भारी उद्योग मंत्रालय
उन्नत रसायन विज्ञान कोशिकाओं के लिए पीएलआई योजना
प्रविष्टि तिथि: 06 FEB 2026 5:45PM by PIB Delhi
भारी उद्योग मंत्रालय उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) – “उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम” का संचालन कर रहा है। इसे मई 2021 में 18,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 50 गीगावॉट की घरेलू उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया था।
कुल लक्षित 50 गीगावाट क्षमता में से 40 गीगावाट क्षमता चार लाभार्थी कंपनियों को आवंटित की गई है। लाभार्थी कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत 31.12.2025 तक कुल 3,237 करोड़ रूपये का निवेश और 1,118 रोजगारों का सृजन हुआ है।
सरकार की इस पहल ने भारतीय सेल निर्माताओं को सेल निर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। पीएलआई एसीसी योजना के आवेदकों के अलावा, कम से कम 10 निर्माताओं ने अगले पांच वर्षों में देश में लगभग 178 गीगावॉट की संचयी क्षमता की घोषणा की है। इसके अलावा, पीएलआई एसीसी योजना ने कैथोड सक्रिय सामग्री, एनोड सक्रिय सामग्री, फ़ॉइल आदि जैसे घटकों की मांग को बढ़ाया है। भारतीय निर्माताओं ने घटक निर्माण और पुनर्चक्रण इकाइयों की घोषणा की है।
आज तक किसी भी लाभार्थी फर्म ने पीएलआई एसीसी योजना के अंतर्गत किसी भी प्रोत्साहन राशि का दावा नहीं किया है और आवंटित क्षमता और स्थापित वास्तविक क्षमता का लाभार्थी-वार विवरण निम्नानुसार है:
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क्रम संख्या |
पीएलआई एसीसी योजना के अंतर्गत लाभार्थी फर्म |
क्षमता प्रदान की गई (जीडब्ल्यूएच में) |
स्थापित क्षमता (जीडब्ल्यूएच में) |
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1. |
एसीसी एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड |
5 |
0 |
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2. |
ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
20 |
1 |
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3. |
रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड |
5 |
0 |
|
4. |
रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड |
10 |
0 |
|
कुल |
40 |
1 |
पीएलआईएसीसी योजना का उद्देश्य एसीसी के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है। हालांकि एसीसी के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।
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पीके/ केसी/ एसके
(रिलीज़ आईडी: 2224641) आगंतुक पटल : 10
