानमंत्री की “सहकार से समृद्धि” की परिकल्‍पना में तेजी लाने के लिए और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयासों को मजबूत करने के लिए दिनांक 30.03.2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्‍ठी आयोजित की गई । इस संगोष्ठी का आयोजन सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और “त्रिभुवन” सहकारी यूनिवर्सिटी (टीएसयू) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था । इस संगोष्‍ठी में देश भर के नीति निर्माताओं, राज्‍य सरकारों के प्रतिनिधियों, सहकारी संस्थानों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्‍य हितधारकों ने भाग लिया और नीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया ।
134. भारत में अंतर्राष्‍ट्रीय सहकारिता वर्ष– 2025: संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC 2025) घोषित किया ताकि आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और संधारणीयता में सहकारी समितियों  की भूमिका को उजागर किया जा सके । सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र के सभी हितधारकों के सहयोग से एक कार्य योजना विकसित की, जिसमें पारदर्शिता, नीति सुधार और पैक्स के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण पर जोर दिया गया । यह कार्य योजना माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 24.01.2025 को लॉन्च की गई । समन्वित योजना और कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने IYC-राष्ट्रीय सहकारी समिति, IYC-राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति और IYC-राज्य शीर्ष समितियों का गठन किया ।

          पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने, प्रचालन दक्षता में सुधार, सहकारिता में सहकार को बढ़ावा देने, सहकारी समितियों में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा मॉडल उपविधियों के माध्यम से सहकारी शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें विभिन्न कार्यशालाओं, वृक्षारोपण अभियानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण सत्रों, प्रदर्शनियों, खेल आयोजनों, वॉकाथॉन और जागरूकता अभियानों का आयोजन शामिल था । ये कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए गए, जिनमें व्यक्तिगत सहकारी समिति स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर शामिल हैं । 

IYC-2025 के दौरान, व्यापक जागरूकता और आउटरीच अभियान भी चलाए गए, जिनके माध्यम से भारतीय रेल ई–टिकट, सहकारी उत्पाद पैकेजिंग, आधिकारिक वेबसाइटों और आधिकारिक संचार के जरिए IYC लोगो की देशव्यापी दृश्यता सुनिश्चित की गई । राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख पहलों में दिनांक 30 जून, 2025 को राज्य/संघ राज्‍यक्षेत्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन और दिनांक 06 जुलाई, 2025 को गुजरात के आणंद में सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शामिल थे । मंत्रालय और उसके हितधारकों के IYC कार्यकलापों के डेटा भंडार और मीडिया आउटरीच कार्यों के लिए दिनांक 24.12.2025 को एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया ।

          वर्ष के दौरान एक प्रमुख उपलब्धि राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP) 2025 का शुभारंभ था, जिसका उद्देश्य शासन प्रणालियों को मजबूत करना, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और सहकारी क्षेत्र को विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप बनाना है ।

          IYC 2025 के दौरान किए गए कार्यकलापों पर एक वार्षिक रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा तैयार की गई और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा गुजरात में दिनांक 17.02.2026 को आयोजित दूसरी मंथन बैठक के दौरान इसे लॉन्च किया गया ।

135. मंत्रालय की मीडिया आउटरीच का सशक्‍तीकरण: विगत चार वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र के बारे में जन सहभागिता और जागरूकता वर्धन के लिए अपनी डिजिटल और मीडिया पहुंच को उल्‍लेखनीय रूप से सशक्‍त किया है । पारंपरिक और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों का लाभ उठाते हुए मंत्रालय ने पीआईबी के सहयोग से प्रेस विज्ञप्तियां और प्रमुख समाचार पत्रों में लेखों का लगातार प्रकाशन किया है और साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है । माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित सभी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है । प्रेस विज्ञप्तियां, समाचार अपडेट और उपलब्धियां नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर, व्यापक समावेशन हेतु बहुभाषी पहुंच के साथ साझा की जाती हैं । मंत्रालय के डिजिटल फुटप्रिंट में उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई है । X (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और व्हाट्सएप सहित सभी प्लेटफॉर्म पर मंत्रालय के आज कुल 6.37 लाख से अधिक फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब पर कुल वीडियो व्यूअरशिप 1.57 करोड़ से अधिक है । विशेष रूप से प्रमुख आयोजनों और राष्ट्रीय अनुष्ठानों के दौरान ऐतिहासिक पहलों पर विशेष अभियान और क्यूरेटेड पोस्ट लगातार उच्च सार्वजनिक जुड़ाव पैदा करते हैं, । 

