न्यायिक प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को सशक्त करने के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना को तीन चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है
न्यायिक प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को सशक्त करने के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना को तीन चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है
प्रविष्टि तिथि: 05 FEB 2026 1:04PM by PIB Delhi
ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना को न्यायिक प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को सशक्त करने के लिए तीन चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रथम चरण (2011-2015) मुख्य रूप से न्यायालयों में बुनियादी कम्प्यूटरीकरण और आंतरिक संपर्क पर केंद्रित था। इसके नतीजतन, 14,249 न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया और 13,683 न्यायालयों में लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) स्थापित किया गया।
द्वितीय चरण (2015-2023) नागरिकों को न्यायिक सेवाओं की आईसीटी सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित था। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, डीएसएलए/टीएलसी का कम्प्यूटरीकरण, वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएन) संपर्क, हितधारकों का प्रशिक्षण, ई-सेवा केंद्र की स्थापना आदि शामिल थे। एक उन्नत सीआईएस सॉफ्टवेयर, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) और डिजिटल फाइलिंग एवं भुगतान प्रणालियों का विकास किया गया, जिसने न्यायपालिका द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक जनता की पहुंच में क्रांतिकारी परिवर्तन किया।
ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, अदालती अभिलेखों का डिजिटलीकरण ई-कोर्ट पहल का एक प्रमुख केंद्रबिंदु है। तीसरे चरण से पहले, कुल पुराने अभिलेखों में से केवल 5.9% का ही डिजिटलीकरण 21 उच्च न्यायालयों द्वारा किया गया था। इसलिए, तीसरे चरण के तहत लगभग 3,100 करोड़ दस्तावेजों (पुराने और वर्तमान अभिलेखों सहित) के डिजिटलीकरण के लिए स्कैनिंग और डिजिटलीकरण हेतु एक मज़बूत अवसंरचनात्मक व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। न्यायिक अभिलेखों की स्कैनिंग, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए एक डिजिटल संरक्षण मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।
ई-कोर्ट परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का विवरण, उच्च न्यायालयवार और वर्षवार, क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।
इसके अलावा, डीपीआर में कागज़रहित अदालतों के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें पेपरलेस अदालतों के लिए एक अनुकूलित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन भी शामिल है। इस एप्लिकेशन के ज़रिए ई-फाइल किए गए और स्कैन किए गए दस्तावेज़ पेपरलेस अदालत एप्लिकेशन में प्रदर्शित किए जा सकते हैं और न्यायिक अधिकारियों, वादियों, वकीलों और आम जनता के लिए सुलभ बनाए जा सकते हैं। न्यायिक अधिकारी अपनी व्यवस्था के ज़रिए अपने-अपने न्यायालयों की केस लिस्ट और डिजिटाइज्ड केस पेपर/पेपर बुक तक पहुंच सकते हैं। डिजिटलीकरण, वर्चुअल अदालतों, ई-फाइलिंग, ई-भुगतान और संबंधित पहलों के ज़रिए पेपरलेस अदालतों की ओर स्थानांतरित होने से न्यायालयों में भौतिक कागज के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आई है। ई-समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय-वार और जिला न्यायालय-वार द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों के डिजिटलीकरण, वर्चुअल अदालतों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।
