क्या है कतरगेट घोटाला? अपने ही घर में घिर गए PM नेतन्याहू; सहयोगियों की भी बढ़ी मुश्किलें
Qatargate: इजरायल के प्रवासी मामलों के मंत्री अमिचाई चिकली ने कतरगेट मामले में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के शीर्ष सहयोगियों पर लगे आरोपों की पूरी जांच की मांग की. चिकली ने कहा कि यह मामला चौंकाने वाला है और इसकी अंत तक जांच होनी चाहिए. उन्होंने संदेह जताया कि कतर के लिए लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गतिविधियां की गईं और यह भी आरोप लगाया कि अमेरिकी लॉबिस्ट के माध्यम से धन लिया गया. चिकली की ये टिप्पणियां पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के शिन बेट और इजरायली पुलिस से कतरगेट मामले की अंत तक जांच करने की अपील के एक दिन बाद आई हैं. बेनेट ने इस मामले को इजरायल के इतिहास में राजद्रोह का सबसे गंभीर कृत्य बताया क्योंकि यह आरोप इजरायल के सबसे वरिष्ठ और शक्तिशाली व्यक्तियों पर लगे हैं न कि मामूली जासूसों पर ये आरोप लगे हैं.
जानें क्या है कतरगेट मामला?
बता दें कि कतरगेट में आरोप है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के शीर्ष सहयोगियों जैसे मीडिया सलाहकार जोनाथन यूरिच और पूर्व प्रवक्ता एली फेल्डस्टीन ने कतर की छवि को बढ़ावा देने के लिए एक अमेरिकी लॉबिस्ट के माध्यम से धन स्वीकार किया था. हाल ही में i24 न्यूज द्वारा प्रकाशित संवाद से यह भी सामने आया कि नेतन्याहू समर्थक एक मीडिया आउटलेट के रिपोर्टर के साथ मिलकर रिपोर्ट को अपने संदेशों के अनुरूप बदलने का प्रयास कर रहे थे.
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बता दें, कतरगेट के अलावा नेतन्याहू सरकार के खिलाफ एक और गंभीर आरोप सामने आया है जिसे बिल्ड लीक कहा जा रहा है. इसमें आरोप है कि फेल्डस्टीन ने बंधक सौदों को लेकर जर्मन टैब्लॉइड बिल्ड को संवेदनशील गोपनीय जानकारी लीक की थी ताकि इजरायली जनमत को प्रभावित किया जा सके और प्रधानमंत्री पर दबाव कम किया जा सके. फेल्डस्टीन ने स्वीकार किया कि यह लीक सितंबर 2024 में किया गया था और उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू को इस लीक के बारे में पहले से जानकारी थी और उन्होंने इसे मंजूरी दी थी.
पीएम नेतन्याहू ने आरोपों का किया का खंडन
इन आरोपों का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खंडन किया है. उन्होंने इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि श्रुलिक आइनहॉर्न और एली फेल्डस्टीन कभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय का हिस्सा नहीं थे. इसके साथ ही उन्होंने बेनेट पर आरोप लगाया कि वे झूठ को दोहराकर अपने फोन की हैकिंग से जुड़ी गंभीर सामग्री को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी कहा कि अदालत पहले ही कतरगेट मामले में यह फैसला सुना चुकी है कि यह कतर-फर्जी है और कोई अपराध नहीं किया गया है.