इसके अतिरिक्‍त, मंत्रालय राज्य सरकारों, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों (आरसीएस) और राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों को अपने संबंधित सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से अपने पोस्ट और सामग्री को साझा करके मंत्रालय की पहल को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहा है जिससे सहकारी इकोसिस्‍टम में व्यापक और अधिक समन्वित संचार पहुंच सुनिश्चित हो सके ।

136.  मासिक प्रकाशन के माध्‍यम से सहकारी जागरुकता को प्रोत्साहन: सहकारी क्षेत्र में आउटरीच, जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए, सहकारिता मंत्रालय अप्रैल 2023 से दो मासिक पत्रिकाओं—सहकार उदय (IFFCO के माध्यम से) और सहकार जागरण (NCUI के माध्यम से) के प्रकाशन के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है । हिंदी, अंग्रेज़ी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित ये पत्रिकाएँ मंत्रालय और व्यापक सहकारी आंदोलन की प्रमुख नीतियों, योजनाओं, पहलों और सफलता की कहानियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती हैं । सहकार उदय हर महीने लगभग 3 लाख प्रतियों का प्रकाशन कर रहा है, जबकि सहकार जागरण का मासिक प्रसार लगभग 2.75 लाख प्रतियों का है । ये प्रकाशन समयोचित, प्रासंगिक और प्रेरणादायक सामग्री प्रदान करके जमीनी स्तर पर सहकारी सदस्यों को सूचित और सशक्त बनाने में मदद करते हैं ।

बहुराज्‍य सहकारी समितियां

137. बहुराज्‍य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023: बहुराज्‍य सहकारी समितियों में शासन सशक्‍त करने, पारदर्शिता व उत्तरदायित्‍व बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने और 97वें संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्‍ट करने के लिए बहुराज्‍य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है ।
138. सहकारी ऑम्‍बड्समैन: बहुराज्‍य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के पश्‍चात् सहकारी ऑम्‍बुड्समैन को उक्‍त अधिनियम की धारा 85क द्वारा दिनांक 05.03.2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्‍यम से नियुक्‍त किया गया है । ऑम्‍बुड्समैन कार्यालय पूर्णरूपेण कार्यशील है और बहुराज्‍य सहकारी समितियों के सदस्‍यों की जमाराशियों, कार्यरत बहुराज्‍य सहकारी समितियों के न्‍यायोचित लाभ या संबंधित सदस्‍यों के व्‍यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले किन्‍हीं अन्‍य मुद्दों से संबंधित शिकायतों या अपीलों पर कार्य करता है । दिनांक 17.07.2026 तक 38,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तथा 44 आदेशों के माध्यम से अधिकांश शिकायतों का निपटान किया जा  चुका है ।
139. सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (सीईए): बहुराज्‍य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के पश्‍चात् सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को शासन सशक्‍तीकरण और उत्तरदायित्‍व के लिए स्‍थापित किया गया है जिसे सभी बहुराज्‍य सहकारी समितियों में स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष निर्वाचन कराने हेतु अधिदेश प्राप्‍त है I दिनांक 16.07.2026 तक 281 से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियों में सफलतापूर्वक निर्वाचन करवाए गए हैं ।
140. जेम (गवर्मेंट ई–मार्केटप्‍लेस) पोर्टल पर सहकारी समितियों को ‘क्रेता‘ के रूप में शामिल करना: सरकार ने सहकारी समितियों को जेम पर ‘क्रेता’ के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान कर दी है जिससे वे किफायती खरीद एवं अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 102.5 लाख वेंडरों से माल और सेवाओं का प्रापण कर सकेंगे । जेम पोर्टल पर ‘क्रेता’ के रूप में अब तक 783 सहकारी समितियां ऑनबोर्ड/रजिस्टर्ड  हो चुकी हैं ।
141. सहारा समूह की समितियों के निवेशकों को रिफंड: सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को पारदर्शी रीति से भुगतान करने हेतु एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है । उनकी जमाराशि और दावों के साक्ष्‍य की प्रस्‍तुति एवं उचित पहचान के पश्‍चात् संवितरण का कार्य आरंभ हो चुका है । अब तक 41,55,502 आवेदकों को 9,265.09 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है ।