इसके अलावा, पुणे स्थित राष्ट्रीय आयकर आयोग (एनआईसी) के ई-कोर्ट उत्कृष्टता केंद्र (सीओईई) द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर टूल डिजिटल कोर्ट 2.1, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अनुवाद और प्रतिलेखन की सुविधा से युक्त कागज रहित न्यायालयों के लिए एक अनुकूलित एप्लिकेशन है। यह न्यायाधीशों को सभी मामले से संबंधित दस्तावेजों, दलीलों और साक्ष्यों को डिजिटल रूप से देखने में सक्षम बनाता है, जो कागज रहित न्यायालय प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के समन्वय से समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वित्तीय और तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण पहलों, प्लेटफार्मों के मानकीकरण और न्यायालय के बुनियादी ढांचे को मजबूत करके न्याय तक एकसमान डिजिटल पहुंच को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।
***
अनुलग्नक- I
ई-कोर्ट परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का उच्च न्यायालयवार और वर्षवार विवरण:
(रुपये करोड़ में)
|
क्रम संख्या |
उच्च न्यायालय |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20 |
2020-21 |
2021-22 |
कुल |
|
1 |
इलाहाबाद |
31.14 |
20.88 |
20.57 |
8.07 |
15.04 |
13.79 |
0.00 |
109.48 |
|
2 |
आंध्र प्रदेश |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
|
3 |
बॉम्बे |
30.39 |
38.25 |
47.22 |
0.52 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
125.24 |
|
4 |
कलकत्ता |
12.14 |
9.17 |
10.72 |
0.13 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
37.09 |
|
5 |
छत्तीसगढ़ |
3.82 |
6.03 |
9.34 |
1.33 |
4.44 |
2.34 |
0.00 |
27.31 |
|
6 |
दिल्ली |
5.87 |
5.41 |
8.97 |
3.54 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
26.80 |
|
7 |
गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश) |
0.59 |
4.33 |
1.37 |
2.85 |
0.98 |
1.52 |
1.26 |
12.90 |
|
8 |
गुवाहाटी (असम) |
5.19 |
25.47 |
8.13 |
8.70 |
13.68 |
6.11 |
3.49 |
70.77 |
|
9 |
गुवाहाटी (मिज़ोरम) |
0.71 |
3.01 |
2.47 |
0.15 |
0.51 |
0.72 |
0.30 |
7.87 |
|
10 |
गुवाहाटी (नागालैंड) |
0.77 |
2.31 |
1.83 |
0.71 |
0.70 |
0.83 |
0.84 |
7.99 |
|
11 |
गुजरात* |
11.23 |
18.32 |
29.06 |
10.73 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
72.82 |
|
12 |
हिमाचल प्रदेश |
1.79 |
3.21 |
4.05 |
0.13 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
11.19 |
|
13 |
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख |
1.84 |
5.29 |
10.59 |
0.26 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
18.98 |
|
14 |
झारखंड |
3.20 |
5.09 |
2.92 |
4.53 |
5.53 |
2.98 |
0.00 |
24.25 |
|
15 |
कर्नाटक |
11.86 |
17.43 |
22.04 |
0.61 |
9.15 |
4.29 |
0.00 |
65.38 |
|
16 |
केरल |
5.53 |
8.32 |
14.73 |
4.61 |
0.00 |
2.83 |
1.58 |
37.61 |
|
17 |
मध्य प्रदेश |
9.73 |
23.93 |
22.51 |
0.39 |
11.21 |
6.28 |
0.00 |
74.05 |
|
18 |
मद्रास |
10.24 |
24.62 |
25.45 |
5.11 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
70.15 |
|
19 |
मणिपुर |
0.53 |
