ट्रंप की दादागिरी फेल! सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगा दिया जोरदार ‘थप्पड़’!, इलिनोइस में हुई लोकतंत्र की जीत?
Supreme Court rejects Trump National Guard to Chicago: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका देते हुए इलिनोइस में नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि अभी के स्टेज पर ट्रंप सरकार ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं बता पाई है जिससे सेना को राज्य में कानून व्यवस्था संभालने की अनुमति मिले. यह फैसला 23 दिसंबर 2025 को आया और ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी से जुड़े प्रदर्शनों के बीच बड़ा सेटबैक है.
पूरा मामला क्या है?
यह झगड़ा अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ जब ट्रंप ने इलिनोइस और टेक्सास से करीब 500 नेशनल गार्ड सैनिकों को फेडरल कंट्रोल में लेकर शिकागो के आसपास तैनात करने की कोशिश की. प्रशासन का दावा था कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) की फैसिलिटी पर प्रदर्शन हो रहे हैं और फेडरल एजेंट्स की सेफ्टी के लिए गार्ड जरूरी है. लेकिन इलिनोइस के डेमोक्रेट गवर्नर जेबी प्रित्जकर और शिकागो के लोकल लीडर्स ने इसे राजनीतिक बदला बताया और कोर्ट में चुनौती दी थी.
निचली कोर्ट्स ने क्या किया?
अक्टूबर में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एप्रिल पेरी ने तैनाती पर टेम्पररी ब्लॉक लगा दिया था. जज ने कहा कि प्रदर्शन ज्यादा शांतिपूर्ण हैं और फेडरल लॉ एनफोर्समेंट में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है. फिर अपील कोर्ट ने भी इस ब्लॉक को बरकरार रखा. ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी अपील की, लेकिन कोर्ट ने 6-3 से इसे खारिज कर दिया. तीन कंजर्वेटिव जजों ने इसका विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, “इस शुरुआती स्टेज पर, सरकार ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं बता पाई जो मिलिट्री को इलिनोइस में कानून लागू करने की इजाजत दे.” कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रंप ने पहले रेगुलर आर्मी फोर्सेस का इस्तेमाल करके असफल होने का सबूत नहीं दिया.
लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत
इलिनोइस गवर्नर जेबी प्रित्जकर ने खुशी जताते हुए बयान दिया, “यह इलिनोइस और अमेरिकी लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत है. मैं खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास फेडरलाइज्ड गार्ड तैनात करने का अधिकार नहीं था. यह ट्रंप प्रशासन की पावर के दुरुपयोग को रोकने का महत्वपूर्ण कदम है.”
आगे क्या होगा?
यह फैसला सिर्फ इलिनोइस तक नहीं रुकेगा. ट्रंप ने लॉस एंजिल्स, पोर्टलैंड जैसे अन्य डेमोक्रेटिक शहरों में भी गार्ड भेजने की कोशिश की है, जहां भी कोर्ट केस चल रहे हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह राष्ट्रपति की घरेलू मामलों में सेना इस्तेमाल की पावर पर नई लिमिट्स लगाता है. प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन कोर्ट ने क्लियर किया कि विरोध को ‘रिबेलियन’ बताकर सेना नहीं भेजी जा सकती. यह अमेरिकी फेडरल सिस्टम और राज्य अधिकारों की जीत है.