अन्‍य पहलें

142. स्विगी इंस्टामार्ट के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहकारी उत्पादों की बाजार पहुंच को बढ़ाना: सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने और ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्‍पना को साकार करने के लिए सहकारी उत्पादों के डिजिटल और बाजार एकीकरण को बढ़ाने, नीतिगत चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने और उपभोक्ता जुड़ाव को गति देने हेतु सहयोग के लिए दिनांक 25.04.2025 को स्विगी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सहकारिता मंत्रालय और स्विगी के बीच, विशेष रूप से डेयरी और ऑर्गेनिक क्षेत्रों में सहकारी उत्पादों के डिजिटल एकीकरण और बाजार पहुंच को बढ़ाने और डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स एवं उपभोक्ता तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहकारी समितियों की क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना है । समझौता ज्ञापन के दायरे में निम्‍नलिखित शामिल हैं:  

• सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से स्विगी द्वारा भारत में सहकारी आंदोलन/संगठनों/उत्पादों के लिए जागरूकता अभियान चलाना । 
• सहकारी समितियों के लिए स्विगी द्वारा अपने इंस्‍टामार्ट प्‍लेटमॉर्म के माध्‍यम से प्राथमिकता पर एक्‍सेस प्रदान करने हेतु सहकारी डेयरी उत्पादों और सहायता की ऑनबोर्डिंग को प्रोत्‍साहन प्रदान करना ।
• सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से स्विगी द्वारा सहकारी ब्रांडों को मार्केटिंग, प्रचार–प्रसार, उपभोक्ता प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में समर्थन प्रदान करना ।
• स्विगी अपने प्लेटफॉर्म पर एक अलग सहकारी श्रेणी बनाएगा, जिसमें सहकारी संगठनों द्वारा प्रोत्साहित ब्रांड के उत्पादों, जैसे कि ऑर्गेनिक, डेयरी, श्रीअन्‍न (मिलेट्स), हस्तशिल्प, आदि पर फोकस किया जाएगा ।
• यह पहल डिजिटल पहुंच बढ़ाएगी, सहकारी समितियों के लिए संधारणीय विकास के अवसर सृजित करेगी, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहकारी संस्थाओं का प्रभाव अधिकतम करेगी और परस्‍पर सहमत परियोजनाओं के माध्यम से सहकारी समितियों की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगी।