4.24 |
1.19 |
0.65 |
0.61 |
1.30 |
0.76 |
9.27 |
|
20 |
मेघालय |
0.19 |
3.26 |
3.65 |
0.62 |
0.92 |
2.32 |
2.23 |
13.17 |
|
21 |
ओडिशा |
7.57 |
7.71 |
12.70 |
1.59 |
13.46 |
3.37 |
0.00 |
46.41 |
|
22 |
पटना |
8.04 |
26.41 |
8.72 |
0.13 |
7.08 |
5.44 |
0.00 |
55.82 |
|
23 |
पंजाब और हरियाणा |
11.63 |
17.92 |
11.54 |
8.49 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
54.13 |
|
24 |
राजस्थान |
9.97 |
23.04 |
25.05 |
3.01 |
1.29 |
10.58 |
1.62 |
74.56 |
|
25 |
सिक्किम |
0.18 |
1.80 |
1.40 |
0.80 |
1.61 |
1.01 |
0.77 |
7.58 |
|
26 |
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश** |
13.90 |
14.31 |
33.95 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.29 |
|
27 |
तेलंगाना |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
|
28 |
त्रिपुरा |
1.20 |
4.38 |
2.86 |
1.77 |
2.24 |
4.44 |
0.96 |
17.86 |
|
29 |
उत्तराखंड |
2.98 |
2.66 |
4.60 |
0.13 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
11.65 |
|
कुल (करोड़ में) |
202.23 |
326.79 |
347.65 |
77.71 |
88.44 |
107.74 |
13.81 |
1164.37 |
|
* गुजरात उच्च न्यायालय ने 13.12 करोड़ रुपये सरेंडर किए। कुल उपयोग में सरेंडर की गई धनराशि भी शामिल है।
** पूर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालयों को जारी की गई धनराशि क्रमशः 58:42 के अनुपात में वितरित की गई।
नोट: उच्च न्यायालयों को जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एनआईसी को 180.57 करोड़ रुपये, डब्ल्यूएएन (वाइड एरिया नेटवर्क) कनेक्टिविटी के लिए बीएसएनएल को 293.68 करोड़ रुपये, परिवर्तन प्रबंधन के तहत ई-समिति, एससीआई को 13.50 करोड़ रुपये और विविध व्यय (वेतन, कार्यालय व्यय, प्रचार आदि) के लिए 16.31 करोड़ रुपये जारी किए गए।
अनुलग्नक- II
ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के तहत जारी की गई धनराशि का उच्च न्यायालयवार और वर्षवार विवरण:
(करोड़ रुपये में)
|
क्रम संख्या |
उच्च न्यायालय |
2023-24 |
2024-25 |
2025-26 |
|
1 |
इलाहाबाद |
95.87 |
51.78 |
119.92 |
|
2 |
आंध्र प्रदेश |
25.44 |
31.74 |
15.81 |
|
3 |
बॉम्बे |
69.54 |
83.19 |
92.41 |
|
4 |
कलकत्ता |
16.73 |
27.65 |
9.50 |
|
5 |
छत्तीसगढ़ |
16.27 |
24.17 |
39.11 |
|
6 |
दिल्ली |
17.89 |
48.19 |
17.90 |
|
7 |
गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश) |
2.03 |
9.76 |
1.79 |
|
8 |
गुवाहाटी (असम) |
24.97 |
33.85 |
3.65 |
|
9 |
गुवाहाटी (मिज़ोरम) |
3.12 |
6.22 |
1.99 |
|
10 |
गुवाहाटी, कोहिमा (नागालैंड) |
1.79 |
3.91 |
3.41 |
|
11 |
गुजरात |
27.72 |
73.21 |
48.89 |
|
12 |
हिमाचल प्रदेश |
6.06 |
6.89 |
7.63 |
|
13 |
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख |
6.52 |
14.53 |
12.81 |
|
14 |
झारखंड |
10.59 |
29.22 |
7.65 |
|
15 |
कर्नाटक |
32.37 |
67.40 |
48.22 |
|
16 |
केरल |
15.40 |
32.62 |
51.60 |
|
17 |
मध्य प्रदेश |
22.90 |
77.31 |
48.58 |
|
18 |
मद्रास |
90.69 |
91.75 |
113.20 |
|
19 |
मणिपुर |
11.12 |
7.54 |
2.16 |
|
20 |
मेघालय |
3.33 |
8.50 |
3.83 |
|
21 |
ओडिशा |
6.77 |
53.24 |
16.09 |
|
22 |
पटना |
32.43 |
89.55 |
57.61 |
|
23 |
पंजाब और हरियाणा |
14.58 |
26.01 |
10.01 |
|
24 |
राजस्थान |
19.80 |
34.72 |
60.88 |
|
25 |
सिक्किम |
1.71 |
8.98 |
2.51 |
|
26 |
तेलंगाना |
22.03 |
28.57 |
28.91 |
|
27 |
त्रिपुरा |
