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उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

चालू रबी विपणन सत्र के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 65 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद की गई

केंद्रीय खरीद एजेंसियों द्वारा अब तक 299.16 लाख मिट्रिक टन गेहूं की एमएसपी पर खरीद की गई है, मौजूदा आरएमएस खरीद कार्यक्रम से 29.46 लाख किसान लाभान्वित हुए

चालू खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र में 721.97 लाख मिट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई, मौजूदा केएमएस खरीद कार्यक्रम से लगभग 108.37 लाख किसान लाभान्वित हुए

सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,27,276.56 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की

Posted On: 04 MAY 2021 8:12PM by PIB Delhi

रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए गेहूं की खरीदारी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मूकश्मीर और बिहार जैसे खरीद वाले राज्‍यों में पिछले सत्रों की तरह सुचारु तरीके से जारी है। अब तक (03.05.2021 तक) 299.16 लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 181.37 लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। मौजूदा आरएमएस खरीद कार्यक्रम के तहत 59,083.37 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्‍य के साथ करीब 29.46 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं।

 

चालू खरीफ सत्र 2020-21 के लिए खरीदारी वाले राज्‍यों में धान की खरीद सुचारु तौर पर जारी है। अब तक (03.05.2021 तक) 721.97 लाख मिट्रिक टन धान (705.27 लाख मिट्रिक टन खरीफ फसल और 16.70 लाख मिट्रिक टन रबी फसल सहित) की खरीद की गई है जबकि पिछले वर्ष इस दौरान 665.02 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। मौजूदा केएमएस खरीद कार्यक्रम के तहत 1,36,307.90 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्‍य के साथ करीब 108.37 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं।

 

इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्‍यों में मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 के लिए 107.08 लाख मिट्रिक टन दलहन एवं तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में 1.23 लाख मिट्रिक टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्‍त होने पर मंजूरी दी जाएगी ताकि यदि राज्‍यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से नीचे जाती है तो राज्‍य की नामित एजेंसियों के माध्‍यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन फसलों के एफएक्‍यू ग्रेड की खरीद वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।

सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 03.05.2021 तक 6,27,276.56 मिट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों और सोयाबीन की खरीद की है जिसका एमएस मूल्य 3,289.01 करोड़ रुपये है। इससे खरीफ सत्र 2020-21 और रबी सत्र 2021 के दौरान  तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान में 3,98,050 किसान लाभान्वित हुए।

इसी प्रकार, 03.05.2021 तक 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्‍य के 5,089 मिट्रिक टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद की गई जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए। संबंधित राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें दलहन और तिलहन की आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।

 

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