143. सहकारिता मंत्रालय जन शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निवारण के लिए प्रतिबद्ध है । वर्ष 2025-2026 के दौरान, सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAM) के माध्यम से प्राप्त 6130   से अधिक शिकायतों का समयबद्ध तरीके से  निपटान किया है I जिससे मंत्रालय को CPGRAM निपटान के लिये श्रेणी– ए  में  रखा  है ।
144. बहुराज्‍य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अधिनियमन के पश्‍चात् सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी शिक्षा निधि (CEF) खाते को भारतीय राष्‍ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) से सहकारिता मंत्रालय सफलतापूर्वक हस्‍तांतरित किया है और इसके प्रबंधन और उपयोग के लिए एक समर्पित संरचना स्‍थापित की है ।
145. डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता: श्‍वेत क्रांति 2.0 में जोड़ा गया एक महत्वपूर्ण उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता को बढ़ावा देना है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने की रणनीति में जलवायु–दक्ष तरीकों, संसाधनों का कुशल उपयोग और कम उत्सर्जन एवं आय सृजन करने वाले परितंत्र के निर्माण के लिए नवीकरणीय समाधानों द्वारा डेयरी मूल्य श्रृंखला में संधारणीयता और चक्रीयता को एकीकृत करना होगा । माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता पर दिनांक 03.03.2025 को एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया था । डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता की कार्रवाई “कचरे से कंचन (Gold out of Garbage)” की परिकल्पना द्वारा मार्गदर्शित है ।
146. डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता के अंतर्गत दिनांक 31.12.2025 को सहकारी निविष्टियां और सेवा प्रदाय बहुराज्‍य लिमिटेड नामक एक बहुराज्‍य सहकारी समिति को पंजीकृत किया गया है। इस समिति का लक्ष्‍य किफायती, गुणवत्तापूर्ण निविष्टियों और अनिवार्य सहयोग सेवाओं की समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करके डेयरी पशुओं की उत्‍पादकता में वृद्धि और डेयरी किसानों की लाभप्रदता में सुधार करना है ।
147. डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता के अंतर्गत दिनांक 31.12.2025 को गोमय सहकारी समिति बहुराज्‍य लिमिटेड नामक एक अन्‍य बहुराज्‍य सहकारी समिति को पंजीकृत किया गया है। इस समिति का लक्ष्‍य नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्‍यों और जैविक उर्वरक के संधारणीय उपयोग का समर्थन करते हुए ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार और आय के अवसर उत्‍पन्‍न करने हेतु खाद प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्‍साहित करना है ।
148. सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (एसपीसीडीएफ) की स्थापना: माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 06.07.2025 को ₹200 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (एसपीसीडीएफ) नामक एक नई बहुराज्य सहकारी समिति का शुभारंभ किया गया । एसपीसीडीएफ से 20 राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना) के 20,000 से अधिक गांवों के 20 लाख से अधिक डेयरी किसान एक संगठित सहकारी संरचना के प्रत्यक्ष सदस्य बन सकेंगे । एसपीसीडीएफ के माध्यम से किसानों को आश्‍वस्‍त दुग्ध प्रापण, बेहतर पशु चिकित्सा देखभाल, मवेशियों के पोषण में वृद्धि और आधुनिक डेयरी प्रथाओं का लाभ प्राप्त होगा । मजबूत शीत श्रृंखला अवसंरचना, शीतलन केंद्रों और कुशल प्रसंस्करण सुविधाओं में निवेश से गुणवत्ता मानक सशक्‍त होंगे जो सुरक्षित, स्वच्छ डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग में सहायक होगा  ।
149. एमपीओ के लिए सहकारी दुग्‍ध उत्‍पादक संगठन मल्‍टी स्‍टेट लिमिटेड: दिनांक 31.12.2025 को सहकारी दुग्‍ध उत्‍पादक संगठन बहुराज्‍य लिमिटेड के नाम से एक नई मल्‍टी स्‍टेट लिमिटेड का पंजीकरण किया गया है । इस समिति का लक्ष्‍य सहकारी समितियों के अधीन 9 राज्‍यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्‍ट्र, मध्‍य प्रदेश, पंजाब, राजस्‍थान, उत्तर प्रदेश और  पश्चिम बंगाल) के मौजूदा दुग्‍ध संग्रहण बिंदुओं को बहुद्देशीय ग्राम सहकारी समितियों (लगभग 20,000 वीसीएस) के रूप में एकीकृत करना है ।
150. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के लिए PESB चयन प्रक्रिया में सहकारी परिसंघों की भागीदारी सक्षम बनाना: मंत्रालय की पहल पर राष्‍ट्रीय और राज्‍य स्‍तरीय परिसंघों के आवेदकों को, लागू विहित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्‍यधीन, PESB द्वारा विज्ञापित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के बोर्ड–स्‍तरीय पदों पर “प्राइवेट श्रेणी” के अधीन आवेदन करने की अब अनुमति है जो उन्‍हें अन्‍य व्‍यावसायिक इकाइयों के आवेदकों के समरूप बराबरी का दर्जा देता है ।
151. ‘स्‍टार्ट–अप’ की परिभाषा में सहकारी समितियों को शामिल किया जाना: सहकारिता मंत्रालय की पहल पर बहुराज्‍य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत बहुराज्‍य सहकारी समितियों के साथ–साथ राज्‍य और संघ राज्‍यक्षेत्र के अधीन पंजीकृत सहकारी समितियों को अब स्‍टार्ट–अप्‍स के रूप में मान्‍यता प्रदान की गई है जो सहकारी समितियों में नवाचार–चालित विकास को बढ़ावा देगी ।
152. सहकारी समितियों के संवर्धन के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय सहकार: कैबिनेट के अनुमोदन से सहकारिता मंत्रालय, भारत गणराज्‍य की सरकार और सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम विकास मंत्रालय (MoSMED), जांबिया गणराज्‍य की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्‍ताक्षरित हुआ है ।  सहकारिता मंत्रालय, भारत गणराज्‍य की सरकार और मंगोलिया सरकार के बीच सहकारी सिद्धांतों के संवर्धन और संबं‍धित देशों की सहकारी समितियों में सहयोग हे‍तु एक अन्‍य समझौता ज्ञापन हस्‍ताक्षरित हुआ है । इन व्‍यवस्‍थाओं का आशय मैत्रीपूर्ण और परस्‍पर लाभकारी संबंधों को बढ़ावा देना और सहकारी  समितियों के बीच व्‍यापार गठबंधन विकसित करने के लिए आवश्‍यक सुविधाएं और प्रणालियां प्रदान करना है ।

