जल शक्ति मंत्रालय

डीडीडब्ल्यूएस ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत क्षमता निर्माण के लिए कई हितधारकों के साथ परामर्श पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की

इस राष्ट्रीय कार्यशाला में भविष्य के प्रशिक्षण ढांचे को आकार देने के लिए सभी संबंधित पक्ष एक साथ आए

प्रविष्टि तिथि: 20 AUG 2026 5:48PM by PIB Delhi

जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने “जीपी, वीडब्ल्यूएससी और सुजलाम शक्ति समूहों के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के तहत क्षमता निर्माण पर कई हितधारकों के साथ विचार-विमर्श” पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, ग्रामीण WASH भागीदारों, प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया, ताकि ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों सहित फील्ड-स्तर के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए क्षमता-निर्माण मॉड्यूल की समीक्षा और उन पर चर्चा की जा सके। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य मॉड्यूल की सामग्री, पढ़ाने के तरीके और फील्ड में उनके इस्तेमाल की क्षमता को बेहतर बनाना था। इसके लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अलग-अलग अनुभवों और फील्ड की वास्तविकताओं का सहारा लिया गया, ताकि जेजेएम 2.0 के तहत उन्हें अंतिम रूप दिया जा सके और प्रभावी ढंग से लागू किया जा

कार्यक्रम की नींव रखते हुए, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने ग्रामीण पेयजल सेवाओं की दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए जेजेएम 2.0 के तहत क्षमता निर्माण पर बढ़ते फोकस पर प्रकाश डाला। इस बात पर जोर देते हुए कि टिकाऊ सेवा वितरण, महज़ बुनियादी ढांचा बनाने से कहीं आगे की बात है, उन्होंने ग्राम पंचायतों और स्थानीय हितधारकों को गांव की जल आपूर्ति प्रणालियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और संस्थागत सहायता से सशक्त बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने ग्रामीण परिवारों के लिए नियमित, सुरक्षित और विश्वसनीय पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं, जन भागीदारी और एक मजबूत तकनीकी सहायता प्रणाली के महत्व पर जोर दिया। प्रतिभागियों से सरल, व्यावहारिक और काम में आने वाले प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने का आग्रह करते हुए, उन्होंने कहा कि क्षमता-निर्माण के प्रयासों को गांव-स्तर के हितधारकों के नजरिए से तैयार किया जाना चाहिए और उन्हें सीखी गई बातों को रोजमर्रा के कामों में बदलने में सक्षम बनाना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रतिभागियों का सामूहिक अनुभव और उनकी विशेषज्ञता जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एक व्यापक और भविष्य के लिए तैयार क्षमता-निर्माण ढांचा तैयार करने में मदद करेगी।

संयुक्त सचिव श्रीमती स्वाति मीना नाइक ने कार्यशाला के उद्देश्यों और अपेक्षित नतीजों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की टिकाऊ और भरोसेमंद सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए क्षमता-निर्माण की एक मजबूत व्यवस्था पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि जल आपूर्ति की लंबी अवधि की सफलता न केवल मूलभूत ढ़ांचे पर, बल्कि स्थानीय संस्थाओं और समुदायों की क्षमता पर भी निर्भर करती है। उन्होंने ग्राम पंचायतों, सामुदायिक संस्थाओं और तकनीकी सहायता एजेंसियों के बीच स्पष्ट भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के महत्व पर ज़ोर दिया। क्षमता-निर्माण का फोकस व्यावहारिक और एप्लीकेशन-आधारित सीख पर होना चाहिए, ताकि हितधारक स्रोत का टिकाऊपन, पानी की गुणवत्ता, संचालन और रखरखाव, वित्तीय प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी जैसे सेवा वितरण के मुख्य पहलुओं को समझ सकें। सामुदायिक स्वामित्व के महत्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने समुदायों को स्थानीय जल संसाधनों के प्रबंधन और उन्हें बनाए रखने में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

जेजेएम 2.0 के तहत डिजिटल बदलाव के दृष्टिकोण पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने टास्क ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग और जवाबदेही में मदद के लिए एक कनेक्टेड डिजिटल इकोसिस्टम की ज़रूरत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डिजिटल उपकरण, सेवा प्रबंधन को मज़बूत कर सकते हैं और सभी स्तरों पर सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने दोहराया कि तकनीकी सहायता और संस्थागत सहयोग के साथ लगातार क्षमता-निर्माण, गांव के स्तर पर पानी के टिकाऊ सेवा वितरण के लिए बहुत ज़रूरी है।

इसके बाद, प्रतिभागियों को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा तैयार किए गए आठ प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण मॉड्यूल के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला का एक मुख्य केंद्र समूह-आधारित चर्चा थी, जिसमें प्रतिभागियों ने मॉड्यूल की समीक्षा की, उनकी प्रासंगिकता, व्यावहारिकता और विस्तार की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुधार के सुझाव दिए। सभी संबंधित पक्षों ने मिलकर क्षमता-निर्माण की उभरती ज़रूरतों की पहचान की और जेजेएम 2.0 के तहत प्रशिक्षण के ढांचे को मज़बूत करने के लिए सुझाव तैयार किए।

कार्यशाला का समापन सभी संबंधित पक्षों की इस साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ कि वे क्षमता-निर्माण की व्यवस्था को और मज़बूत करेंगे और एक ऐसा व्यापक, भविष्य के लिए तैयार ढांचा विकसित करेंगे जो जेजेएम 2.0 के उद्देश्यों का समर्थन करे। इस चर्चा से मिली जानकारी और सुझाव प्रशिक्षण मॉड्यूल को बेहतर बनाने और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन की क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे।

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पीके/केसी/एनएस/डीए

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