Nicolas Maduro: अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है. अमेरिका के इस रवैये की दुनियाभर में चर्चा हो रही है. वहीं ट्रंप ने कहा कि यह एक अद्भुत सैन्य उपलब्धि थी. लोग धन्यवाद कह रहे हैं. इसके बाद अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला के हार्डलाइन इंटीरियर मिनिस्टर को नोटिस दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर वह निकोलस मादुरो को हटाने के बाद अब प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज को U.S. की मांगों को पूरा करने और ऑर्डर बनाए रखने में मदद नहीं करते हैं तो वह उनकी टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर हो सकते हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
मादुरो जैसा हाल
Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के इंटीरियर मिनिस्टर डायोसाडो कैबेलो, मादुरो के उन कुछ वफादारों में से एक हैं जिन पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांजिशन पीरियड के दौरान स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए टेम्पररी रूलर्स के तौर पर भरोसा करने का फैसला किया है. इसे लेकर सोर्स ने कहा कि U.S. अधिकारियों को खास तौर पर इस बात की चिंता है कि कैबेलो, अपने दमन के रिकॉर्ड और रोड्रिगेज के साथ दुश्मनी के इतिहास को देखते हुए, खेल बिगाड़ सकता है. ऐसे में उसे सहयोग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं. ट्रंप प्रशासन ने बिचौलियों के जरिए कैबेलो को बताया है कि अगर वह बात नहीं मानता है, तो उसका हाल मादुरो जैसा हो सकता है.
सड़कों पर उतर सकते हैं लोग
हालांकि कैबेलो को हटाना रिस्की हो सकता है. सरकार के सपोर्टर मोटरसाइकिल ग्रुप, जिन्हें कोलेक्टिवोस के नाम से जाना जाता है, सड़कों पर उतर सकते हैं जिससे वह अफरा-तफरी मच सकती है. इससे वाशिंगटन बचना चाहता है. संभावित टारगेट की लिस्ट में डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर पैड्रिनो भी हैं, जिन पर कैबेलो की तरह U.S. ड्रग ट्रैफिकिंग का केस चल रहा है. सूत्रों के मुताबिक उनपर कई मिलियन डॉलर का इनाम है.
नहीं खत्म हुआ है ऑपरेशन
इसे लेकर U.S. जस्टिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि यह अभी भी एक लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन है और हमने अभी काम खत्म नहीं किया है. र्स ने कहा कि उनका मानना है कि वह कैबेलो की तुलना में कम कट्टर हैं और अपनी सुरक्षित एग्जिट की कोशिश करते समय U.S. लाइन पर चलने की ज्यादा संभावना है. इसकेल अलावा सूत्रों ने कहा कि U.S. अधिकारी और उनके बिचौलिए वेनेज़ुएला के दूसरे सीनियर अधिकारियों और उनसे नीचे के लेवल के लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऐसी सरकार का रास्ता खुल सके जो वाशिंगटन के हितों को माने.
