revokes record 100000 visas: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों को लेकर अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है. अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, एक साल से भी कम समय में 1 लाख से ज्यादा विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं. यह अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा बताया जा रहा है. सरकार का कहना है कि इसका मकसद सीमा सुरक्षा मजबूत करना और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी टॉमी पिगॉट ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और देश की संप्रभुता की रक्षा से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है.

150 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी
विदेश विभाग का कहना है कि इस बार वीजा रद्द करने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त और बड़े स्तर पर की गई है. पहले जहां ऐसे मामले सीमित संख्या में होते थे, वहीं अब कम समय में बहुत ज्यादा वीजा रद्द किए गए हैं. इसका मतलब यह है कि सरकार अब पहले से ज्यादा तेजी से कार्रवाई कर रही है और नियमों को सख्ती से लागू कर रही है. पिगॉट ने बताया कि 2024 की तुलना में वीजा रद्द करने के मामलों में 150 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. सरकार का दावा है कि यह कदम जानबूझकर उठाया गया है, ताकि ऐसे लोगों पर सख्त नजर रखी जा सके जो कानून तोड़ते हैं या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं.

सरकारी बयान में कहा गया है कि जिन विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए, उन पर अलग-अलग तरह के अपराधों के आरोप थे. इनमें मारपीट, चोरी और नशे में गाड़ी चलाने जैसे मामले शामिल हैं. कुछ मामलों में लोगों को दोषी ठहराया जा चुका था, जबकि कुछ पर केस चल रहा था. सरकार का मानना है कि ऐसे लोगों को देश में रहने की इजाजत देना सही नहीं है.

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वीजा मिलने के बाद भी लोगों के ऊपर रखी जा रही है नजर
इस सख्ती के पीछे एक नई व्यवस्था भी अहम भूमिका निभा रही है. ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कंटीन्यूअस वेटिंग सेंटर शुरू किया है. यह सिस्टम वीजा मिलने के बाद भी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखता है. पहले जांच सिर्फ वीजा आवेदन या अमेरिका में एंट्री के वक्त होती थी. अब अगर कोई वीजा धारक कानून तोड़ता है, तो उसकी जानकारी तुरंत सामने आ जाती है और वीजा रद्द किया जा सकता है.

हालांकि, सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि सबसे ज्यादा वीजा किन देशों के नागरिकों के रद्द किए गए हैं. यह भी नहीं बताया गया कि इनमें छात्र, पर्यटक या लंबे समय तक रहने वाले लोग कितनी संख्या में थे. यह कदम ऐसे समय आया है, जब अमेरिका में इमिग्रेशन, सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहस तेज है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वह अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ऐसे किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेगा, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकती है.

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