US Declares Muslim Brotherhood Terrorist: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. ट्रेजरी और स्टेट डिपार्टमेंट ने मंगलवार को मुस्लिम ब्रदरहुड की लेबनानी, जॉर्डन और मिस्र की शाखाओं के खिलाफ कदम उठाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि ये संगठन अमेरिका और उसके हितों के लिए खतरा हैं. यह समूह 1920 के दशक में मिस्र में स्थापित हुआ था और पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और इस्लामी आंदोलनों को जन्म देता रहा है.

1928 में हसन अल-बन्ना ने की स्थापना
मुस्लिम ब्रदरहुड या जमात अल-इखवान अल-मुस्लिमीन की स्थापना 1928 में हसन अल-बन्ना ने की थी. उनका मकसद था हर जगह इस्लामिक कानून यानी शरिया लागू करना. इस संगठन की विचारधारा इस्लाम ही समाधान है. संगठन की यह विचारधारा अरब और मुस्लिम दुनिया में लोकप्रिय होने के साथ-साथ विवादित भी रही है.

विवादों से घिरी थी संगठन
हालांकि संगठन के नेताओं का दावा है कि उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है. लेकिन इतिहास में मुस्लिम ब्रदरहुड कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहा है. इसके हथियारबंद समूहों ने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और इजरायल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. 1948 में मिस्र के प्रधानमंत्री महमूद फहमी अल-नोकराशी की हत्या में भी इस संगठन का हाथ माना गया. हसन अल-बन्ना की हत्या भी इसी विवादों से जुड़ी हुई थी.

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1952 में हुआ पतन
मुस्लिम ब्रदरहुड का उभार और पतन काफी जटिल रहा है. 1952 में मिस्र में सैन्य तख्तापलट हुआ और संगठन के कई सदस्यों को जेल में डाल दिया गया था. साथ ही सय्यद कुत्ब को फांसी दी गई थी. 1970 के दशक में संगठन फिर से उभरा. अनवर सादात ने इसे वामपंथियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया. इसके बाद होस्नी मुबारक के शासनकाल में संगठन पर सख्ती रही, लेकिन 2005 तक यह विपक्षी समूह के रूप में मजबूत बन गया.

2011 में जब अरब में वसंत का मौसम चल रहा था उस समय होस्नी मुबारक को सत्ता से हटा दिया गया था. मुस्लिम ब्रदरहुड ने सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ा और फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी के जरिए जीत हासिल की थी. 2012 में संगठन के नेता मोहम्मद मुर्सी मिस्र के राष्ट्रपति बने. लेकिन उनका शासन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका. 2013 में सेना ने उन्हें सत्ता से हटा दिया और संगठन के नेताओं को जेल में डाल दिया था.

मुस्लिम ब्रदरहुड आज भी मिस्र, जॉर्डन, लीबिया और अन्य कई देशों में सक्रिय है. कई देशों ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है. सऊदी अरब, मिस्र और UAE ने इसे पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित किया था. लेबनान में इसकी शाखा अल-जमा अल-इस्लामिया को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है. संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है.

तुर्की के लिए यह निर्णय बड़ा झटका है. राष्ट्रपति रेचेत तैय्यप एर्दोगन इस संगठन के विचारधाराओं के समर्थक माने जाते हैं. अमेरिका का यह कदम वैश्विक राजनीति और मध्य पूर्व के देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रभाव को सीमित करने की दिशा में जरूरी माना जा रहा है. यह निर्णय मुस्लिम ब्रदरहुड और उससे जुड़े अन्य देशों के लिए लंबी राजनीतिक लड़ाई और विवाद को जन्म दे सकता है.

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