0.53 |
7.05 |
8.79 |
|
28 |
उत्तराखंड |
13.68 |
19.95 |
29.57 |
|
कुल |
611.88 |
997.49 |
864.43* |
* दिनांक 02.02.2026 तक
नोट: उच्च न्यायालयों को जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एनआईसी को 185.06 करोड़ रुपये, डब्ल्यूएएन (वाइड एरिया नेटवर्क) कनेक्टिविटी के लिए बीएसएनएल को 54.79 करोड़ रुपये, परिवर्तन प्रबंधन के अंतर्गत एससीआई की ई-समिति को 17.51 करोड़ रुपये, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के विकास के लिए आईआईटी मद्रास को 0.28 करोड़ रुपये और विविध व्यय (वेतन, कार्यालय व्यय, प्रचार आदि) के लिए 9.42 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
अनुलग्नक –III
- 31.12.2025 तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायालय अभिलेखों के डिजिटलीकरण का विवरण:
|
क्रम संख्या |
उच्च न्यायालय |
उच्च न्यायालय में डिजिटाइज़ किए गए पृष्ठों की कुल संख्या |
जिला न्यायालयों में डिजिटाइज़ किए गए पृष्ठों की कुल संख्या |
|||
|
1 |
इलाहाबाद |
57,74,41,007 |
1,68,69,63,743 |
|||
|
2 |
आंध्र प्रदेश |
3,41,11,865 |
17,28,50,732 |
|||
|
3 |
बॉम्बे |
8,90,63,956 |
22,07,485 |
|||
|
4 |
कलकत्ता |
5,95,17,135 |
0 |
|||
|
5 |
छत्तीसगढ़ |
24,26,800 |
1,91,84,603 |
|||
|
6 |
दिल्ली |
23,46,18,073 |
10,48,83,922 |
|||
|
7 |
गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश) |
5,06,407 |
1,26,322 |
|||
|
8 |
गुवाहाटी (असम) |
2,97,53,593 |
15,58,31,203 |
|||
|
9 |
गुवाहाटी (मिज़ोरम) |
12,31,287 |
20,97,820 |
|||
|
10 |
गुवाहाटी (नागालैंड) |
0 |
0 |
|||
|
11 |
गुजरात |
16,98,629 |
11,64,409 |
|||
|
12 |
हिमाचल प्रदेश |
79,15,775 |
11,81,757 |
|||
|
13 |
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख |
4,11,76,756 |
2,50,11,814 |
|||
|
14 |
झारखंड |
3,01,84,408 |
96,24,854 |
|||
|
15 |
कर्नाटक |
5,14,20,668 |
4,63,47,270 |
|||
|
16 |
केरल |
8,17,95,531 |
1,71,13,720 |
|||
|
17 |
मध्य प्रदेश |
24,62,88,505 |
66,68,95,995 |
|||
|
18 |
मद्रास |
20,76,93,848 |
13,16,62,142 |
|||
|
19 |
मणिपुर |
58,56,075 |
57,36,785 |
|||
|
20 |
मेघालय |
11,56,596 |
38,20,961 |
|||
|
21 |
ओडिशा |
5,33,13,761 |
17,36,02,357 |
|||
|
22 |
पटना |
2,40,49,339 |
2,39,56,123 |
|||
|
23 |
पंजाब और हरियाणा |
29,46,04,020 |
62,82,06,241 |
|||
|
24 |
राजस्थान |
13,44,36,567 |
3,50,10,815 |
|||
|
25 |
सिक्किम |
11,73,135 |
54,15,378 |
|||
|
26 |
तेलंगाना |
12,85,86,477 |
7,61,42,250 |
|||
|
27 |
त्रिपुरा |
54,39,454 |
5,62,558 |
|||
|
28 |
उत्तराखंड |
2,41,91,236 |
1,33,14,115 |
|||
|
कुल |
2,36,96,50,903 |
4,00,89,15,374 |
||||
(स्रोत: ई-समिति, एससीआई)
II. आभासी न्यायालयों की स्थापना और चालानों का विवरण, राज्यवार, 31.12.2025 तक:
|
क्रम संख्या |
आभासी न्यायालय की स्थापना का नाम |
प्राप्त चालानों की संख्या |
चालान की राशि (रुपये में) |
|
1 |
असम (असम यातायात विभाग) |
2,52,352 |
3,10,25,201 |
|
2 |
चंडीगढ़ (वर्चुअल कोर्ट चंडीगढ़) |
18,14,186 |
24,49,08,810 |
|
3 |
छत्तीसगढ़ (यातायात विभाग) |
1,29,303 |
82,60,701 |
|
4 |
छत्तीसगढ़ (परिवहन विभाग) |
49,572 |
3,30,500 |
|
5 |
दिल्ली (नोटिस विभाग) |
2,62,11,142 |
2,18,20,23,706 |
|
6 |
दिल्ली (यातायात विभाग) |
1,10,92,663 |
2,15,46,13,153 |
|
7 |
गुजरात (यातायात विभाग) विभाग) |
74,86,237 |
41,16,95,656 |
|
8 |
