India-eu fta defense partnership: यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अंतिम बातचीत सबसे कठिन होती है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े होंगे. यह समझौता दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन अवसर लाएगा और व्यापार तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का काम करेगा.

वॉन डेर लेयेन ने बताया कि जनवरी 27 को होने वाले ईयू-भारत समिट में दो बड़े फैसले होने की उम्मीद है. पहला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना और दूसरा, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करना. इन दोनों कदमों से दोनों देशों को नई क्षमताओं तक पहुंच और हथियार और सैन्य सामान की आपूर्ति के रास्ते बढ़ेंगे.

व्यापारियों का होगा टैक्स कम?
उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष बची हुई चुनौतियों को हल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.  फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से निर्यातकों के लिए 4 बिलियन यूरो के शुल्क में कटौती होगी. इसका मतलब है कि, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद, जो व्यापारी अपने सामान को यूरोप में भेजते हैं, उन्हें अब पहले जितना टैक्स या शुल्क देना पड़ता था, उसमें 4 बिलियन यूरो की कमी आ जाएगी. इससे छोटे और बड़े व्यवसायों दोनों को फायदा मिलेगा और लाखों कर्मचारियों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर बनेंगे.

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अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए रखने में मदद
वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यह समझौता वैश्विक नियमों और अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने में भी मदद करेगा. उन्होंने कहा कि भारत और EU साथ मिलकर लोकतंत्र, सहयोग और मानवाधिकार जैसे मूल्यों को मजबूत कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह समय इन मूल्यों की रक्षा करने के लिए और भी जरूरी है.

भारत और यूरोप के बीच रक्षा साझेदारी भी नई दिशा लेगी. इसमें नौसैनिक सहयोग, साइबर सुरक्षा और उन्नत रक्षा तकनीक में सहयोग शामिल होगा. संयुक्त युद्धाभ्यास और सूचनाओं के आदान-प्रदान से दोनों पक्षों की सुरक्षा मजबूत होगी. इस साझेदारी से यूरोप और भारत की सुरक्षा मजबूत होगी.

एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का निर्यात करेंगे यूरोपीय देश
वॉन डेर लेयेन ने कहा कि एडवांस रक्षा तकनीक का निर्यात यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के अधिकार में रहेगा. उन्होंने साफ किया कि यह साझेदारी दबाव से नहीं बल्कि सहयोग और साझा हितों के आधार पर होगी. भारत के रूस के साथ संबंधों पर भी उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन भारत को भरोसेमंद और लंबी साझेदारी प्रदान कर रहा है.

ग्रीनलैंड और डेनमार्क के संबंध में उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से उनकी संप्रभुता का समर्थन करता है. उन्होंने बताया कि ग्रीनलैंड में निवेश बढ़ाने की योजना है और वहां की अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा. यूरोपियन यूनियन इस क्षेत्र में स्थायी राजनीतिक और आर्थिक समर्थन देने के लिए तैयार है.

इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर
वॉन डेर लेयेन ने इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी जिक्र किया. यह परियोजना भारत, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच व्यापार और डेटा के बेहतर प्रवाह को सुनिश्चित करेगी. इसके तहत डिजिटल और ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें मुंबई और मुंद्रा जैसे पोर्ट शामिल हैं.

अंत में, उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी केवल व्यापार या रक्षा तक सीमित नहीं है. यह साझेदारी दोनों क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने और एक सुरक्षित, खुली और स्थायी दुनिया बनाने में मदद करेगी. उन्होंने सभी से इस अवसर का पूरा लाभ उठाने और इसे सफल बनाने का आह्वान किया.

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