Greenland price 700 billion doller: ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी ने वहां के लोगों और सरकार की चिंता बढ़ा दी है. ग्रीनलैंड की व्यवसाय और खनिज संसाधन मंत्री नाजा नाथानिएलसेन ने कहा है कि अमेरिका से आ रहे संकेतों की वजह से लोगों पर मानसिक दबाव बढ़ गया है. हालात ऐसे हैं कि कई लोग ठीक से सो भी नहीं पा रहे. उन्होंने बताया कि यह मुद्दा अब हर घर और हर बातचीत का हिस्सा बन गया है. इसके बावजूद ग्रीनलैंड का साफ रुख है कि वह अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता है. मंत्री ने दो टूक कहा कि ग्रीनलैंड के लोगों का अमेरिका बनने का कोई इरादा नहीं है.

अमेरिका और डेनमार्क के बीच पहले से हुए समझौते के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपने सैनिक बढ़ाने और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का अधिकार है. एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि जब मौजूदा समझौते से ही जरूरतें पूरी हो सकती हैं, तो जबरन कब्जे की बात बेकार है. उन्होंने इसे एक उदाहरण से समझाया कि जब दूध सही कीमत पर मिल रहा हो, तो गाय खरीदने की क्या जरूरत है. इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन से जुड़े कुछ लोग ग्रीनलैंड को खरीदने या नया गठजोड़ बनाने के ऑप्शन पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं.

ग्रीनलैंड की कीमत में 11 साल चलेगा पाकिस्तान
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन जैसे समझौते पर भी सोच रहा है. इस तरह के समझौते अमेरिका के मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया और पलाऊ के साथ पहले से हैं. इसमें अमेरिका आर्थिक मदद देता है और बदले में सुरक्षा मौजूदगी बनाए रखता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह रास्ता ग्रीनलैंड को सीधे खरीदने से सस्ता हो सकता है. ग्रीनलैंड की अनुमानित कीमत 500 से 700 अरब डॉलर बताई जा रही है, जो अमेरिका के लिए भी बड़ी रकम है. ये इतनी बड़ी रकम  है कि, इतने में पाकिस्तान जैसे देश लगभग 4000 दिन यानी 11 साल आराम से काट सकते हैं. वहीं पाकिस्तान के सालाना  बजट  की बात करें तो लगभग 62 बिलियन डॉलर है. 

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इतिहास में भी अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर समझौते हुए हैं. साल 1916 में अमेरिका ने डेनमार्क से कैरिबियाई द्वीप खरीदे थे. उस वक्त अमेरिका ने यह भी माना था कि डेनमार्क को ग्रीनलैंड पर राजनीतिक और आर्थिक अधिकार रहेंगे. अब ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं. उनका तर्क है कि जमीन का मालिक होना, किराये पर लेने से बेहतर होता है. अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनता है, तो वह गुआम या प्यूर्टो रिको जैसे अमेरिकी क्षेत्र की तरह हो सकता है.

85 प्रतिशत लोग नहीं बनना चाहते अमेरिका का हिस्सा
ट्रंप की चिंता यह भी है कि अगर ग्रीनलैंड भविष्य में आजाद हुआ, तो उसकी लंबी समुद्री सीमा रूस या चीन जैसे देशों के प्रभाव में आ सकती है. ग्रीनलैंड की तटरेखा करीब 27 हजार मील लंबी है, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम है. हालांकि ग्रीनलैंड के लोग इस सोच से सहमत नहीं हैं. एक सर्वे में सामने आया कि करीब 85 प्रतिशत लोग अमेरिका का हिस्सा बनने के खिलाफ हैं.

ट्रंप पहले भी अपने कार्यकाल में ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर चुके हैं, लेकिन तब इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था. अब उनके दूसरे कार्यकाल में यह मुद्दा ज्यादा अहम बन गया है. उन्होंने पद संभालते ही इस दिशा में संकेत देने शुरू कर दिए हैं. दिसंबर में उन्होंने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है. इसके बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों में चिंता और बढ़ गई है. यूरोप और अमेरिका में यह धारणा बनने लगी है कि ट्रंप किसी न किसी तरह ग्रीनलैंड में अमेरिकी पकड़ मजबूत करेंगे.

जमीन पर जबरन कब्जा गलत
हालांकि अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे पर विरोध है. कई सांसदों ने साफ कहा है कि नाटो के किसी सदस्य देश की जमीन पर जबरन कब्जा गलत होगा. हाल ही में अमेरिकी सीनेट में एक विधेयक पेश किया गया है, जिसमें रक्षा विभाग को बिना अनुमति किसी नाटो देश की जमीन पर कंट्रोल के लिए पैसे खर्च करने से रोकने की बात कही गई है. डेनमार्क और यूरोपीय देशों ने भी साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा. उनका कहना है कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और वही उसके भविष्य का फैसला करेंगे.

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