गुजरात (परिवहन विभाग) |
8,10,340 |
33,05,10,865 |
|
9 |
हरियाणा (यातायात विभाग) |
51,63,782 |
26,95,79,801 |
|
10 |
हिमाचल प्रदेश (यातायात विभाग) |
8,89,304 |
5,33,29,353 |
|
11 |
जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख (जम्मू यातायात विभाग) |
14,59,411 |
12,12,00,646 |
|
12 |
जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख (कश्मीर यातायात विभाग) |
14,20,148 |
14,98,72,014 |
|
13 |
कर्नाटक (यातायात विभाग) |
1,27,657 |
1,10,16,14,350 |
|
14 |
केरल (पुलिस विभाग) |
50,16,507 |
17,63,55,442 |
|
15 |
केरल (परिवहन विभाग) |
15,24,588 |
28,09,68,711 |
|
16 |
मध्य प्रदेश (यातायात विभाग) |
21,09,341 |
5,75,54,610 |
|
17 |
महाराष्ट्र (परिवहन विभाग) |
56,569 |
31,49,705 |
|
18 |
महाराष्ट्र (नासिक यातायात विभाग) |
22 |
2 |
|
19 |
मणिपुर (आभासी न्यायालय – यातायात) |
19,671 |
7,96,000 |
|
20 |
मणिपुर (आभासी न्यायालय – परिवहन) |
6,436 |
4,34,500 |
|
21 |
मेघालय (यातायात विभाग) |
6,472 |
1,00,501 |
|
22 |
ओडिशा (यातायात सीटीसी-बीबीएसआर आयुक्त कार्यालय) |
8,80,783 |
7,63,59,501 |
|
23 |
राजस्थान (यातायात विभाग) |
3,17,077 |
2,16,07,070 |
|
24 |
तमिलनाडु (यातायात विभाग) |
2,53,972 |
1,17,54,41,050 |
|
25 |
त्रिपुरा (यातायात विभाग) |
2,69,894 |
42,48,726 |
|
26 |
उत्तर प्रदेश (यातायात विभाग) |
2,99,56,401 |
82,72,27,444 |
|
27 |
उत्तराखंड (यातायात विभाग) |
1,66,141 |
1,85,93,902 |
|
28 |
उत्तराखंड (परिवहन विभाग) |
1,43,967 |
2,30,60,042 |
|
29 |
पश्चिम बंगाल (यातायात विभाग) विभाग) |
4,83,932 |
76,88,452 |
|
कुल |
9,81,17,870 |
973,25,50,414 |
(स्रोत: ई-समिति, एससीआई)
III. 31.12.2025 तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुने गए मामलों की संख्या:
|
क्रम संख्या |
उच्च न्यायालय |
उच्च न्यायालय |
ज़िला न्यायालय |
|
1 |
इलाहाबाद |
2,49,060 |
66,73,818 |
|
2 |
आंध्र प्रदेश |
4,21,307 |
14,57,401 |
|
3 |
बॉम्बे |
94,493 |
3,10,408 |
|
4 |
कलकत्ता |
1,81,591 |
1,85,189 |
|
5 |
छत्तीसगढ़ |
1,05,175 |
4,59,698 |
|
6 |
दिल्ली |
3,22,201 |
75,03,131 |
|
7 |
गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश) |
3,574 |
8,779 |
|
8 |
गुवाहाटी (असम) |
2,67,767 |
5,47,962 |
|
9 |
गुवाहाटी (मिज़ोरम) |
4,294 |
13,268 |
|
10 |
गुवाहाटी (नागालैंड) |
1,477 |
1,278 |
|
11 |
गुजरात |
4,20,087 |
2,34,667 |
|
12 |
हिमाचल प्रदेश |
1,86,350 |
2,02,660 |
|
13 |
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख |
2,65,337 |
5,98,259 |
|
14 |
झारखंड |
2,25,235 |
7,45,304 |
|
15 |
कर्नाटक |
12,78,460 |
1,92,285 |
|
16 |
केरल |
2,80,384 |
6,93,555 |
|
17 |
मध्य प्रदेश |
6,97,374 |
11,72,912 |
|
18 |
मद्रास |
15,31,620 |
4,79,195 |
|
19 |
मणिपुर |
55,160 |
18,811 |
|
20 |
मेघालय |
6,930 |
77,483 |
|
21 |
ओडिशा |
3,59,593 |
3,66,450 |
|
22 |
पटना |
2,78,212 |
32,75,264 |
|
23 |
पंजाब और हरियाणा |
6,53,089 |
37,34,523 |
|
24 |
राजस्थान |
2,54,597 |
2,66,506 |
|
25 |
सिक्किम |
926 |
17,890 |
|
26 |
तेलंगाना |
15,31,472 |
2,01,818 |
|
27 |
त्रिपुरा |
22,535 |
42,737 |
|
28 |
उत्तराखंड |
91,252 |
51,892 |
|
कुल |
97,89,552 |
2,95,33,143 |
|
(स्रोत: ई-समिति, एससीआई)
यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
****
पीके/केसी/एनएस
(रिलीज़ आईडी: 2223833)