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संलग्नक –‘ख’

सहकारिता मंत्रालय की पहलों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में हुई प्रगति का विवरण

1. सहकारी समितियों की स्थापना एवं सशक्तीकरण: दिनांक 15.07.2026 की स्थिति के अनुसार, राज्य में कुल 1,002 नई सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं, जिनमें 136 बहुउद्देशीय पैक्स (PACS), 854 डेयरी सहकारी समितियां और 12 मात्स्यिकी  सहकारी समितियां शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, 148 मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों और 9 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों का सशक्तीकरण किया गया है।
2. पैक्स कंप्यूटरीकरण: पैक्स कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश में 1,885 पैक्स के कंप्यूटरीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से, 1,789 पैक्स में हार्डवेयर स्थापित कर दिया गया है, 1,598 पैक्स को कॉमन ईआरपी प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है तथा 1,168 पैक्स को ई-पैक्स घोषित किया जा चुका है। इस पहल का उद्देश्य लेखांकन, पारदर्शिता, प्रचालनात्मक दक्षता और डिजिटल सेवा प्रदाय में सुधार करना है।
3. सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण सहायता: वर्ष 2025-26 के दौरान, राज्य की सहकारी संस्थाओं ने 2,23,928 ऋणी सदस्यों को ₹611.86 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया।
4. श्वेत क्रांति 2.0: डेयरी सहकारिता विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2024–25 के दौरान 90 के लक्ष्य के मुकाबले 429 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की गई, और वर्ष 2025–26 के दौरान 70 के लक्ष्य के मुकाबले 414 समितियों की स्थापना की गई I राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के घटक-‘क’ के अंतर्गत, दिनांक 15.07.2026 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित ₹97.65 लाख की केंद्रीय हिस्सेदारी के मुकाबले राज्य को ₹69.69 लाख की राशि जारी की जा चुकी है।
5. एनसीडीसी के माध्यम से सहायता: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने परियोजना प्रस्तावों की पात्रता और अनुमोदन के अध्यधीन, विभिन्न सहकारी विकास कार्यकलापों के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश को ₹40.98 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।

इसके अलावा, पारदर्शिता, दृश्यता और रियल-टाइम निगरानी में सुधार के लिए डिजिटल पहलों, जिनमें पैक्स का कंप्यूटरीकरण और सहकारी समितियों के डिजिटल प्रोफाइल का निर्माण शामिल है, को बढ़ावा दिया जा रहा है । पहाड़ी, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में सहकारी समितियों की व्यवहार्यता को सशक्त करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, व्यावसायिक योजना तैयार करने, मार्केट लिंकेज और बीज, जैविक उत्पादों तथा निर्यात के क्षेत्र में कार्यशील  राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों के साथ अभिसरण को भी सुगम बनाया जा रहा है ।

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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AK/AP